काठमाडौं : प्रहरी समायोजनको विवादको समाधान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रदेश प्रहरीको कमाण्ड डीआईजीले गर्ने गरी प्रहरी समायोजनको मुद्दा अगाडि बढेको हो।
गृह मन्त्रालयले एक महिनाभित्रै प्रहरी समायोजनको काम सुरु गर्ने गरी तयारी गरेको छ। प्रहरी समायोजनको विवाद समाधान गर्न उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रदेशका गृहमन्त्रीहरू, प्रहरी संगठनका प्रतिनिधिबीच छलफल गरेका छन्।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई संघीय प्रहरी ऐन निर्माण प्रक्रियासँगै समायोजनको काम पनि सुरु भएको बताएका छन्। प्रहरी समायोजन ऐन पहिल्यै नै आइसकेको र संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा पनि बनेको बताए। उनका अनुसार गृहमन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐन र समायोजनको काम सँगसँगै अगाडि बढाउन लागेको छ। विवादित ऐन संशोधन गर्ने र समायोजनको प्रक्रिया पनि एकैसाथ सुरु गर्ने तयारीमा गृह मन्त्रालय छ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण, समन्वय ऐन–२०७६ र प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन–०७६ मै तयार भएको हो। यही ऐनअनुसार प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने माग प्रदेश सरकारको छ। ऐन बनेको ४ वर्ष भइसक्दा पनि प्रहरी समायोजन हुन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकार, प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा गृहमन्त्रालय असतुष्ट हुँदै आएको छ।
प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने र प्रदेश सरकारको मातहतमा प्रहरी हुनुपर्ने माग प्रदेशको हो। आइतबार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि प्रदेशको संरचनामा राख्न सुझाव दिएका छन्। गृहमन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको गृह विषयगत समितिको बैठकमा विभिन्न चारवटा विषयमा छलफल गरेको थियो।
यही माघ १७ गते प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक वोलाएका छन्। उक्त बैठकमा प्रहरी समायोजनको विषय टुंगो लाग्ने बताइएको छ। यसै सन्र्दभमा गृहमन्त्रीले प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका हुन्। बैठकमा प्रदेश मन्त्रीहरूले ऐन बमोजिम नै कमान्ड सिस्टम मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि प्रदेश सरकारको मातहतमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले प्रहरी समायोजनको विषय छिटो किनारा लगाउनुपर्ने बताए। उनी भन्छन्, ‘संघीय सरकारअन्र्तगत रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेशको प्रहरीलाई कमाण्ड गर्ने विषय अलि व्यावहारिक देखिँदैन। प्रहरी परिचालन प्रजिअले गर्ने हो भने प्रजिअ पनि प्रदेश संरचनामा बाँधिनुपर्छ।’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारअन्र्तगत प्रदेश प्रहरी परिचालन गरिनुपर्छ।’ काठमाडौं उपत्यका प्रहरीको जिम्मा पनि प्रदेश प्रहरीले नै लिन पाउनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो।
समायोजन हुने प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकासबारे नयाँ प्रस्तावित संघीय प्रहरी ऐनमा व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो। नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण, समन्वय ऐन–२०७६ मा केही संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव प्रदेश मन्त्रीहरूको थियो। केही ऐन नयाँ बनाउनुपर्ने पनि उनीहरूको माग थियो।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया केही समय लगत्तै सुरु हुन्छ। समायोजनमा जाने प्रहरी कर्मचारीका विषयमा ऐच्छिक रूपमा जान पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। बैठकमा प्रहरी समायोजन ऐन र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय गर्नेसम्बन्धी ऐनका केही विषय परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले त्यसलाई समसामयिक रूपमा परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको थियो।
नेपाल प्रहरी ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐन तर्जुमाको चरणमा रहेको छ। अन्य ऐनसँग तालमेल हुने गरी नयाँ कानुन निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। गृह प्रवक्ता भट्टराईले प्रहरी समायोजन कर्मचारी समायोजनकै प्रक्रियामा हुने बताउँदै शान्ति सुरक्षासँग प्रत्यक्ष असर गर्ने विषय भएकाले प्रहरी समायोजनमा गृहमन्त्रालय संवेदनशील रहेको बताए। उनी भन्छन्, ‘प्रदेश प्रहरीको दज्यार्नी चिन्ह कस्तो हुने विषयमा संविधानमा उल्लेख छैन र यो विषयलाई ऐनले पनि सम्बोधन गरेको छैन। यो विषय अटाउने गरी नयाँ कानुनमा सम्बोधन गरिनेछ।’ दज्र्यानी चिन्ह सबै प्रदेशमा एउटै हुनुपर्नेमा सबैको जोड छ। एकपटक प्रदेशमा समायोजन भएर गएको प्रहरी नेपाल प्रहरीमा पनि वृत्ति विकासमा आउने बाटो खुला राखिने भट्टराईले बताए।
गृह प्रवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘सरकारको केन्द्र र प्रदेशमा रहने प्रहरी दरबन्दी ४ वर्षअगाडि नै टुंगो भएको विषय हो। नेपाल प्रहरीको ७९ हजार ५ सय ४१ दरबन्दीमा ५४ हजार ७२० प्रहरी प्रदेश मातहत समायोजनमा जानेछन्। २४ हजार ८२१ जना केन्द्रमा रहनेछन्। सरकारले गरेको पुरानो निर्णयको आधारमा हरेक प्रदेशमा एक डीआईजी र तीन एसएसपीको दरबन्दी हुनेछ। प्रदेश प्रहरीको कमाण्ड डीआईजीले सम्हाल्नेछन्।’
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता भीमप्रसाद ढकालका अनुसार प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा दुई तथा प्रदेश तालिम केन्द्रमा एक एसएसपीको दरबन्दी रहनेछ। प्रदेशअन्तर्गत ७ जना डिआइजी, २१ जना एसएसपी, ६९ एसपी र १८१ जना डीएसपी रहनेछन्। यस्तै ७३२ जना इन्सपेक्टरको दरबन्दी प्रदेश सरकारअन्तर्गत हुनेछ। प्रदेश सरकारमा ३९२६ जना प्राविधिक प्रहरी हुनेछन्।
ढकाल भन्छन्, ‘प्रहरी समायोजनका लागि नेपाल प्रहरीले सरकारलाई आवश्यक सहयोग गरिरहेको छ।’ गृहमन्त्रालयको तयारी अनुसार नै समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने ढकालले बताए। समायोजनमा जाने प्रहरीलाई आवेदन माग्ने र स्वेच्छिक रूपमा जान चाहनेलाई पठाउने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
