रामग्राम स्तूप लिजमा दिने सहमतिविरुद्ध ज्ञापन पत्र

रामग्राम स्तूप लिजमा दिने सहमतिविरुद्ध ज्ञापन पत्र
सुन्नुहोस्

परासी : नवलपरासीको रामग्राम स्तूप क्षेत्रलाई निजी कम्पनीलाई लिजमा दिने सहमति गरेको भन्दै जिल्लाका राजनीतिक दल र सरोकारवालाले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फ प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएका छन्। 

लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारिणी समितिको गत असोज २१ गतेको बैठकबाट स्तूप क्षेत्रको उत्थान, संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि ‘प्रमिस्ड ल्याण्ड’ नामक एक निजी कम्पनीलाई लिजमा दिने सहमति गरेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न राजनीतिक दलसहित सरोकारवालाले माग गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, रामग्राम स्तूप संरक्षण तथा पर्यटन विकास संस्था, संविधान सभा सदस्य, पूर्वराष्ट्रिय सभासदस्यलगायतको प्रतिनिधि मण्डलले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सहमति बदर नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। 

निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्दिप लामिछानेमार्फत् पठाएको ज्ञापन पत्रमा पुरातात्विक दृष्टिकोणले अति महत्वपूर्ण क्षेत्रको संरक्षण, सम्वर्द्धन र विकास गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारकै भएकाले निजी कम्पनीलाई लिजमा दिने सहमति बदर गर्न उनीहरुले माग गरेका छन्। 

रामग्राम स्तूपमा शान्तिका अग्रदुत गौतम बुद्धको अस्तुधातु रहेको छ। विश्वको एक मात्र सिंगो अस्तूधातु रहेको स्तूप क्षेत्रलाई निजी कम्पनीलाई सुम्पिदा त्यसको महत्व ओझेलमा पर्नुका साथै पुरातत्व सामग्रीहरु हराउने र नष्ट हुने सम्भावना प्रवल रहेकाले स्तूप क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम सरकारबाटै हुनुपर्ने माग गरिएको छ। लिजमा दिने सहमति गरिएको उक्त निजी कम्पनीको प्रमुखमा प्रधानमन्त्री पुष्मकमल दाहालका पूर्वघरधनी शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा निकेश अधिकारी रहेका छन्। नवलपरासीको सदरमुकाम परासीदेखि करिब ५ किमी दक्षिण पूर्वमा स्तूप रहेको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.