संघीय वित्तीय प्रणालीका तहगत जोखिम

विश्व बैंकले सन् २०२३ को तेस्रो त्रैमासिकमा प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको समग्र संघीय वित्तीय प्रणाली सुधारोन्मुख छ। जसअनुसार संघीय बजेटको करिब ३६.७ प्रतिशत बजेट स्थानीय र प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेको कुरा उल्लेख छ । संघीयता लागू भइसकेको दशकभन्दा बढी भइसकेको अवस्थामा पनि सरकारले आर्थिक बाँडफाँटका योजनाबद्ध ढाँचा, संरचनागत सुदृढीकरण, मानव संसाधन विकास, जनमुखी वित्तीय व्यवस्थापनजस्ता ठोस कुरामा ध्यान दिन सकेको छैन। 

जनताका समस्या समाधानार्थ, राज्यले विविध स्रोत, साधन, अधिकार, उत्तरदायित्व, जिम्मेवारीलगायतका विविध आयामिक सेवासुविधाको उपलब्धता सहज किसिमले गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता वित्तीय संघीयताले प्रस्तुत गर्छ। सहज सेवा प्रवाह वित्तीय संघीयताको आधारबिन्दु हो। सेवा प्रवाहका लागि जनताले पहुँचयोग्य तह छान्छन् भन्ने मान्यतासहित संघीय वित्तीयताको विकास भएको पाइन्छ। जसका लागि तीनै तहबीच समन्वय एवं शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन जरुरी छ। हिसाबै गर्दा त नेपालको संघीय प्रणालीलाई ऊँट तथा वित्तीय संघीयतालाई ऊँटपालन व्यवसायको संज्ञा दिन सकिन्छ, जसको महत्त्वनेपालजस्तो मरुभूमि नभएको मुलुकमा खासै काम छैन।

सन् १९५९–६० ताका नै अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचर्ड मस्ग्रेभले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच स्रोत र सम्पत्तिबारे उल्लेख गरेका थिए। जसमा उनले तहजन्य आन्तरिक स्रोतलाई ठूलो महत्त्वदिएका थिए। दोस्रो, स्रोतको असमान वितरणले निम्त्याउने जोखिमबारे पनि वर्णन गरेका छन्। मस्ग्रेभले उल्लेख गरेअनुसारकै वितरण र अभ्यास हाल संघीयता लागू भएका र संघीयता अभ्यास गरिरहेका नेपाल, इथियोपिया, सुुडान, बेल्जियम आदि जस्ता मुलुकले कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। संघीयताको आयामिक तत्वलाई दृष्टिकोणको मान्यतामा स्वीकार्दा, लागू गर्न सजिलो र अभ्यासलाई कठिन अर्थमा बुझ्न सकिन्छ। अर्थ व्यवस्थापन र समन्वयका हिसाबले नेपालको संघीय प्रणालीलाई अभ्यासको मान्यता मान्यता दिँदा बेस होला।

समकालीन सन्दर्भ  : नेपाल सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७८ मा प्रकाशित ‘नेपालमा वित्तीय संघीयता, अवधारणा र अभ्यास’ पुस्तकको सुरुवातमा नै संघीयताले राज्यशक्तिको प्रयोगमा जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छ। जसको अभ्यास नेपालमा प्राचीनकालदेखि हुँदै आएको छ भनिन्छ। सायद यहाँ ऊबेलाको बाइसी र चौबिसी राज्यमा रहेको प्राचनीकालीन संघीय अभ्यासको कुरा उल्लेख भएको होला ? र यो पनि मनन्योग्य कुरा हो कि २०६५ जेठ १५ गतेबाट नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक संघीयता लागू भएको हो। यस्तै विरोधाभाषपूर्ण बुझाइले नै हो भयमा लय बिग्रिने। भयगत शिथिलता असक्षमताको दोस्रो प्रारूप पनि हो।

जोखिमीय दृष्टिकोणले हेर्दा, संघीय वित्तीयताको जोखिम शून्यप्रायः  हुनुपर्ने हो, किनकि संघीयता आफैंमा भीमकाय र कठिन राज्य सञ्चालन अभ्यास हुँदै हैन। तर मापकीय र शासकीय कायापलटकर्ताको यथाबिन्दु बृहत् (कम्प्रिहेन्सिभ) भइदियो, संघीय प्रणाली लाद्ने हिसाबमा। फलस्वरूप देखापर्‍यो विद्यमान वित्तीय भार। यसै प्रस्थानबिन्दुको आडमा आइपुग्यो वित्तीय असन्तुलन, आर्थिक संकटको रूपमा। नेपालको सन्दर्भमा, वित्तीय असन्तुलन मात्र हैन केन्द्र, प्रदेश, र स्थानीय तहहरूबीच शक्ति सन्तुलन र पेचिलो असमझदारीमा समेत भीमकाय बेमेल छ। यसको स्पष्ट उदाहरण कोशी प्रदेश सरकार र धरान उप–महानगरपालिका तथा काठमाडौं महानगरपालिका र संघीय सरकारमा देख्न सकिन्छ। यो वित्तीय संघीयताको अनुशासनको आयाम पक्का पनि हैन। शासकीय स्वरूपमा यस्ता लाचारीपनले तीनै तहका सरकारका नालायकीपन निर्धक्क झल्कन्छ।

एकात्मक राज्यप्रणालीमा नेपालको हकमा करको दायरा फराकिलो हुन सकेका थिएनन्। संघीयतामा मुलुक प्रवेश गरेपछि करको दर र दायरा फराकिलो भएका छन्। यो अत्यन्त मनन्योग्य कुरा हो, तर फराकिलो दायरामाझ पनि अपेक्षा गरिएभन्दा निकै कम राजस्व संकलन भएको छ। यो अर्थव्यवस्थाको नकारात्मक संकेत हो। कर र राजस्व सरकार सञ्चालनका आधारभूत तत्त्वहुन्। फराक दायराबीच पनि अपेक्षित कर संकलन नहुनु र गर्न नसक्नु तीनै तहका सरकारलाई चुनौती हो। यस्ता चुनौतीगत जोखिमलाई नीतिगत एवं कार्यगत रुपमा न्यूनीकरण गर्दै निर्मूल बनाउनु नितान्त आवश्यक छ।

सालिन्दा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय खर्चमा वृद्धि भएको पाइन्छ। बजेटकोे आकार वृद्धिका लागि प्रतिस्पर्धा नै चल्छ। पछिल्लो समय नेपालको पुँजीगत खर्चमा मात्र वृद्धि भएको छ जसमा हामी गर्व गर्छौं। हामी पुँजीगत खर्च वृद्धिलाई समेत विकासको द्योतक मान्छौं।  के पुँजीगत खर्चमा मात्र बढोत्तरी हुनु भनेको विकासको मात्रामा वृद्धि हुनु हो र ? खास रूपमा नेपालको राष्ट्रिय खर्चको आकारमा वृद्धि गराउने तत्त्वभनेकै तहगत रूपमा हौसिएको पुँजीगत खर्च हो। चाहे त्यो संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय तहमै किन नहोस्। राष्ट्रिय आर्थिक जोखिमका दृष्टिले यसको आकार घटाउने (डाउनसाइज) गर्ने वा स्थिरीकरण गर्नु आवश्यक छ।

स्रोतका हिसाबले नेपालका सबै प्रदेशको असमान आय छ। वित्तीय संघीयतामा अभ्यासका कुरा गर्दा, आफ्नै हिसाबले सबै प्रदेश आफू–आफूमा आत्मनिर्भर, सबल र सक्षम बन्नुपर्ने हो तर संघीयता लागू भइसकेको एक दशकभन्दा पनि बढी समयमा यस्तो हुन नसक्नु भनेको आफंैमा लज्जाको विषय हो। यहाँ आर्थिक स्रोतका लागि केवल प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्रीय सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ। यसको तात्पर्य हरेक प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना स्रोत र साधनको उपयोग गर्न सकेका छैनन्। के यो संघीय वित्तीयताको लक्ष्य प्राप्त गर्ने आधारशिला हैन र ?

यसर्थ, तहगत जोखिम न्यूनीकरणका लागि तीनै तहका सरकारका कार्यगत सीमाको दायरा फराकिलो बन्नु जरुरी छ। यसका लागि अकाट्य विषयवस्तु आपसी समन्वय हो। समन्वयवाट सम्भावनाका आयाममा वृद्धि हुन्छन्। स्रोत उपयोग र व्यवस्थापन तीनै तहका सरकारका आधारभूत आधारशिला हुन्। यो हुन सक्यो भने संघीयता साथै संघीय वित्तीयताको प्रतिफल प्राप्त गर्न कुनै किसिमको बाधा पर्ने छैन।