सक्षम उपकुलपतिको मृगतृष्णा

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सक्षम र कामयावी उपकुलपति (भाइस चान्सलर) खोजीको विषय उच्च चर्चामा छ। जहानियाँ राणातन्त्र अन्त्यको आसपास स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालय झन्डै ३० वर्षसम्म देशको एक्लो विश्वविद्यालयको रूपमा रह्यो। बहुदलअघि एक र पछिको ३५ वर्षमा लगभग एक दर्जन थप विश्वविद्यालय खुले। दुर्भाग्य, तिनै अधिकांश विश्वविद्यालय यो वा त्यो प्रकारको समस्याले थलिए। आफैं लथालिंग र भताभुंग भएका विश्वविद्यालयहरूले कसरी र कुन आधारमा देश निर्माण गर्न भूमिका खेल्ने खालको शिक्षा प्रदान गर्छन् ? दुविधा जन्मिएको छ।

देशकै पहिलो र ठूलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन, मोफसलमा स्थापित पहिलो विश्वविद्यालय पूर्वाञ्चलदेखि भर्खरै स्थापित मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमाथि समेत भ्रष्टाचारका फायल खडा भएका छन्। नियुक्ति, ठेक्कापट्टा, निर्माणदेखि विभिन्न विषयमा हुने चरम आर्थिक चलखेलले नराम्ररी ग्रसित देखिन्छन्। देशलाई स्वस्थ्य र समृद्घ बनाउन दक्ष एवम् योग्य जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्ने ती विश्वविद्यालय आफैं राजनीतिक भर्ती अनि आर्थिक ब्रह्मलुटका कारण रोगी र मरणासन्न हुँदैछन्।

विश्वविद्यालयमा जाने अधिकांश विद्यार्थीको उद्देश्य राजनीति गर्नु, संगठन विस्तार गर्नुमात्र भएको छ। राजनीतिमा सक्रिय हुने इच्छा भएका प्रत्येक नेताले आफ्नो राजनीतिको सुरुवाती कालखण्डमा विश्वविद्यालयलाई परीक्षण प्रयोगशाला बनाएका छन्। नेतृत्व कौशल लिने, राजनीतिक प्रशिक्षण गर्नेदेखि विभिन्न प्रकारका अभ्यास त्यही गरिन्छ। केवल पदमा बसेर बदनियतपूर्ण काम गर्नुमात्र भ्रष्टाचार हैन, जिम्मेवारी तोकेको कार्यसम्पादन नगर्नु पनि भ्रष्टाचार नै हो। संस्थालाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउनेमात्र हैन, प्रगतितिर लगाउन नसक्नु पनि भ्रष्टाचार नै हो। आर्थिक भ्रष्टाचार अहिलेमात्र देखिए पनि जिम्मेवारी वहन र कार्यसम्पादन माथिको भ्रष्ट आचरण सदियौंदेखि विश्वविद्यालयहरूमा यत्रतत्र सर्वत्र थिए।

हाम्रा विश्वविद्यालयबाट दिइने शिक्षाले नैतिक, आचरणयुक्त अनि देशप्रति वफादार मानिस जन्माउन सकेन। सीप भएका मानिस जन्माउन सकेन। सरकारी शिक्षा खालि कतार र मलेसिया जाने मानिस उत्पादन गर्दैछ। विश्वविद्यालयमा आबद्घ निजी कलेजहरू युरोप र अमेरिका ताक्ने अनि अरुकोमा गएर आफ्नो मानमर्दन गराई, सम्मानको बन्धकीमा आँसु बगाउँदा मक्ख पर्ने मानिस जन्माउँदैछन्। देशको विकास र प्रगतिका लागि काम गर्ने अनि देशकै मुहार हँसिलो बनाउने पुनित कार्यमा आफूलाई सुम्पने सोच भएका शिष्य उत्पादन तथा दीक्षित गर्न हाम्रा विश्वविद्यालय पूर्णतः चुकेका छन्। बरु अन्त्यमा नेपालमा केही हुँदैन, विदेश भासिनु नै सबैभन्दा अन्तिम र उपल्लो उपलब्धि हो भन्ने भावना विकास गराउँछन्। लाग्छ यो शिक्षा नभएर कुशिक्षा हो।

दलहरूले विश्वविद्यालय सुधार्न खोजेको भन्दा पनि सक्षम र विज्ञबाट समेत केही पनि हुँदैन रहेछ नि भन्ने भाष्य निर्माण गर्न चाहेको देखिन्छ। विज्ञ उपकुलपतिलाई पनि पंगु प्रमाणित गराउने गलत उद्देश्य राखेको देखिन्छ।

समस्याको समाधानमा सामूहिक राष्ट्रिय चिन्ता खासै देखिन्न। विश्वविद्यालयका अधिकांश प्राध्यापक चाहिँ आफैंले नेतृत्व गरेको ठाउँ कति हरिबिजोगसाथ सञ्चालनमा आइरहेको छ र आफ्नो सामथ्र्यलाई कसरी नक्कली प्रमाणित गरिरहेको छ भन्ने आकलन गर्दैनन्। तर पूरै देशको पुनर्निर्माणमा उपल्लो ज्ञाता र विद्वान् भएको प्रत्याभूति हुनेगरी भाषणबाजीमा रमाउँछन्। प्राध्यापकहरू पनि प्राज्ञिक कम तर उद्योगी वा राजनीतिक नेता बढी छन्। विभिन्न विषयका प्रोफेसरभन्दा कांग्रेस प्रोफेसर, एमाले प्रोफेसर, एमाओवादी प्रोफेसर, फोरम प्रोफेसर आदिआदि भएर विश्वविद्यालय पुग्छन्। राजनीतिमा आफूलाई देखाउन नचाहनेहरू चाहिँ सहरमा विभिन्न ब्यानरमा आकर्षित नारा दिँदै निजी महाविद्यालयहरू सञ्चालन गरेर बसेका छन्। दरबन्दी भएको सरकारी अस्पतालको सेवालाई अप्रभावकारी बनाई आफ्नै अर्को निजी क्लिनिकमा बिरामी पठाउने चिकित्सकको जस्तो भूमिका खेल्ने प्राध्यापकहरू पनि प्रशस्त छन्।

अधिकांश प्राध्यापक विषयको विज्ञता, सम्बन्धित क्षेत्रमा ज्ञान, अनुसन्धानको अपारता र बलियो जनशक्ति निर्माणको ख्वापभन्दा राजनीतिक नियुक्तिमा लालायित छन्। नाम चलेकै प्राध्यापकहरूले विद्युतीय हाजिरी मेसिन नै उखेलेर फालेको र विभागभित्र हूलदंगा गरेकोे त धेरै भएकै छैन। वर्षौंदेखि कक्षामा नगएका प्राध्यापक पनि थुप्रै छन्। स्थायी नियुक्तिसमेत आन्दोलनबाटै मागिन्छ र यसका लागि आन्दोलन चलिरहेकै हुन्छ। अनुसन्धान प्रकाशन, सभा सम्मेलन तथा गोष्ठीमा कार्यपत्र प्रस्तुतिजस्ता अनिवार्य पक्षमा पुर्नै नसकिने खाडल हुन्छ। विश्वविद्यालयहरूको साख गिर्दो छ, हैसियत र गरिमा घटेको छ। कर्मचारी पनि राजनीतिमा सक्रिय छन्। विश्वविद्यालयभित्र दलैपिच्छेका कर्मचारी संगठन छन्।

प्राध्यापकहरूका पनि पार्टीअनुसारका संगठन छन्। नवप्रवर्द्धन र अनुसन्धान हैन, बाक्लै राजनीतिक गतिविधि हुन्छन्। अधिकांश विद्यार्थीको त ध्येय नै राजनीति गर्न र नेता हुनु रहेको पाइन्छ। विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापक तीनै पक्षका लागि गुणस्तरीय शिक्षाभन्दा राजनीति प्रधान पक्ष भएको संस्थाहरू कसरी सुध्रन्छन् ?

अहिलेको प्रतिस्पर्धी, बजारमुखी र रहस्यमय तवरले संगठित संसारलाई माग भएजस्तो योग्य र दक्ष मानव स्रोतसाधन निर्माण गर्न यी संस्था धेरै पछि परिसकेका छन्। प्रायः कोर्सहरू बेरोजगारको संख्या बढाउने वा शून्य दक्षतासहितको सर्टिफिकेट वितरण गर्ने कार्यमा व्यस्त छन्। कोर्ष परिमार्जन हुँदैनन्, परिक्षा वैज्ञानिक छैनन्, नतिजा वर्षौंसम्म आउँदैन। ज्ञानसँगै सीप हुँदामात्र परिपूर्ण हुने शिक्षाले हाम्रो देशमा भने पछिल्लो पक्षलाई बिर्सिएको छ। राजनीतिक पार्टीबीच पदाधिकारीको भागबन्डा तथा उष्ण राजनीतिले ग्रसित विश्वविद्यालयले शिक्षा नभै कुशिक्षाको प्रवर्द्धन गर्नु कुनै असामान्य पक्ष हैन। यसले जनशक्ति हैन, कार्यकर्ता उत्पादन गर्नु नाजायाज हैन। जबसम्म विश्वविद्यालय पार्टीका चौतारी बन्नबाट रोकिन्नन्, तबसम्म विश्वविद्यालयको उचाइ र सम्मान सहज हुँदैन। देशका मुख्य पार्टीले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक सम्पर्क कार्यालय बनाउने चेष्टा नछोडुन्जेल शिक्षाको स्तरोन्नति सम्भव छैन।

झन्डै पाँच लाख विद्यार्थी, आठ हजार शिक्षक र चार हजार कर्मचारी भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ९५ प्रतिशत जतिलाई त यसको सुधारको कुनै मतलव छैन। उनीहरूलाई केवल समय कटाउन र जागिर पचाउन अनि राजनीति गर्नमात्र ध्यान छ। अधिकांश विश्वविद्यालयलाई सामान्य रोगमात्र हैन, गम्भीर क्यान्सर नै भएको छ। सामान्य उपचार हैन, सबै पक्षमाथि निर्मम शल्यक्रिया गर्नुपर्छ। कुनै एउटा व्यक्तिमात्रको पहलकदमी र प्रयासले मृत्युको मुखबाट जोगाउन नसकिने स्थितिमा छन्। यस्तो अवस्थामा जतिसुकै सक्षम उपकुलपति आए पनि एकल प्रयासले विश्वविद्यालय सुधन्न। बिचरा र बबुरो बनेर पदावधि कटाउनुको कुनै विकल्प हुँदैन। सबै दलहरूले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन, कर्मचारी र प्राध्यापकलगायत सबै पक्षको राजनीतिलाई पूर्ण प्रतिबन्ध गरेको सामूहिक सार्वजनिक घोषणा गर्नुपर्छ।

उपकुलपतिलाई गलत विद्यार्थीलाई निष्कासन गर्न सक्ने अनि शिक्षक र कर्मचारीको अर्धवार्षिक मूल्यांकन गरेर रोजगारीबाट बर्खास्ती गर्नेसम्मको अधिकार दिनुपर्छ। अनुसन्धान र अध्ययन नभएका नोट लेखाउने प्राध्यापकहरूलाई ससम्मान सामूहिक बिदाइ भन्नुपर्छ। अन्यथा उपकुलपति एउटा ट्रफी आइटमभन्दा केही हुँदैन। दलहरूले विश्वविद्यालय सुधार्न खोजेको भन्दा पनि सक्षम र विज्ञबाट समेत केही पनि हुँदैन रहेछ नि भन्ने भाष्य निर्माण गर्न चाहेको देखिन्छ। विज्ञ उपकुलपतिलाई पनि पंगु प्रमाणित गराउने गलत उद्देश्य राखेको देखिन्छ। सक्षम उपकुलपतिको मृगतृष्णा सबल सोच नभएर केवल नियोजित स्वार्थ र प्रचारबाजी मात्र हो।