ऐतिहासिक मिरकोटगढीमा पूर्वाधार निर्माण

ऐतिहासिक मिरकोटगढीमा पूर्वाधार निर्माण
सुन्नुहोस्

गोरखा : ऐतिहासिक मिरकोटगढीमा पर्यटन विकास गर्ने उद्देश्यले सिँढीलगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ। पालुङटार नगरपालिका-१० (साबिक मिरकोट गाविस)को मिरकोटगढीसम्म पुग्ने गरी रेलिङसहितको सिँढी तथा अन्य पर्यटकमैत्री पूर्वाधार निर्माण गरिएको हो।

नगरपालिका कार्यालय र संघ सरकारको सहयोगबाट हालसालै सिँढी निर्माण गरिएको वडाध्यक्ष ऋषिराम धौरालीले जानकारी दिए। ‘नगरपालिकाको २० लाख र वडा कार्यालयको २० लाखबाट तलदेखि यो माथिको कोटगढीसम्म रेलिङसहितको सिँढी लगायौं’, धौरालीले भने, ‘संघ सरकारको ससर्त अनुदान ३० लाख प्राप्त भयो। ७० लाखको लागतमा गत वर्ष मिरकोटगढीसम्मको सिँढी निर्माण भयो। अझै धेरै कुराहरू अपुग भएका छन्। क्रमशः हामी बनाउँदै जानेछौं।’ साथै मिरकोट कालिका भनेर चिनिने लकाङकालीको थानसम्मको बाटोमा पनि सिँढी लगाउने प्रस्ताव मन्त्रालयहरूमा पेस गरिसकिएको उनले बताए।

साथै कोटगढीमा उद्यान पनि निर्माण गरिएको छ। पिङ, विश्रामस्थल, ट्री हाउस पनि निर्माण गरिएको अर्का स्थानीय नवराज भुसालले जानकारी दिए। ‘यस ठाउँमा पर्यटन पूर्वाधार कसरी बनाउने, कसरी पर्यटन विकास गर्ने भन्नेबारे स्थानीय युवायुवती, वृद्धवृद्धाहरू एकजुट भएर लागिपरेका छौं, त्यसैले बेलाबेला यहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक मेला आयोजना पनि हुने गर्छ। यस वर्ष पनि आउँदो बिहीबारबाट सातदिने धार्मिक महोत्सव आयोजना हुँदैन’, उनले भने, ‘यो कोटगढीबाट जिल्लाका प्रायः सबै पालिकाहरूको अवलोकन गर्न सकिन्छ। यहाँ अवलोकन गर्न लायक पर्यटकीय केन्द्रहरू लस्करै छन्।’

थुम्कैपिच्छे लकाङकालीका देवीको मन्दिर, ४ सय ६५ वर्षपहिले निर्माण भएको विश्वेश्वर महादेव मन्दिर, मिरवंशी राजाको दरबार, टुँडिखेल, गुम्बाहरू रहेको उनले बताए। ‘यी प्राचीन सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्नु हामी युवाहरूको दायित्व हो, त्यसैले हामीले बेलाबेला यहाँ मेला, महोत्सव त गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘विश्वेश्वर महादेवको मन्दिर पुरातत्त्व विभागले निर्माण गरेको छ। तर अरू संरचनामा चासो दिएको छैन।’ यसको संरक्षण र विकासका लागि स्थानीय तहले पनि अपनत्व लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.