संघीयताका बाँकी काम प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आधारभूत संरचना तयार भए पनि अझै केही कानुनहरू परिमार्जन र निर्माण गर्न बाँकी रहेको बताएका छन्।

सिंहदरबारमा आयोजित कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको मस्यौदा प्रतिवेदन माथिको उच्चस्तरीय छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर पनि एक कार्यकाल सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा भोगाइका क्रममा थुप्रै ठाउँमा अस्पष्टता देखिएको बताए। 

अझै केही कानुनहरू संशोधन तथा निर्माण गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार सञ्चालनको अभ्यासका क्रममा कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको आवश्यकता महशुस भएको र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समेत माग भएकाले परिमार्जन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए।

संविधान जारी भएपश्चात सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास भइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, 'संविधान जारी भएको आठ वर्षको अवधिमा उत्साहजनक उपलब्धि हासिल गरेका छौं। छोटो समयमा नै संघीयता कार्यान्वनका लागि आवश्यक आधारभूत संरचनाहरू निर्माण भएका छन्।'

संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका दोहोरोपना र अस्पष्टताहरू हटाउने सन्दर्भमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को असारमा सम्पन्न बैठकले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन तथा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको कार्यविस्तृतीकरण सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट २०७३ माघ १८ मा स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा छ।