इलाम : चिया, दुग्ध, अलैंची, अम्रिसो, अकबरे, सुपारीदेखि विभिन्न कृषि उपजबाट राम्रो आयआर्जन गरिरहेको कोशी प्रदेशले त्यही कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि न ऐन बनाउन सकेको छ न त कृषि नीति नै निर्माण गर्न प्रयास गरेको छ।
कृषि अनुदानको नाममा करोडौं वितरण गर्ने कोशी प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न भने कुनै चासो देखाएको छैन। अनुदान र सेवा नेताका निकटहरूको हातमा पुग्ने गरेको कृषि उद्यमीको आरोप छ। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघको कोशी प्रदेशकी अध्यक्ष कुसुम दाहाल भन्छिन्, ‘प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मले कृषि ऐन बनाउन चासो देखाएका छैनन्, यसले किसानको सबालमा सरकार संवेदनशील छैन भन्ने देखाउँछ।’
केही दिनअघि कोशी सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शमशेर राईलाई महासंघले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै कृषि ऐन र नीति निर्माण गर्न आग्रह गरेको थियो। मन्त्री राईले पनि कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न महासंघको मागलाई सम्बोधन गर्ने बताएका थिए। तर, सरकारले यस बारेमा कुनै काम थालेको छैन। कृषि विकास निर्देशनालय कोशीका अनुसार प्रदेशका १४ जिल्लामा ७ लाख ८९ हजार ८ १२ परिवार कृषिमा छन्। उनीहरूलाई एकसाथ सम्बोधन गर्ने कृषि ऐन ल्याउनुपर्ने महासंघको माग छ।
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐनमार्फत सरकारले आफू अनुकूलका किसानलाई मात्रै सेवा प्रदान गरिरहेको उदयपुरका कृषक सोमबहादुर दनुवार बताउँछन्। कृषिलाई नेपाली अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा मानिने नेपालमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले समेत किसानलाई छुने प्रकारको कृषि ऐन नबनाएको वर्तमान अवस्थामा तीनै तहको सरकार समक्ष तत्काल कृषकको भावना समेट्ने प्रकारको कृषि ऐन जारी गर्नुपर्ने पाँचथरका कृषक गणेश पोख्रेल बताउँछन्।
महासंघले किसानको पहिचान, वर्गीकरण र किसान परिचयपत्र वितरणको लागि तथ्यांक व्यवस्थापन र परिचय वितरणका लागि काम सुरु गर्ने माग गरेको छ। उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कोशीका सचिव डा. लेखराज दाहाल प्रदेशमा कृषि ऐन र नीति निर्माण भई नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘संघ सरकारले कृषि ऐन बनाउँदैछ, हामीले लामो सुझाव पनि पठाएका छौं।’
उनले कृषि नीतिको मस्यौदामा काम भइरहेको बताए। कोशी प्रदेशकी सांसद खगेश्वरी पौड्यालले प्रदेश संसद्मा कृषि ऐन र नीति निर्माणको विषयले प्रवेश नै नपाएको बताइन्।
कोशीका ६ पालिकामा मात्रै कृषि ऐन
कोशी प्रदेशका उदयपुरको वेलका नगरपालिका र कटारी नगरपालिका, इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका, झापाको कन्काई नगरपालिका, ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिका र सुनकोशी गाउँपालिकामा कृषि ऐन बनेको छ। ऐन बने पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको कृषकको गुनासो छ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघीयता उपयोग गर्न नजानेकै कारण अहिलेको अवस्था आएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष नवराज बस्नेतले बताए। अध्यक्ष बस्नेतले भने ‘प्रदेश र स्थानीय सरकार केन्द्रले भनेको छैन भनेर बसेका छन्, यो दोबाटे प्रवृत्ति हो।’ इलाम नगरपालिकाकी उपप्रमुख विष्णुकुमारी लिम्बू (दाहाल) ले सरकारसँग कृषिकै ऐन र नीति छैन भन्ने सुन्दा मनै कटक्क खाने गरेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘यो सामान्य कुरा हैन, म नगर कार्यपालिकामा यो विषय प्रवेश गराउने प्रयास गर्छु।’
महासंघको इलाम जिल्ला समन्वय समितिले कृषिसँग सम्बन्धित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि दाहालले इलामका सबै स्थानीय तहले किसानको पक्षमा ऐन र नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताइन्। महासंघका इलाम संयोजक राम मगरले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै किसानका माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरे। उनले भने, ‘महासंघले इलामको सबै स्थानीय तहमा कृषि ऐन र नीति निर्माण गर्न दबाबमूलक रूपमा काम थाल्ने योजना बनाएको छ।
कोशी प्रदेशमा उत्पादन भएका अलैंची, अदुवा, अलैंची, चियालगायतका कृषि उपजले वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउने गरेको छ। क्वारेन्टाइन कार्यालय काकडभिट्टाका २०७९/०८ को तथ्यांकअनुसार अदुवा चिया, अलैंचीलगायत नौ प्रकारका कृषिउपज निर्यात भएका छन्।
त्यही अवधिमा भारतबाट त्यही मार्ग प्रयोग भएर ६५ प्रकारका कृषि वस्तु भित्रिएको तथ्यांक छ। त्यही अवधिमा क्वारेन्टाइन कार्यालय विराटनगरबाट सुपारीदेखि टिमुरसम्म १६ प्रकारका कृषिउपज निर्यात भएका छन्। कृषि क्षेत्रमा देश आत्मनिर्भर नहुँदा त्यही अवधिमा ९० प्रकारका कृषि वस्तु भित्रिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
