कोशी अस्पतालमा कर्मचारी नियुक्तिको चलखेल, दरबन्दी लुकाएर दरखास्त आह्वान

विराटनगर : कोशी अस्पतालमा स्वार्थ समूहको दबाब र प्रभावमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि व्यापक चलखेल भइरहेको अर्को विषय बाहिर आएको छ। 

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृत दरबन्दीलाई लुकाएर सरकारी अस्पतालमा कर्मचारी भर्नाको दरखास्त आह्वान गरिएको फेला परेको हो। अस्पताल विकास समितिका नाममा आफूनिकटका व्यक्तिलाई कर्मचारी बनाएर करारमा नियुक्त गर्न विभिन्न हत्कण्डा अपनाइएको छ। राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा बनेको समितिले मनमौजी गर्दा पनि सरोकारवाला एवं सम्बन्धित निकाय मौन छन्। 

समितिका अध्यक्ष डा. फरवार्ड सिलवालसमेतको ठाडो हस्तक्षेपमा जथाभाबी मापदण्ड बनाएर आफूअनुकूल विभिन्न पदका कर्मचारी भर्नाका लागि शंकास्पद् हिसाबले विज्ञापन गरिएको छ। डा. सिलवाल ३ वर्षे कार्यकालका लागि गत असार २७ गते समितिको अध्यक्ष नियुक्त भएका हुन्। उनीलगायतले ‘सेटिङ’मा आफूनिकटका व्यक्तिलाई छिराउन चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र प्राविधिकको पदपूर्तिसम्बन्धी सूचना जारी गर्न लगाएको स्रोतले बतायो। 

माघ ४ गतेको मिति राखेर २१ दिनको म्याद दिँदै तीन महिने सेवा करार रहने गरी मेडिकल अधिकृत, नर्सिङ अधिकृत, बायोमेडिकल टेक्निसियन, स्टाफ नर्स र फार्मेसी सहायक गरेर ५० जना कर्मचारी भर्ना गर्न दरखास्त आह्वान गरिएको छ।
 
अस्पतालले जारी गरेको सूचनामा चलानी नम्बर र पत्र संख्या क्रमबद्ध छैन। एउटा क्रम संख्या नै गायब छ। १ देखि एकैपटक ३ भनेर क्रम संख्या उल्लेख छ। ६ सम्मको क्रम संख्या उल्लेख गरिएको सूचनामा २ नम्बर गायब छ। 

क्रम संख्या १ नै सूचनाको अन्तिममा राखिएको छ। त्यसमा पाँचौं तहको फार्मेसी सहायक ७ जना, क्रम संख्या ३ लाई पहिलोमा राखेर आठौं तहका मेडिकल अधिकृत १०, क्रम संख्या ४ लाई दोस्रोमा राखेर सातौं तहको नर्सिङ अधिकृत १, क्रम संख्या ५ लाई तेस्रोमा राखेर पाँचौं तहको स्टाफ नर्स ३० र क्रम संख्या ६ लाई चौथोमा राखेर पाँचौं तहको बायोमेडिकल टेक्निसियन २ जनाका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ। क्रम संख्या २ नराखिकन सूचना सार्वजनिक गरिएको हो। 

सुरुवातमा तीन महिने करारको लागि भर्ना गरिने कर्मचारीको त्यसपछि सेवा अवधि थपिँदै जाने सूचनामा उल्लेख छ। लिखित र अन्तरवार्ता गरी परीक्षाका दुवै विधि अपनाएर आठौं तहको मेडिकल अधिकृत, पाँचौं तहको स्टाफ नर्स र पाँचौं तहको फार्मेसी सहायक नियुक्त गर्ने भनिएको छ। तर, सातौं तहको नर्सिङ अधिकृत र पाँचौंको बायोमेडिकल टेक्निसियनका लागि अन्तर्वार्ताबाट मात्रै भर्ना लिइने भनेर विवादास्पद् हिसाबले विज्ञापन गरिएको छ। 

पाँचौं तहलाई लिखित र अन्तर्वार्ता दुवै लिनेगरी दरखास्त आह्वान गरिए पनि सातौं तहलाई अन्तर्वार्तामात्रै लिएर नियुक्ति दिने तयारी छ। अर्कोतर्फ कर्मचारी भर्नाको विज्ञापनलाई सञ्चार माध्यममार्फत् सार्वजनिक गरिएको छैन। अस्पतालको वेबसाइटमा मात्रै राखिएको छ। ‘गुपचपुमै कर्मचारी भर्ना तयारी थियो,’ अस्पताल स्रोतले भन्यो, ‘तर, विवादित हुने भएपछि वेवसाइटमार्फत् सूचना प्रकाशन गरिएको छ।’ 

एक कर्मचारीका अनुसार सञ्चार माध्यममार्फत् विज्ञापन नगरिकन कर्मचारी भर्ना गर्न खोज्नु सरासर गलत हो। कोशी अस्पतालमा पहिलो पटक सातौं तहको नर्सिङ अधिकृत नियुक्तिको तयारी गरेपनि विकास समितिले सिधै अन्तर्वार्तामात्रै लिएर आफ्ना मान्छे छिराउन खोजेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार तल्लो तहलाई लिखित र अन्तर्वार्ता दुवै परीक्षा लिने तथा माथिल्लो तहलाई अन्तर्वार्ताका भरमा नियुक्तिको तयारी हुनुले नै चलखेल प्रष्ट हुन्छ। 

अस्पतालमा नयाँ कर्मचारी नियुक्तिका लागि ३ जनाको पदपूर्ति समिति बनाइएको छ। अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डा. रामनारायण चौधरी नेतृत्वको समितिमा फिजिसियनहरु डा. दिनेश न्यौपाने र डा. मनोज ठाकुर सदस्य छन्।

यो अस्पताल कोशी प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो सरकारी स्वास्थ्य संस्था हो। तर, पटक-पटक राजनीतिक हस्तक्षेपको कोपभाजनमा परिरहेको छ। कानुनविपरीतका अनेक गतिविधिको सिकार बनाइँदा विकृति र विसंगतिले प्रसय पाएको नागरिक अगुवा केशव अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार राजनीतिक आडमा स्वार्थपूर्ति गर्ने समूहले हालीमुहाली गरिरहँदा अस्पताल थिलथिलो र धराशायी बनिरहेको छ। 

अस्पताललाई डुबाउन पछिल्लो समय झन् ठूलो चलखेल भइरहेको पाइएको अधिकारी बताउँछन्। उनले गलत मनसाय राखेर गरिएको विज्ञापन रद्ध गरेर त्यसलाई छानिबन एवं कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए। यसअघि लिखित र अन्तर्वार्ता दुवै माध्यमबाट अस्पतालमा कर्मचारी भर्ना गरिन्थ्यो। अहिले भने मनपरी मापदण्ड तयार गर्दै आफन्त, नातागोता र आफूनिकटकालाई नियुक्ति दिन ठूलो चलखेल भइरहेको छ। 

स्वीकृत दरबन्दी अनुसार गरिएन विज्ञापन 
अस्पतालकी सूचना अधिकारी इन्दिरा यादवका अनुसार अस्पताल विकास समितिले १ सय २४ अस्थायी पद सिर्जना गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग दरबन्दी माग गरेको थियो। तर, मन्त्रालयबाट ८७ जनाको मात्रै दरबन्दी स्वीकृत भएर आएको उनले बताइन्। उनका अनुसार आठौं तहको कन्सलटेन्ट रेडियोलोजिस्ट ४, कन्सलटेन्ट एनेस्थेसियोलोजिस्ट २, मेडिकल अधिकृत २०, बायोमेडिकल इन्जिनियर र डेन्टल हाइजेनिस्ट १-१ तथा सातौं तहको अस्पताल नर्सिङ प्रशासक ३, नर्सिङ अधिकृत १० एवं पाँचौं तहको बायोमेडिकल टेक्निसियन २, इन्जिनियर १, फार्मासिस्ट ३, फार्मेसी सहायक ७, स्टाफ नर्स ६८, चौथो तहको खानेपानी टेक्निसियन १ र हलुका सवारी चालक १ जनाको दरबन्दी माग गरिएको थियो। 

मन्त्रालयले मेडिकल अधिकृत, स्टाफ नर्स र बायोमेडिकल टेक्निसियनबाहेक अरु पदको दरबन्दी माग गरे अनुसारकै स्वीकृत गरिदिएको सूचना अधिकारी यादवले बताइन्। मेडिकल अधिकृतमा १२, स्टाफ नर्समा ४० तथा बायोमेडिकल टेक्निसियनमा १ जनाको मात्रै दरबन्दी स्वीकृत भएको उनको भनाइ छ। 

मन्त्रालयबाट ८७ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भए पनि ५० जना कर्मचारी भर्नाका लागिमात्रै दरखास्त आह्वान गरिएको छ। आफूनिकटकालाई सुटुक्क नियुक्ति दिन ३८ जनाको विज्ञापन नै नगरिएको अस्पताल स्रोतको भनाइ छ। 

यसअघि नेपाल सरकारतर्फ कन्सलटेन्ट रेडियोलोजिस्ट २, कन्सलटेन्ट एनेस्थेसियोलोजिस्ट १, मेडिकल अधिकृत २३, अस्पताल नर्सिङ प्रशासक १, नर्सिङ अधिकृत ३, स्टाफ नर्स ६१, फार्मासिस्ट, फार्मेसी सहायक र हलुका सवारी चालक १-१ जनाको दरबन्दी थियो। त्यस्तै विकास समितितर्फ मेडिकल अधिकृत २५ र स्टाफ नर्स १७ जनाको दरबन्दी थियो। दरबन्दीले मात्रै जनशक्ति अपुग भएपछि ज्यालादारीमार्फत् पनि नियुक्ति दिएर काममा लगाइएको छ। 

अस्पतालमा विकास समितितर्फ स्थायी, करार र ज्यालादारी गरेर तीन खालका कर्मचारी छन्। दरबन्दी नहुँदा र अति आवश्यक परेमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि छोटो समयलाई तत्काल ज्यालादारीमा जनशक्ति नियुक्त गर्ने गरिएको छ। अस्पताल प्रशासनका अनुसार चिकित्सक, स्टाफ नर्स, कार्यालय सहयोगी र स्वीपरलगायत गरेर हालः ७४ जना ज्यालादारीमा कार्यरत छन्। 

‘मन्त्रालयबाट अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएर आउनेवित्तिकै ज्यालादारीमा राखिएकालाई हटाएर खुला प्रतिस्पर्धामार्फत् नयाँ भर्ना गर्नुपर्ने थियो। तर, ज्यालादारीलाई हटाइएको छैन। स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन पनि गरिएन,’ अस्पताल प्रशासन स्रोतले भन्यो, ‘अहिले मेडिकल अधिकृतको हाहाकार नै छ। नेपाल सरकार र विकास समितितर्फ ४८ जनाको दरबन्दी छ। नपुगेर १० जनालाई ज्यालादारीमा काम लगाइएको छ।’ 

स्रोतका अनुसार दरबन्दी र ज्यालादारीमा गरेर हाल ५८ जना मेडिकल अधिकृत कार्यरत रहेपनि त्यो संख्यासमेत पर्याप्त हैन। मन्त्रालयबाट १२ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएर आएको थियो। मेडिकल अधिकृतको चरम अभाव भएको अवस्थामा सबै दरबन्दीमा विज्ञापन गर्नुपर्नेमा १० जनाका लागि मात्रै दरखास्त आह्वान गरिएको एक कर्मचारीको भनाइ छ। ‘१२ जनाको दरबन्दी स्वीकृत हुँदा पनि १० जनाका लागि मात्रै विज्ञापन गरियो। २ जनाको दरबन्दी किन गुपचुप राखियो?,’ ती कर्मचारी प्रश्न गर्छन्।
 
उनका अनुसार अहिले अस्पतालको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ठूलो संख्यामा स्टाफ नर्स आवश्यक छ। थप दुई सय स्टाफ नर्स आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। तर, ४० को दरबन्दी स्वीकृत हुँदा पनि १० घटाएर ३० जनाका लागि मात्रै विज्ञापन गरिएको ती कर्मचारीले बताए। भने, ‘आफूनिकटलाई भित्रभित्रै नियुक्ति दिन दरबन्दी लुकाउनेलगायतका हत्कण्डा अपनाइँदै छ।’ 

उनका अनुसार अहिले नर्सिङ प्रशासक आवश्यक छैन। अस्पतालमा काम गर्ने जनशक्ति चाहिएको छ। नर्सिङ प्रशासकको काम अनुगमन र निरीक्षण गर्ने हो। ‘१०औं तहको मेट्रोनसहित आठौंको १ जना र सातौं तहको ४ जना कार्यरत छन्। छात्रवृत्ति करारमा ५ जना छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अनआवश्यक दरबन्दी माग गर्नु नै गलत हो। त्यसले अस्पतालको खर्चमात्रै बढ्छ।’ 

सूचना अधिकारी यादवले तत्काल आवश्यक परेको दरबन्दीमा मात्रै कर्मचारी भर्नाका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको बताइन्। अस्पतालको सेवा विस्तार भएपछि थप विज्ञापन गरेर भर्नाको प्रक्रिया अघि बढाइने उनको जिकिर छ। 

कर्मचारी भर्नाको गैरकानुनी निर्णय 
विकास समितिले खुला प्रतिस्पर्धाबिना नै करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न गैरकानुनी निर्णय गरेको पाइएको छ। समिति अध्यक्ष डा. सिलवालनिकट गोविन्द मिश्र र विनोद राजभरलाई करारमा नियुक्त गर्ने निर्णय पुस २२ गतेको बैठकबाट भएको हो। मिश्रलाई आठौं तहको बायोमेडिकल इन्जिनियर र राजभरलाई आठौं तहकै आइटी इन्जिनियरमा नियुक्त गर्न मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु)लाई निर्देशन दिने निर्णय समितिको बैठकले गरेको छ। हलुका सवारी चालकमा कमलप्रसाद दाहाललाई नियुक्त गरिने निर्णयमा उल्लेख छ। 

अस्पताललाई ठूलो हानीनोक्सानी हुने अवस्था हुँदामात्रै बिना विज्ञापन ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट दरबन्दी स्वीकृत भएर आएपछि समितिले आठौं तहमा समेत करार नियुक्तिको अवैध निर्णय लिएको हो। जबकि करारमा कर्मचारी भर्नाको निर्णय विकास समितिले गर्नै नपाउने व्यवस्था छ। आठौं तहको बायोमेडिकल र आइटी इन्जिनियर नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छैन। 

विज्ञापन नगरिकन करारमा नियुक्त गर्ने निर्णय हुनु सरासर गैरकानुनी र अस्पताल नियमावलीविपरीत रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र पदस्थापन सबै प्रशासनिक काम गर्ने जिम्मेवारी मेसुलाई मात्रै हुन्छ। प्रक्रियागत हिसाबले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत् पदपूर्ति समितिबाट सिफारिस भएर आएपछि मेसुले करारमा नियुक्त गर्न सक्छन्। 

विकास समितिले नीतिगत निर्णय गर्ने हो । तर, डा. सिलवालकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णय नम्बर ३ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट स्वीकृत पदमा कोशी अञ्चल अस्पताल नियमावली २०६३ को परिच्छेद ६ को दफा ६.३ बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी माघ १ गतेदेखि १ महिनाको करारमा नियुक्त गर्न मेसुलाई निर्देशन दिने भनिएको छ। त्यही बैठकमा अस्पताल विकास समितितर्फ रिक्त दरबन्दीको विज्ञापन गर्ने एवं फार्मेसी विस्तार गर्दै इमर्जेन्सी ल्याब तथा एनआईसीयू सञ्चालन गर्नेलगायतका निर्णयसमेत भएको छ। 

एकातिर कानुन मिचेर करार नियुक्तिको निर्णय गरिएको बैठकबाटै कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गर्ने अर्को निर्णय पनि लिएको हो। अस्पतालकी सूचना अधिकारी इन्दिरा यादवले मिश्र र राजभर दुवैलाई हालसम्म करारमा नियुक्त भने गरिनसकिएको बताइन्। ‘समितिको बैठकले निर्णय गरेर मात्रै कर्मचारी भर्ना हुने होइन। त्यसको कार्यान्वयन अस्पताल प्रशासनले गर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘निर्णय कानुनसंवत छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। निर्णय भयो भन्दैमा कानुनविपरीत नियुक्ति दिन सकिँदैन।’
 
यादवका अनुसार मिश्र र राजभर यसअघिदेखि नै ज्यालादारीमा कार्यरत छन्। विकास समितिको अध्यक्ष भएपछि डा. सिलवालले नै मिश्रलाई अस्पतालमा छिराएका हुन्। मिश्र साउन २६ गतेदेखि ज्यालादारीमा रहेको यादवको भनाइ छ। यसअघि अस्पतालमा बायोमेडिकल इन्जिनियरको दरबन्दी थिएन। अहिले मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आइसकेको छ। केही वर्षदेखि पाँचौं तहको कम्प्युटर अप्रेटरमा कार्यरत राजभरलाई अहिले कानुनविपरीत आठौं तहमा नियुक्त गर्न खोजिएको छ। 

‘विकास समितिबाट नियुक्तिको निर्णय भइसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अस्पताल प्रशासनले कार्यान्वयन नगरिदिएकाले मात्रै रोकिएको हो।’ स्रोतका अनुसार प्रक्रिया पूरा नगरिकन गुपचुप नियुक्ति दिन गरिएको निर्णय अस्पताल प्रशासनले कार्यान्वयन गरेको छैन। खुला प्रतिस्पर्धाबाट सम्भव नदेखिएपछि डा. सिलवालको एकलौटी दबाबमा मिश्र र राजभरलाई ‘सुटुक्क’ करार नियुक्ति दिने तयारी भएको स्रोतको भनाइ छ।

एक कर्मचारी अस्पताललाई बायोमेडिकल इन्जिनियर अति नै आवश्यक रहेको बताउँछन्। ‘बायोमेडिकल इन्जिनियर स्वास्थ्य उपकरणलगायतका सामग्री खरिद र मर्मत प्रक्रियासँग जोडिएको हुन्छ। अनुगमन गरेर आवश्यकता अनुसार खरिद तथा मर्मतको सिफारिस गर्ने जिम्मा उसकै हुन्छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘स्वास्थ्य उपकरणजस्तो संवेदनशील विषयमा विज्ञापनमार्फत् प्रतिस्पर्धा गराएर स्वच्छ, सक्षम र उत्कृष्ट जनशक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने हो। तर, बिना प्रतिस्पर्धा सुटुक्क आफ्ना मान्छे छिराउन समितिले कानुन मिचेर निर्णय गरिदियो।’ 

उनका अनुसार अस्पतालको सामग्री खरिदमा चलखेल गर्न आफूनिकटकालाई सुरुमै ज्यालादारीमा राखिएको र अहिले दरबन्दी आएपछि विज्ञापन नगरिकन ठाडै करारमा नियुक्ति दिन मेसुलाई दबाब दिने काम भइरहेको छ। सब इन्जिनियर (ओभरसियर) मा हेम कर्णलाई ज्यालादारीको नियुक्ति दिइएको छ। उनको नियुक्तिको मिति सूचना अधिकारी यादवले दिन मानिनन्। मेडिकल अधिकृत डा. सविता खड्कालाई समेत पुस १९ गतेदेखि ज्यालादारीमा राखिएको छ। 

मेयर, स्वास्थ्य सचिवदेखि मेसुसम्म विवादमा 
आठौं तहका कर्मचारी भर्नाको गैरकानुनी निर्णयलाई लिएर विकास समिति अध्यक्ष डा. सिलवालसँगै विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइराला, कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव डा. सुधा देवकोटादेखि अस्पतालका मेसु चन्द्रभाल झालगायत विवादमा मुछिएका छन् । विकास समितिमा महानगरका मेयर पदेन सदस्य हुन्छन्। समितिमा मेसु सदस्य सचिव र स्वास्थ्य सचिवलगायतका सदस्य हुन्छन्। 

डा. सिलवालको अध्यक्षतामा भएको गैरकानुनी एवं विवादित निर्णयमा मेयर कोइराला, स्वास्थ्य सचिव देवकोटासहित विकास समितिका सदस्यहरू किशोरकुमार पाण्डे, हरिप्रसाद भट्टराई, डा. ज्योति कार्कीसमेतले साथ दिएका छन्। कर्मचारी भर्नामा मेयर कोइरालासमेतको ‘इन्ट्रेस’ जोडिएको स्रोतले बतायो। यद्यपि, निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको छैन। कर्मचारी भर्ना गर्ने भनेर कानुनविपरीत गरिएको निर्णयलाई अस्पतालले गुपचुप राखेको छ। 

कर्मचारी नियुक्ति निष्पक्ष हुन्छ : मेसु झा 
अस्पतालका मेसु डा. झाले कर्मचारी नियुक्ति पारदर्शी र निष्पक्ष हुने दाबी गरेका छन्। ‘यसअघि आकस्मिक काममा लगाइएकालाई नियुक्ति दिन खोजिएको हो। आवश्यक परेको पदका लागि मात्रै विज्ञापन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति भइसकेपछि ज्यालादारीलाई क्रमस हटाउने योजना छ। हेरौं, कति सम्भव हुन्छ।’

जथाभावी र अपारदर्शी हिसाबले नियुक्त गर्ने यसअघिको परम्परालाई तोड्दै कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गरिएको झाको जिकिर छ। अस्पतालले आफ्नै स्रोतबाट तलब खुवाउनुपर्ने भएकाले पनि स्वीकृत सबै दरबन्दीमा दरखास्त आह्वान नगरिएको उनले बताए। ‘हामीले तलब दिन सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने कुरा मुख्य हो। आर्थिक भार धान्न सक्ने अवस्था रहेछ भने पछि विज्ञापन आह्वान गर्छौ,’ उनले भने, ‘भर्नामा कसैको दबाब नआओस् भनेर खुला प्रतिस्पर्धामार्फत् नियुक्तिको तयारी गरिएको हो। विज्ञापन गर्दा चैं ‘प्रिन्ट मिस्टेक’का कारण केही कमजोरी भएकै हो।’ 

सबै कुरा कानुनसंवत गर्न सम्भव छैन : डा. सिलवाल
विकास समिति अध्यक्ष डा. सिलवालले भने यसअघिदेखि नै ज्यालादारीमा काम गरेर अस्पतालमा सेवा पुर्‍याएका र ठूलो सहयोग गरिरहेकालाई आठौं तहमा नियुक्ति दिने भनेर निर्णय गरिएको बताए। ‘बाहिरबाट ल्याउनुभन्दा अस्पतालभित्र नै काम गरिरहेकालाई ठाउँ दिएर न्याय गर्न खोजिएको हो। बायोमेडिकल इन्जिनियर अति आवश्यक परेकाले मलाई ‘डिफेन्स’ गर्न गाह्रो भयो,’ सिलवाल भन्छन्, ‘मलाई काम चाहिएको थियो। मेरो नजिकको मान्छे भनेर कसैलाई राख्न खोजेको हैन। मरिमरि दुःख गरिरहेकालाई हटाएर अरुलाई राख्ने कुरा हुँदैन।’

उनले बाहिरका मान्छेलाई नियुक्ति दिन खोजिएको भए प्रश्न गर्ने ठाउँ रहने जिकिर गरे। ‘नयाँ मान्छे ल्याइएको हैन। सबै कुरा कानुनसंवत गर्न सम्भव छैन। कुनै बेला मौका पर्‍यो भने कुरा बुझाउँला,’ डा. सिलवालले भने, ‘केही गर्न खोज्दा विरोध मात्रै हुन्छ। गरिबको छोरालाई जागिर दिँदा किन विरोध गर्नु? मानवता पनि त हुन्छ नि।’ 

स्पष्टीकरण सोध्छु : प्रजिअ 
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले भने बिना प्रतिस्पर्धा करारमा आठौं तहका कर्मचारी नियुक्ति गर्न नमिल्ने बताए। ‘अस्पतालमा कर्मचारी भर्नासँग सम्बन्धित गुनासो आएको छ। यसमा के भएको रहेछ भनेर बुझ्दैछु,’ प्रजिअ भट्टराईले भने, ‘अब तत्काल स्पष्टीकरण सोध्छु। गलत गरेको देखिए कारबाहीको प्रक्रिया बढाउन सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्छु।’ 

उनले गलत मनसाय राखेर नियमविपरीत विज्ञापन गरेको पाइए त्यसलाई रद्ध गरिने जानकारी दिए। ‘मैले स्पष्टीकरण तयार पारिसकेको छु। स्पष्टीकरणमा के जवाफ आउँदो रहेछ, हेरौं,’ भट्टराई भन्छन्, ‘सवाल-जवाफ भइसकेपछि निष्कर्षमा पुगिन्छ। अनि अरु प्रक्रिया अघि बढ्छ।’