वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेशलाई पेपरलेस प्रदेश बनाइने भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकार, त्यस मातहतका कार्यालयहरू र सबै स्थानीय तहमा विद्युतीय प्रशासनको थालनी गर्दै सिंगो प्रदेशलाई पेपरलेस बनाइने भएको हो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको आयोजनामा शुक्रबार भएको विद्युतीय शासन उन्मुखीकरणसम्बन्धी संवाद कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन नीतिगत तयारी भइरहेको बताए। उनले भने, ‘प्रदेशलाई पेपरलेस प्रदेश बनाउने कुरा हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छ।’
पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीको विकटतालाई सुगमतामा बदल्न सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिसँग जोड्नु आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, ‘कर्णालीको विकास समृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको विकासलाई गति दिन हरेक सार्वजनिक निकायले प्रविधिसँग जोडिएर सेवा प्रवाह गर्नु जरुरी छ। त्यसैको सुरुवातमा म मुख्यमन्त्री भएको बेला २०७४ सालमै कर्णालीलाई डिजिटल प्रदेशका रूपमा विकास गर्ने नीति लिइएको थियो।’
पूर्वमुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सार्वजनिक निकायलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउन विद्युतीय सेवा प्रवाह आवश्यक रहेको बताए। स्थानीय सरकार र सुशासनका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन र नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन विद्युतीय शासनको खाँचो रहेको बताए।
स्थानीय सुशासन एवं आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रविधि विज्ञ बसन्त बनले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आफ्ना सेवालाई कसरी प्रविधिसँग जोडेर प्रभावकारी रूपमा वितरण गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी गराए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
