कोशीमा सरकारको मनोमानीप्रति एमालेको आपत्ति, अध्यादेश फिर्ता लिन माग

विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारको मनोमानीप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले आपत्ति जनाएको छ। एमाले प्रदेश संसदीय दलका तर्फबाट प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कानुनका मान्य सिद्धान्तविपरीत स्वेच्छाचारी र निरंकुश ढंगले सरकार चलिरहेको टिप्पणी गरे। 

एमालेले संसदीय दलका तर्फबाट पहिलोपटक पत्रकार सम्मेलन गर्दै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेर सरकारको मनोमानीपूर्ण गतिविधिप्रति रोष प्रकट गरेको हो। प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत एकैपटक सातवटा ऐन संशोधन गरेसँगै सरकारका पछिल्ला काम कारबाहीप्रति एमाले आक्रोसित बनेको छ। 

सरकारले अध्यादेशमार्फत पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन गरेकोप्रति एमालेले सबैभन्दा आपत्ति जनाएको छ। मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले गठबन्धनआवद्ध दलका नेतालाई सहज हुने गरी प्रदेशसभामा पदाधिकारी थप गरेर सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन अध्यादेश ल्याएर ऐन संशोधन गरेका हुन्। 

कार्कीले यसअघि नभएका प्रदेशसभाका पदाधिकारीको संख्या थप्न ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याएका छन्। जसबाट सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार थपिने छ। सरकारले ऐन ल्याएर प्रदेशसभामा रहेका सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक तथा सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता तथा प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई सेवा सुविधा दिँदै आएको थियो।  

तर, माघ ६ गते अध्यादेशमार्फत पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गरी पदाधिकारी थप गरेर प्रदेशसभाको बहालवाला सदस्य रहेको पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी रहेका दलका संसदीय दलको नेतासमेतका लागि सेवा सुविधा थप गरिँदैछ। थपिएका पदाधिकारीलाई गाडी, इन्धन र चालकको व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी छ। जसका कारण प्रदेश सरकारलाई एकैपटक ८ करोड बढीको व्ययभार थपिने देखिन्छ। 

साथै, सरकारले गत माघ ६ गते अध्यादेशबाट प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ सहित कोशी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, प्रदेश सहकारी ऐन २०७६, प्रदेश भवन ऐन २०७६, सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन, कोशी प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७७, कोशी प्रदेश वन ऐन २०७७ र प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ संशोधन गरेको छ। 

अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरिएको विषय गम्भीर रहेको भन्दै एमालेले विरोध गरेको हो। एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले सरकारका काम कारबाही सुरुदेखि नै विधिसंवत, व्यवस्थित र पारदर्शी हुन नसकेको टिप्पणी गरे। ‘धेरै मूल्य मान्यतालाई विस्थापित गर्दै सरकारले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक ल्यायो। बजेट अनुशासनको उल्लंघन गरेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदै त्यसअघिका विभिन्न योजनाहरु गैरकानुनी ढंगले हटाइयो। आगामी दिनमा त्यस्तो गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्रीले जनाएपछि हामी चुप बस्यौं,’ उनले भने। यद्यपि, एमालेलगायतका दलकै समर्थनमा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पास भएको थियो। 

नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य कार्की कांग्रेसकै विद्रोही ८ र एमालेका ३९ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा गत असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। आफैंले समर्थन गरेर मुख्यमन्त्री बनाएकाले पनि कार्कीको विरोध गर्न एमालेलाई नैतिक संकट थियो। उनले मनोमानी गरिरहँदा पनि एमाले चुपचाप रह्यो। ‘हामीले नै समर्थन गरेर कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाएका हौं। त्यहाँमाथि सरकारको सय दिन पूरा भइसकेको थिएन,’ एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारी भन्छन्, ‘तर, सरकार एकदमै निरंकुश र स्वेच्छाचारी भएपछि चुप बस्ने कुरा भएन। कानुनका मान्य सिद्धान्त र संविधानवादले नै परिकल्पना नगरेको काम सरकारबाट भइरहेका छन्।’

एकैपटक ७ वटा ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउनु आपत्तिजनक रहेको उनको भनाइ छ। सरकार अप्ठेरोमा पर्ने र नीति तथा कार्यक्रम ‘फेल’ हुने परिस्थिति भयो भने सबैसँग समन्वय गरेर आकस्मिक हिसाबले अध्यादेश ल्याउनुपर्ने मान्य सिद्धान्त रहेको उनले बताए। ‘सरकार चल्न नसक्ने र राजस्व नै डुब्ने भयो भने त्यस्तो परिस्थितिमा अध्यादेश ल्याउने संसदीय अभ्यास र परम्परा छ,’ भण्डारी भन्छन्, ‘तर, पदाधिकारी थपेर सेवा सुविधा दिन सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नु गम्भीर र आपत्तिजनक विषय हो। भएभरका दलका नेतालाई सुविधा दिने प्रचलन तथा अभ्यास नहुँदा पनि ऐन संशोधन गरी प्रदेशसभामा पदाधिकारीको नयाँ परिभाषा गरेर सुविधा दिन खोजियो,’ उनले भने, ‘खारेजीको विषय उठाउँदै प्रदेशसभामाथि चारैतिरबाट हमला भइरहेका बेला प्रदेश संरचनालाई थप बदनाम गराउने काम भयो।’ 

मुलुकको आर्थिक अवस्था बिग्रिएर चालु खर्च बढिरहेका बेला पदाधिकारी थपेर सुविधा दिन आवश्यक नभएको भण्डारीले बताए। कार्यान्वयन नै नभएर मृत अवस्थामा रहेको प्रदेश भवन ऐन संशोधन गर्नु ठीक नभएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै, सीईओ नियुक्तिका लागि सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन संशोधन गर्नु गलत भएको उनले बताए। ‘सूचना प्रकाशन गरेर सीईओ नियुक्त गर्न सकिन्थ्यो,’ भण्डारीले भने, ‘कुनै एकजना व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न ऐन संशोधन उपयुक्त हैन।’ 

सरकारले ऐन संशोधन गरेर थप एक कार्यकालका लागि प्रदेश लगानी प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकमा डा. सरोज कोइरालालाई पुनः नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो। कार्यकारी निर्देशकको समयावधि ४ वर्षको हुने छ। यसअघि एकपटक समयावधि समाप्त भएपछि पुनः त्यही व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने व्यवस्था ऐनमा थिएन। कोइरालालाई यसअघि २०७६ सालमा पनि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो। 

भण्डारीले जनस्वास्थ्य ऐन संशोधन गर्नु अर्को आपत्तिजनक विषय भएको बताए। ‘जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरु जिल्ला अस्पतालका अध्यक्ष हुने व्यवस्था ऐनमा थियो। जनप्रतिनिधिमूलक ढंगले लोकतान्त्रिक नै थियो। त्यसलाई खारेज गरेर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले आफूलाई मन लागेको मान्छेलाई अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्नु लोकतन्त्र विरोधी कुरा हो,’ उनले भने। 

गोजीबाट टिपेर ल्याएका मान्छेलाई जिल्ला अस्पतालको अध्यक्ष बनाएर गठबन्धन र कांग्रेसलाई भागबण्डा पुर्‍याउने खेल भएको आरोप उनको छ। ‘राजनीतिक खेलोमेलोलाई हेरेर ऐन संशोधन गर्दै जनप्रतिनिधिलाई हटाएर गोजीको मान्छेलाई अस्पतालको अध्यक्ष बनाउने ? योग्यता र मापदण्ड खै ? यो आपत्तिजनक विषय छ,’ भण्डारीले भने। 

प्रदेशसभाप्रति नकारात्मक धारणा बढाउन तथा सुविधाका भरमा गठबन्धनलाई बलियो बनाएर आफू पदमा टिकिरहन मुख्यमन्त्री कार्कीले ऐन संशोधन गरेको आरोप एमालेले लगाएको छ। ‘गठबन्धनका नेतालाई खुसी बनाएर आफू चैं मुख्यमन्त्रीमा टिकिरहने योजना हो। चोर बाटोबाट अध्यादेश ल्याएर राज्य कोषमा भार पार्ने मेलो हो,’ प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने, ‘यसले सरकारको चालू खर्च अनआवश्यक बढाउने र प्रदेश संरचनालाई थप बदनाम गराउने काम गर्‍यो। कि उहाँ (मुख्यमन्त्री कार्की)लाई सरकार सञ्चालनका आधारभूत मान्यता थाहा छैन, वा उहाँमा स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति बढ्दै गयो।’

अध्यादेशको खण्डन गर्दै एमालेले तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई चेतावनीसमेत दिएको छ। ‘तुरुन्तै अध्यादेश फिर्ता गर्न एमाले सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ। दबाबमूलक ढंगले आह्वान गर्दछ। फिर्ता नलिने हो भने हामी यो अध्यादेशलाई निष्कर्षविहीन बनाउन तयारी अवस्थामा रहन्छौं। निस्कृय बनाउन र फेल गराउन बाध्य हुने छौं,’ भण्डारीले भने, ‘अप्रिय कदम नै चाल्नुपर्छ कि भन्ने मनस्थितिमा पुगेका छौं। सरकारले अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिओस्। लोकतन्त्र विरोधी र सरकारको निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी कदम एमालेलाई मान्य हुँदैन।’ 

यति ठूलो शक्तिशाली आवाजलाई कमजोर नठान्न उनले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई चेतावनी दिए। नत्र एमाले प्रदेशसभा चल्न नदिने, तत्काल विशेष अधिवेशनको माग गर्ने र सरकारको भण्डाफोर गर्ने भण्डारीको भनाइ छ। अध्यादेश फिर्ता गराउनसक्ने ल्याकत एमालेसँग रहेको दाबी उनले गरे। 

उनले बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार गर्ने नाममा एउटै निर्वाचन क्षेत्रका निश्चित अस्पतालसँग मात्रै सरकारले सम्झौता गरेको बताए। ‘मापदण्ड बनाउँदै प्रतिस्पर्धा गराएर सार्वजनिक सूचनामार्फत सम्झौता गर्नुपर्ने थियो। तर, एउटा संचित कोषबाट कार्यविधि बनाएर व्ययभार थपिने गरी सरकारले केही अस्पतालसँग सम्झौता गर्‍यो,’ भण्डारीले भने, ‘विभिन्न ठूला अस्पताललाई बेवास्ता गरियो। बिना मापदण्ड अपारदर्शी ढंगले कार्यविधिका भरमा संचित कोषबाट खर्च गर्ने गरी निजी अस्पतालसँग सम्झौता गरियो।’ 

बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गर्न धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानदेखि जिल्लाका विभिन्न अस्पतालसँग सम्झौता नगरिएको उनको भनाइ छ। सरकारले विराटनगरको नोबेल र हाम्रो तथा मोरङको विराट शिक्षणलगायतका अस्पतालसँग सम्झौता गरेको थियो।