संसद सुरू हुनेबित्तिकै धेरै विधेयकहरू दर्ता गरौं : प्रधानमन्त्री

संसद सुरू हुनेबित्तिकै धेरै विधेयकहरू दर्ता गरौं : प्रधानमन्त्री
तस्बिर : प्रधानमन्त्री सचिवालय
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनमा बिजनेश दिनेबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग छलफल गरेका छन्।  माघ २२ गतेबाट प्रारम्भ हुने संसदमा प्रस्तुत गर्ने विधेयकहरूको तयारीबारे मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बोलाएर छलफल गरेका हुन्।

अघिल्लो संसद अधिवेशनले कानुन निर्माणका प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको समीक्षा भइरहेका बेला छलफलमा प्रधानमन्त्रीले संसदलाई बिजनेश दिने र अधिवेशनलाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। मन्त्रालयलाई निर्देशित गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘अघिल्लो वर्ष संसदले कानुन निर्माणमा उदाहरणीय काम गर्न सकेन भन्ने समीक्षा छ। सरकारले पनि बिजनेश दिएन भन्ने मत पनि छ। तर, यसपटक त्यस्तो नहोस्।’

प्रचण्डले संसद सुरू हुने बित्तिकै धेरै भन्दा धेरै विधेयकहरू दर्ता गर्ने गरि तयारी गर्न आग्रह गरे। उनले भने,‘संसद सुरू हुनेबित्तिकै धेरैभन्दा धेरै विधेयकहरू दर्ता गर्ने गरि तयारी गरौँ। मुख्यसचिवले फलोअप गर्नुहोला। मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर विधेयक ल्याउनुहोला। राम्रो तयारी गर्नुहोला। यसपटक संसदलाई व्यवस्थित रूपले बिजनेश दिनुपर्छ। त्यो गुनासो नआउने गरी काम गर्नुहोला।’ 

छलफलमा मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले कानुनी परीक्षण र आर्थिक दायित्वको समेत परीक्षण भइसकेका विधेयकहरू छिटो संसद पठाउनुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशित गरे।

बैठकमा मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले आगामी संसद अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने विधेयकहरूका निम्ति मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरेको बताउँदै यस अधिवेशन प्रारम्भ हुनेबित्तिकै केही “बिलहरू” पेश गर्न सकिने गरी तयारी गरिएको बताए। सचिव सापकोटाले केही विधेयकहरू संसद अधिवेशन प्रारम्भ भएलगत्तै संसदमा दर्ता गर्न सकिने बताउँदै थप विधेयकका द्रूततापूर्वक काम गरिने जानकारी दिए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.