सकसमा आन्तरिक अर्थतन्त्र

बाह्य अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक झिल्काहरू देखिए तापनि आन्तरिक अर्थतन्त्र सकसमा अर्थात् उच्च दबाबमा छ। आन्तरिक अर्थतन्त्र उच्च दबाबमा रहँदा अर्थतन्त्रका बहुआयामिक पक्षहरूमा असर पर्ने हुन्छ। सरकार आर्थिक संकटमा परेपछि बजेट कार्यान्वयनमा असफल हुन्छ। बजेट कार्यान्वयनमा असफल हुँदा पुँजीगत खर्चमा कमजोर हुने र सार्वजनिक ऋण बढ्ने गर्छ। पुँजीगत खर्चमा कमजोर भएपछि विकास आयोजनाहरू ठप्प हुन्छन्। जसले बेरोजगार हुनेको संख्या बढ्छ अनि युवा रोजगारको लागि विदेश पलायन हुन्छन्। युवा विदेश पलायन हुँदा पारिवारिक तथा सामाजिक विकृति/विसंगतिको ब्यारोमिटरसमेत उच्च हुने गर्छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को पुस मसान्तसम्ममा सरकारी खाता करिब साढे ४८ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ। पुस मसान्तसम्ममा ५ खर्ब १८ अर्ब १५ करोड आम्दानी गरेको छ भने यो अवधिमा ५ खर्ब ६६ अर्ब ६५ करोड खर्च भएको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने घोषणा गरे पनि आफ्नै घोषणामा सरकार चुकेको छ। पुस मसान्तसम्ममा राजस्वको संकलनको लक्ष्य ६ खर्ब ६८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राखिएको थियो। तर राजस्व संकलन ७४ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब ९६ अर्व ४९ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। अझ पुँजीगत खर्चमा सरकार अत्यन्त कमजोर भएको छ। १६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। ६ महिनामा पुँजीगत खर्च ४९ अर्व २४ करोड मात्र छ।

बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाले सरकारको सफलता र असफलता मापन गरिन्छ। सरकारको कार्यान्वयनको प्रवृत्ति हेर्दा आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि राजस्व संकलन र खर्चलाई सरकारले चासो नदिने र समय ढल्किँदै गएपछि आम्दानी र खर्चमा जोड दिने प्रवृत्ति छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्ष बजेटको ढाँचा बदल्ने प्रतिबद्धता जारी गरे पनि चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारको आम्दानी र खर्चलाई भने सुधार गर्ने प्रयास नगर्दा समस्या देखिन पुगेको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गठबन्धनमा रहेका पार्टीलाई मिलाउँदैमा ११ पटकसम्म ६ महिनाको अवधिमा मन्त्रिमण्डल विस्तार भयो। देशको अर्थतन्त्रमा ध्यान दिन नसक्दा यो अवस्था आएको हो।

सार्वजनिक ऋणको सही सदुपयोग नहुँदा आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ। आन्तरिक अर्थतन्त्र मात्र होइन समग्र अर्थतन्त्र नै कमजोर बन्न पुग्छ। सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादन र विकास खर्चमा लगाउन सक्नुपर्छ।

चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा समग्र खर्च ३२.३५ प्रतिशत छ। यस वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले अहिलेसम्म (साउन–पुस) पाँच खर्ब ६६ अर्ब ६२ करोड खर्च गरेको छ। चालू शीर्षकमा कुल ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड बजेट छुट्ट्याएकोमा ३८.३१ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ३७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार प्राप्त हुन नसक्नु र राजस्व चुहावट बढ्दै गएकाले आन्तरिक स्रोत कमजोर भएको हो। वित्तीय व्यवस्थापनमा पनि सरकार कमजोर देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड वित्तीय व्यवस्थापनमा छुट्ट्याएकोमा ६ महिनाको अवधिमा २६.२ प्रतिशत (८० अर्ब ४३ लाख) बराबर खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्थापन सरकारको अहिले प्रमुख टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। आन्तरिक अर्थतन्त्र समस्यामा पर्नुको अर्को मुख्य कारण बाह्य अनुदानको आशामा बजेट बनाउनु हो। त्यस्तो अनुदानमा आधारित बजेट बनाउँदा अनुदानको लक्ष्य पूरा नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ। आउँला र खाउँला भन्ने हाम्रो प्रवृत्तिले

स्वाधीन अर्थतन्त्रमा बाधा उत्पन्न हुन्छ अर्थात् भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ। चालू आवका लागि कुल ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म ५.५२ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ७५ करोड ८० लाखबराबरको अनुदान मात्र आएको छ। यसले के पुष्टि गर्छ भने बाह्य देश तथा विभिन्न दातृ निकायले प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई नपत्याएको देखिन्छ। जति अनुदान दिए पनि नेताहरू भ्रष्टाचारमा केन्द्रित रहने उनीहरूको बुझाइ छ।

आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर हुनुको प्रमुख कारण पुँजीगत खर्च हो। सरकारले पुस मसान्तसम्ममा १६.३ प्रतिशत अर्थात् ४९ अर्ब २४ करोड भएको छ। कमजोर पुँजीगत खर्चको कारण तथा समयमै पुँजीगत खर्च नहुँदा आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने, सम्पन्न भएका आयोजना अपेक्षाकृत, दिगो र गुणस्तरीय नहुने, लागत धेरै गुणा बढ्ने जस्ता दुष्परिणाम अर्थतन्त्रमा सहजै देखिन्छन्। त्यतिमात्र होइन, न्यून पुँजीगत खर्चको कारण वित्तीय प्रणालीमा असर पर्न जान्छ। वित्तीय प्रणालीमा असर पर्दा लगानीयोग्य तरलता उपलब्ध नहुने, थप पुँजी निर्माण, व्यवसाय विस्तार तथा रोजगारीमा समेत असर पर्छ।

सार्वजनिक ऋणको सही सदुपयोग नहुँदा आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ। आन्तरिक अर्थतन्त्र मात्र होइन समग्र अर्थतन्त्र नै कमजोर बन्न पुग्छ। सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादन र विकास खर्चमा लगाउन सक्नुपर्छ। देशमा सार्वजनिक ऋण हरेक वर्ष बढिरहेको छ। चालू अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा नेपालको सार्वजनिक ऋण २३ खर्बभन्दा बढी पुगेको छ। नेपाल ऋणको साँवा ब्याजबापत वार्षिक करिब एक खर्ब रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने बाध्यता पुगेको छ। अर्कातिर कुल राजस्वले साधारण खर्च धान्न सकिरहेको छैन। साधारण खर्च धान्न कुल राजस्वको करिब २० प्रतिशत अपुग देखिएको छ। जीडीपीको आकारमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण नबढाउने र ऋणलाई पुँजीगत खर्च र उत्पादनशील बनाउने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सकिन्छ।

आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा बढ्दो अनौपचारिक अर्थतन्त्रले गर्दा भएको हो। अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई छाया अर्थतन्त्र, भूमिगत अर्थतन्त्र, समानान्तर अर्थतन्त्र आदि विभिन्न नामले बुझ्ने गरिन्छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्र अवैध प्रकारबाट भएको आर्थिक क्रियाकलाप समाविष्ट हुन्छ। त्यतिमात्र होइन, करको दायरामा पर्ने तर कर छलेर कारोबार गरिएका आर्थिक क्रियाकलाप अनौपचारिक अर्थतन्त्र भित्रै पर्दछन्। छायाँ अर्थतन्त्रलाई नरोक्ने हो भने हाम्रो राजस्वले चालू खर्चलाई समेत धान्न सक्दैन। नेपालमा पहिलो पटक गरिएको आर्थिक जनगणनाले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४९ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको देखिएको छ। जबसम्म राज्यले छाया अर्थतन्त्रलाई रोक्न सक्दैन तबसम्म मुलुक समृद्ध बन्न सक्दैन।

अन्त्यमा, बजेट कार्यान्वयनमा सरकार असफल देखिनुको प्रमुख कारण सरकार आफैं इमान्दार तरिकाले नलाग्नुले हो। सरकारले बनाउने नीतिहरू स्वाधीन अर्थतन्त्रमा आधारित नभएर दलाल पुँजीवादी अर्थ नीतिले पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो। परियोजनाको आधार तयार नपारी रकम छुट्ट्याइन्छ । नीतिगत तथा प्रक्रियागत झन्झटहरू पर्याप्त छन्। यस्ता विषयलाई कसरी सरलीकृत बनाउने भन्नेमा सरकारको ध्यान गएको छैन। अनि कसरी हुन्छ सबल अर्थतन्त्र ?

- खरेल, अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हुन्।