दलका नेतालाई सुविधा दिने अध्यादेशप्रति डा. शेखरको आपत्ति
विराटनगर : नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले कोशी प्रदेश सरकारले दलका नेतालाई सेवा सुविधा दिन अध्यादेश ल्याएकोमा आपत्ति जनाएका छन्।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले गठबन्धन दलका नेतालाई गाडी सुविधा दिन ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याएका थिए। दलका नेतालाई सुविधा दिन अध्यादेश ल्याइएको भन्दै डा. कोइरालाले विरोध जनाएका हुन्। स्रोतका अनुसार अध्यादेशको विषयलाई लिएर उनी मुख्यमन्त्री कार्कीसँग रुष्ट बनेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य कार्की कांग्रेसका विद्रोही ८ र नेकपा (एमाले)का ३९ जना प्रदेश सांसदको समर्थनमा गत असोज २७ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए। कार्की कांग्रेसभित्र संस्थाइतर अर्थात कोइराला पक्षधर हुन्। तर, कार्की नेतृत्वकै सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति उनले आपत्ति जनाएका छन्।
सत्तारुढ दलका नेतालाई सुविधा थप्न अध्यादेश ल्याएर ‘फाइनान्सियल क्राइम’ (वित्तीय अपराध) गरिएको उनको ठम्याइ छ। विराटनगर महानगरपालिका–७ मा ‘समुदायमा कांग्रेस अभियान’को मंगलबार उद्घाटन गर्दै कोइरालाले अध्यादेशमार्फत पदाधिकारीको संख्या थपेर गाडी सुविधा दिने प्रदेश सरकारको निर्णय गलत भएको धारणा राखे।
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन गरेकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। ‘देशमा आर्थिक संकट छ। संकटको बेला सुविधा घटाउँदै जानुपर्नेमा बढाइएको छ। यसले ज्यादै पीडा भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले संस्थानहरु बन्द गर्नुपर्छ भन्दै छौं। अर्कोतिर सुविधा बाउने कुरा छ। यसले कांग्रेसका साथीहरुलाई पीडावोध भएको मलाई लागिरहेको छ।’
मुलुक आर्थिक संकटमा रहेका बेला जनताका आधारभूत आवश्यकतातर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा प्रदेश सरकारले नेतालाई खुसी पार्न विलासिताका वस्तुमा लगानी गर्न लागेको भनेर कोइरालाले विरोध जनाए। यो कुराले आफूलाई दुःख लागेको उनको भनाइ छ। ‘सांसदलाई भौतिक सुविधा थप्ने कुरा अहिलेको परिस्थितिमा उपयुक्त हैन,’ डा. कोइरालाले भने, ‘अहिले ‘इकोनोमिक क्राइसिस’सँगै ‘इकोनोमिक क्राइम’ पनि बढिरहेको छ।’
‘फाइनान्सियल क्राइसिस’ र ‘फाइनान्सियल क्राइम’ले अरू देशकासामु बेइज्जत भएको उनले बताए। ‘अरू देशले यी दुवै कुरा मापन गरिरहेका छन्। हेरिरहेका छन्। सरकारले यस्तो काम गर्नु हुँदैन,’ उनले भने।
कोशी प्रदेशको यसअघिकै ‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५’ को दफा २ को खण्ड ‘ख’ संशोधन गर्न मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ। संशोधन गरिएको उक्त खण्डमा पहिलेको व्यवस्थाको सट्टामा ‘पदाधिकारी भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, प्रदेशसभाको बहालवाला सदस्य रहेको पूर्वमुख्यमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सरकारमा सहभागी दलहरूका संसदीय दलका नेता, सत्तापक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभाका समितिका सभापतिसमेतलाई सम्झनुपर्छ’ भनेर व्याख्या गरिएको छ।
उक्त अध्यादेश जारी भएपछि प्रदेशसभामा रहेका राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेता लगायतलाई गाडीसहितको सुविधा दिन बाटो खुलेको छ। अध्यादेशप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले घोर आपत्ति जनाएको छ। एमाले प्रदेश संसदीय दलका तर्फबाट प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। सरकारले अध्यादेश फिर्ता नलिए परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी एमालेले दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
