रुग्ण उद्योग कसले चलाउने ? सरकार कि सेनाले ?

नेपाली सेनाले बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको जिम्मा दिन सरकारसँग माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीहरूसँग बुधबार भएको छलफलमा सेनाले कल्याणकारी कोषमार्फत हेटौंडा उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। सेनाले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ भित्रै हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। 

हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनबारे सेनाले कार्यदल बनाएर अध्ययन गरेको थियो। उसले उद्योगको अवस्था र सञ्चालनको मोडेलबारे प्रधानमन्त्री दाहाललाई ‘ब्रिफिङ’ गर्‍यो। जबकि, मुलुकमा के कस्ता उद्योग स्थापना गर्ने ? उद्योग सञ्चालन कसरी गर्ने ? रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने ? भन्ने दायित्व र जिम्मेवारी नागरिक सरकारको हो। तर, सरकार भने बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको जिम्मा सेनालाई दिने तयारी गरिरहेको स्रोतले बतायो। विज्ञहरू भने सेनालाई ‘महत्वकांक्षी’ बनाउन नहुनेमा जोड दिन्छन्।

राष्ट्रिय सेनाको मुख्य काम र कर्तव्य हो– मुलुकको बाह्य सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, प्रकृति संरक्षण तथा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा गर्ने। तर, केही वर्षयता सेनालाई ‘व्यापारी एवं व्यवसायी’ बनाउन थालिएको भन्दै आलोचना गर्न थालिएको छ। सडक निर्माणको ठेक्का, व्यावसायिक भवन बनाएर भाडामा लगाएको, पेट्रोलपम्प सञ्चालन गरेको, ब्यान्ड बाजा र बग्गी भाडामा दिने गरेको भन्दै आलोचना गर्ने गरिन्छ। त्यसैकारण बन्द उद्योग सञ्चालनको काम सेनाको नभई नागरिक सरकारको भएको विज्ञहरू बताउँछन्। 

तर, सेनाले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन आफूलाई दिन र त्यसका लागि सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम पर्याप्त रहेको जानकारी सरकारलाई गराएको छ। र, उसले उद्योगको स्वामित्वमा १६६ रोपनी जग्गा उपलब्ध रहेको, उद्योगका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार विद्यमान रहेको, उद्योग सञ्चालनका लागि अधिकांश कच्चा पदार्थ देशभित्र नै उपलब्ध रहेको तथा नेपाली सेनालगायत सरकारी कर्मचारीका लागि लत्ताकपडाको माग उद्योगले नै परिपूर्ति गर्न सक्ने ‘बिजनेस प्लान’ पनि सरकार समक्ष पेस गरेको छ। सेनाले पूर्वाधार निर्माण, मेसिन र उपकरण खरिद गरी एक वर्षभित्र उद्योग सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। उद्योग सञ्चालनका लागि १ अर्ब ९३ करोड लागत राल्ने र वार्षिक सञ्चालन खर्च ७८ करोड लाग्ने सेनाको अनुमान छ। ९ वर्षभित्र उद्योगलाई नाफामा लैजाने सेनाको अध्ययनले देखाएको छ। 

उद्योग सञ्चालनका लागि भने सेनाले केही सर्त राखेको छ। कानुनी र नीतिगत सुधार हुनुपर्ने, हालसम्मको दायित्व सरकारले फरफाक गरी सेनालाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, उत्पादित कपडा सरकारी निकायमा खपत गर्ने गरी नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने सेनाको माग छ। हेटौंडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न दिनेमा प्रधानमन्त्री दाहाल निकै सकारात्मक रहेको र आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट त्यसबारे ‘निर्णय’ गराउने बचन दिएको स्रोतले बतायो। 
तर, सेनाले गरेको अध्ययनले हेटौंडा कपडा उद्योग बन्द हुनुमा  ‘आन्तरिक वा बाह्य’ सुरक्षाको कारण देखाइएको छैन। बजार व्यवस्थापन हुन नसक्नु, प्रविधिको समयसापेक्ष आधुनिकीकरण हुन नसक्नु, लोडसेडिङ हुनु, आवश्यक्ताभन्दा धेरै जनशक्ति हुँदा आर्थिक भार पर्नु र व्यवस्थापकीय क्षमतामा कमी भएका कारण उद्योग बन्द हुन पुगेको सेनाको अध्ययनले देखाएको छ। यसअघि सरकारले गरेका अध्ययनले पनि यिनै समस्या देखाएका थिए। राजनीतिक हस्तक्षेप, कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र र लापरबाहीका कारण सरकारी उद्योग थला परेको विगतका अध्ययनले पनि देखाइसकेको छ। 

सेनाले चलाउला त उद्योग ?

कुनै बेला ‘ब्रान्ड’ थियो– हेटौंडा। कपडाको नामका कारण चर्चामा थियो। तर, राजनीतिक हस्तक्षेप, कार्यकर्ता भर्ती र लापरबाहीका कारण हेटौंडा उद्योग बन्द भयो। बजारमा ‘हेटौंडा कपडा’ एकादेशको कथा भयो। 

डेढ दशकयताका सरकारले आफ्नो कार्यकालमा नछुटाएको एउटा काम हो, बन्द कपडा उद्योग सञ्चालनको घोषणा। तर, यो घोषणा प्रत्येक सरकारको सस्तो लोकप्रियताको नारामै सीमित भयो। 

यसपटकको सरकारले भने सेनलाई कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने दिने तयारी गरेको छ। ०६५ सालयता बन्द कपडा उद्योग सञ्चालनको तयारी अघि बढाएको यो पाँचांैंपटक हो। यस अवधिमा पटक–पटक गरी कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन तथा मर्तको नाममा १५ करोड रुपैयाँ बढी खर्च भइसकेको छ। प्राविधिकहरू पुरानै मेसिनबाट उद्योग पुनः सञ्चालनको सम्भावना नरहेको बताउँछन्। 

खारेज भइसकेको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेटबाट घोषणा अभियान सुरु भएको हो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने बजेटमार्फत घोषणा गरेका थिए। उक्त घोषणाबाट उत्साहित भएका स्थानीय र कपडा उद्योगको बिगतमा उत्पादन प्रयोग गरेकाहरू उद्योगको पुनर्जीवन बजेट भाषणमै सीमित भएपछि निराश भए।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठित चार सदस्यीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले आठ करोड २९ लाख बजेट निकासासमेत गरेको थियो। 

फेरि २०७३ सालमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले पनि उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समिति बनाए। २०७५ सालमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले पुनः कपडा उद्योग सञ्चालनमा चासो देखाउँदै नेपाली सेनासहितको संलग्नतामा उद्योग सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्न एक कार्यदल बनाए। उक्त समितिको अध्ययन प्रतिवेदन पनि सुझावमै सीमित भयो।  नेपाली सेनासँगै चीनको एक टोलीले पनि उद्योग सञ्चालनमा चासो देखाएको थियो। तर, चीनले पुनः सञ्चालनको सम्भावना न्यून देखेपछि पछि हट्यो।  

आर्थिक वर्ष ०७९÷८० को लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणमा पनि कपडा उद्योग सञ्चालनको घोषणा गरे। सरकारी कर्मचारीले हेटौंडा कपडा उद्योगबाट उत्पादन भएको पोसाक लगाउनुपर्ने नीतिसहित उपयुक्त मोडलमा पुनः कपडा उद्योग सञ्चालन ल्याउने घोषणा गरिएको थियो। ०७९ जेठमा उद्योग मन्त्रालयले कपडा उद्योग सञ्चालनबारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम गौतमको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो। उक्त समितिको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भएन। 

दुई पटक खारेजी

हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रस्थित हेटौंडा कपडा उद्योग बन्द भएको २३ वर्षमा दुई पटक उद्योग खारेजीको निर्णय भइसकेको छ। ०६६ कात्तिक १८ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत कपडा उद्योगको खारेजी प्रक्रिया दोस्रोपटक अघि बढाएको थियो।

०६७ चैत ३० को मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट सरकारले उद्योगको भवन र भौतिक पूर्वाधार, सवारी साधन र जग्गाको मूल्यांकन कार्य अघि बढाएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को ०६९ माघ १२ को निर्णयानुसार हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले उद्योग परिसर बाहिर रहेको २० बिघा ६ कठ्ठा जमिनमा २० वटा नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा वितरण गरेको थियो। 

कर्मचारी समस्या र राजनीतिक खिचातानीका कारण ०५० सालपछि उद्योग राम्ररी सञ्चालन हुन सकेन। २०५३ पछि घाटामा जान थालेको उद्योग अन्ततः २०५७ साल माघ १८ गते बन्द गर्ने सरकारले निर्णय गर्‍यो। त्यसको दुई वर्षपछि २०५९ सालमा सरकारले उद्योग खारेजीको प्रक्रियामा लगेको हो। उद्योगले वार्षिक २ सय ५० मेट्रिक टनका दरले सुती कपडा, बुट्टेदार र सेता कपडा र कोरा कपडा ११० लाख मिटर उत्पादन गथ्र्यो। 

०३५ सालबाट उत्पादन 

चीन सरकारको १९ करोड रुपैयाँ सहयोग र नेपाल सरकारको एक करोड रुपैयाँ लगानीमा कपडा उद्योगले २०३५ सालमा परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको थियो। २०३५ माघ ५ गते औपचारिक उद्घाटन भएको उद्योगले दुई दशकसम्म देशमा एकछत्र कपडाको बजार लिएको थियो। सुती धागो, कोरा, रंगीन, बुट्टेदार र सेतो कपडा आमउपभोक्ताको रोजाइमा पथ्र्यो। 

करिब १२ सय जनाले उद्योगबाट प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए। उद्योगको ४ सय ९२ रोपनी जमिन छ। तीमध्ये २ सय ३६ रोपनी हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयको स्वामित्वमा छ। दुई दशक नाफामा चलेको कपडा उद्योग राजनीति र कर्मचारी भर्ती केन्द्र बन्दै गएपछि चरम घाटा बेहोर्दै बन्द भएको हो।  चार वर्र्षदेखि सशस्त्र प्रहरी १४ नम्बर गुल्म बन्द कपडा उद्योगको भवनमा बस्दै आएको छ। बागमती प्रदेश सरकारको पहलमा सशस्त्र प्रहरीको गुल्म राखिएको हो।

अब फेरि पुरानै मेसिनहरू प्रयोग गरेर उद्योग सञ्चालनको सम्भावना नरहेको उद्योग संघ मकवानपुरका निवर्तमान अध्यक्ष स्वागतराज प्याकुरेलले बताए। कपडा उद्योगको लागि तत्कालीन समयमा चिनियाँ सरकारले प्रयोग गरेका मेसिनहरू पुनः मर्मत गरेर पठाएको पूर्वकर्मचारीहरू बताउँछन्। ‘पुरानै मेसिनहरूबाट उद्योग सञ्चालन सम्भव छैन’, उद्योगका पूर्वइन्जिनियर आनन्दराम पौडेलले भने, ‘यही मेसिनहरूको बजारमा पार्टस् नै पाइँदैन।’ उद्योगमा भएका चार सय ६० वटा तान मान्छेले चलाउने 
प्रविधिको रहेको उनले बताए। 

खण्डहर बन्यो बुटवल धागो कारखाना, सामान चोरी

दैनिक ७ सय मजदुर ओहोरदोहोर गरिरहने बुटवल धागो कारखाना अहिले सुनसान छ। केही समय प्रहरीको गण बस्यो। पछि, कारखानाको भवनमा कोरोना अस्पताल चल्यो। 

कोरोना अस्पताल हटेपछि उद्योग पूर्णतः खाली छ। पुराना मेसिनमा जडान भएका तारहरू चोरी भएका छन्। कोरोना अस्पताल भएका समयमा झन्डै डेढ करोडको तारहरू चोरी भएपछि प्रहरीमा उजुरी दिइएको धागो कारखानाका प्रमुख डोलराज शर्माले बताए। तर, त्यसको अनुसन्धान हुन सकिरहेको छैन। 

नेपालको एक मात्रै धागो उद्योग नोक्सानमा पुगेपछि ०६६ सालमा पूर्णरूपमा बन्द भएको थियो। स्वदेशी कपास, स्वदेशी धागो र स्वदेशी सुतीको कपडा उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर हुने योजनासहित ०४८ सालमा बुटवल धागो कारखाना सञ्चालनमा आएको थियो। तर, कमजोर व्यवस्थापनले कारखाना स्थापनाकालदेखि नै नाफामा जान सकेन। १४ वर्षअघि उद्योग बन्द भयो। बन्द उद्योगमा अहिले थोत्रा मेसिनहरू सडिरहेका छन्।

१४ वर्षयता सरकारको बजेट भाषणमा मात्रै सुनिने धागो कारखाना गुमनाम जस्तै छ। बुटवल धागो कारखानाका एक लगानीकर्ता तथा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष नवराज श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नेपालगञ्जमा कपास खेती, बुटवलमा धागो र त्यही धागोले हेटौंडा कपडा कारखानाबाट कपडा उत्पादन गर्ने योजना सरकारको थियो। तर, धागो उत्पादन गर्ने कारखाना नोक्सानमा गएपछि ०६६ भदौबाट बन्द भयो।’ 

अस्तित्व जोगाउन संघर्षरत जुटमिल

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रुग्ण उद्योगहरू चलाउने योजना बनाएपछि खण्डहरमा परिणत विराटनगर जुट मिल लिमिटेड सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ। हाल दयनीय अवस्थामा रहेको जुट मिल सरकारको लगानी र सहजीकरण भए चल्न सक्ने पूर्वसञ्चालक समितिकाका सदस्यहरू बताउँछन।

पूर्वसञ्चालक समिति सदस्य राजेन्द्र कार्की सरकारले तत्कालका लागि चाहिने रकम लगानी गरेमा मिल सञ्चालन हुनसक्ने अवस्थामै रहेको बताउँछन्। ‘सरकारले लगानी गरिदिए मिल चल्ने अवस्थामै छ, तत्कालका लागि ३० करोडभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने आकलन हाम्रो छ,’ उनले भने।

जुटमिलका पूर्वअध्यक्ष वसन्त वन भने सरकारले जुटमिल चलाउन बजेट नदिए पनि सहजीकरण गरिदिनुपर्ने औंल्याउँछन्। मेसिनहरू सामान्य मर्मत गरेर व्यावसायिक हिसाबले चलाउँदा उद्योगले गति लिने उनको अनुमान छ। पर्याप्त मात्रामा कच्चापदार्थ आपूर्ति, पाटपुर्जाको उपलब्धता र केही प्राविधिक जनशक्ति थप भए दैनिक २० देखि २५ टन उत्पादन सजिलै गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। 

यता, जुटमिलका पूर्वप्रशासन प्रमुख तारानाथ तिम्सिनाले जुटमिल चलाउनु भनेको सरकारका लागि फलामको चिउरा चपाउनुसरह रहेको बताए। उनले भने, ‘जुट मिलभित्र पसिसक्नु छैन। मलाई मिल चल्छ जस्तो पनि लाग्दैन। जुटमिल चलाउने नाममा पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति हडप्ने षड्यन्त्र मात्रै भइरहेको हो कि !’ मिल्सको सेयरमा सरकारको दुईतिहाइ बढी हिस्सा छ। व्यवस्थापनमा सरकार उदासीन हुँदा संरचनाहरू जीर्ण भएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। यसैले पनि उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न असम्भवजस्तै रहेको तिम्सिनाको भनाइ छ।

राजनीतिक खिचातानीमा परेर धर्मराएको विराटनगर जुट मिल अस्तित्व रक्षाका लागि वर्षौंदेखि संघर्षरत छ। इतिहास संगालेर चम्किनुपर्ने उद्योग स्थापनाको ८७ वर्ष पूरा गर्दै गर्दा डरलाग्दो खण्डहरमा परिणत भएको छ। ३० असार १९९३ मा स्थापना भएको उक्त जुट मिल्स पटकपटक राजनीतिक हस्तक्षेपको मारमा परेको हो। एक सय चार वर्षे राणा शासनको अन्त्य गर्ने अभियानको थालनी भएको थलोको रूपमा परिचित यो जुट मिल कुनै बेला नेपालकै पहिलो उत्पादनमुखी कारखाना थियो।  

‘कोमा’मा गोरखकाली रबर उद्योग 

गत वर्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गोरखामा चुनाव प्रचार–प्रसारमा हिँड्दा गोरखकाली रबर उद्योग पुनःसञ्चालन गर्ने भाषण गरेर भोट मागे। मतदाताले पनि पत्याए र भोट खन्याए। तर एक वर्ष बित्दा पनि उद्योग चलाउने कुनै सुरसार नेदेखे पनि मतदाता निराश छन्।

कुनै बेला नेपालको ४० प्रतिशत टायरको माग धानेको गोरखकाली रबर उद्योग अहिले कोमामा छ। गोरखा नगरपालिका १३ मझुवाको ७३० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको रबर उद्योगको अहिले धुकधुकीमात्र बाँकी छ। २०७१ सालको चैत २३ गतेबाट उत्पादन बन्द भएको यस उद्योग २०७२ को भूकम्पपछि पूर्णरूपमा बन्द भएको हो। 

२०४२ सालमा १ करोड १४ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको ६ सय ८२ रोपनी जग्गा बेवारिसे बनेको छ। उद्योग खयरको जंगलले ढपक्कै छोपेको छ। करोडौंका मेसिनमात्र होइन, करोडौंका भवन पनि थोत्रिएका छन्। टायर उत्पादनको काम नहुँदा मेसिन र कच्चापदार्थ कवाडीमा परिणत भएको छ। ‘हामीलाई उद्योगभित्रको मेसिन रेखदेख गर्ने अनुमति छैन’, सुरक्षा गार्ड गंगाप्रसाद गौतम भन्छन्, ‘उद्योगको कम्पाउन्ड वरिपरिको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी मात्रै पाएका छौं।’ राज्यको अर्बौंको सम्पत्ति धुलोमाटो भएको टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्दा मन भक्कानिने उनी बताउँछन्। गुड्दागुड्दैका चारवटा गाडी र केही मोटरसाइकल उद्योगभित्र थोत्रिएका छन्।

उद्योगभित्रको झाँडी जंगली जनावरको बासस्थान बनेको छ। एक्लै उद्योग परिसर चाहार्न सुरक्षा गार्ड पनि डराउने अवस्था छ। कार्यालय, उत्पादन कक्ष, प्रशोधन कक्ष, स्टोरलगायत सबै कोठाचोटा ह्वाङ्गै छन्। उद्योगमा व्यावसायिक उत्पादन २०५० को भदौबाट भएको स्थापना कालदेखि त्यहाँ काम गरेका मजदुर ईश्वर परियार बताउँछन्। 

सो उद्योग नेपाल सरकारको ३८ प्रतिशत, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको ३८ प्रतिशत, पब्लिक सेयर २० प्रतिशत र बाँकी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, नेपाल आयल निगम, हिमाल सिमेन्ट र एनआईडीसीको करिब ५० करोड लगानीमा ४० को दशकमा स्थापना भएको थियो। रसियन प्रविधिको यो रबर उद्योग चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी(सीएनसीसी)ले निर्माण गरेको थियो।

२४ घण्टामा ६२४ थान टायर उत्पादन गर्नसक्ने क्षमता भएको रबर वार्षिक ट्रक टायर ८० हजार र अन्य प्रकारका ४० हजार टायर उत्पादन क्षमता रहेको यो उद्योगले सुरु–सुरुमा वार्षिक लक्षित ८८ हजार थान टायर उत्पादन गरेर रेकर्ड कायम गरेको थियो। त्यतिबेला उद्योगमा ४५४ जना कर्मचारी, मजदुर कार्यरत थिए। उद्योगको नारायणगढ, पोखरा, विराटनगर, काँकडभिट्टा, इटहरी, वीरगञ्ज, बुटवल, भैरहवा, नेपालगञ्जलगायत प्रमुख सहरमा ३० ठाउँमा बिक्री डिपोहरू थिए। ‘नेपालमा टायरको ४० प्रतिशत बजार हाम्रै उत्पादनले ओगटेको थियो’, तत्कालीन जिएम विनोदकुमार तिवारी भन्छन्, ‘२०५४ सालतिर उद्योग नाफामा गएर सीएनसीसीलाई ५० करोड लोन पनि तिरेको हो।’ स्थापनाको १४ वर्षसम्म नाफामा रहेको उद्योग २०६२/०६३ पछि राजनीतिक हस्ताक्षेपका कारण १० वर्ष नपुग्दै बन्द भयो। 

एमाले सरकारका बेला लक्ष्मीदास मानन्धरलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनाएपछि उद्योगको टायरमा ‘ब्रेक’ लागेको थियो। फेरि रबर उद्योगका विषयमा अनभिज्ञ पाँचौं तहका दिनेशकुमार बर्तौलालाई एक्कासि १० औं तहका जिएम रहने ठाउँमा महाप्रवन्धक बनाएर राजनीतिक विजारोपण भएको थियो। त्यसपछि माओवादीले राजनीतिक अखडा बनायो। व्यवस्थापन लथालिंग हुन थालेपछि मजदुर कर्मचारी उद्योग बन्द गरेर राजनीतिक आन्दोलनमा जान्थे। माओवादीका तत्कालीन जिल्ला सेक्रेटरी चूडामणि खड्काले रबर उद्योगको क्वाटरलाई आफ्नो क्वाटर बनाए। उद्योग राजनीति गर्ने थलो नै हुन थाल्यो।

निजीकरण भएका उद्योग 

• १. भृकुटी कागज कारखाना 
• २. हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना 
• ३.. बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना
• ४. नेपाल ल्युब आयल
• ५. नेपाल ढलौट लिमिटेड
• ६. श्री रघुपति जुट मिल
• ७. चलचित्र विकास कम्पनी 
• ८. बालाजु कपडा उद्योग
• ९. काचो छाला संकलन तथा बिक्री केन्द्र
• १०. नेपाल बिटुमिन तथा व्यारेल उद्योग
• ११. नेपाल चिया विकास निगम
• १२. भक्तपुर इँटा टायल कारखाना लिमिटेड
• १३. लुम्बिनी चिनी कारखाना
• १४. विराटनगर जुट मिल
• १५. नेपाल रोजिन एन्ड टार्पेन्टाइन लिमिटेड

(२०७७ मा रुग्ण उद्योग पहिचान, वर्गीकरण र पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापाका लागि सरकारलाई सुझाव दिन बनेको समितिको प्रतिवेदनका आधारमा)

कस्तालाई भनिन्छ रुग्ण उद्योग ?

• (क)    ऋणको सावाँ तिर्न नसकेको
• (ख)    पुँजीको अनुपातमा ऋणको मात्रा अस्वाभाविक रूपमा बढी भएको
• (ग)    नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भएका उद्योगहरूको हकमा अंकित मूल्यभन्दा बजार मूल्य कम भएको
• (घ)    पछिल्लो तीन वर्ष पारबिन्दु (ब्रेक इभन प्वाइन्ट) भन्दा तल्लो अवस्थामा उत्पादन भएको
• (ङ)     प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य काबु बाहिरको अवस्थाले उद्योग सञ्चालन हुन नसक्ने
• (च)     अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक वा वाणिज्यसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन भई उद्योगको उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको । 

- कृष्ण सारु मगर/ हेटौंडा,लक्ष्मण पोखरेल/बुटवल,शिव उप्रेती/गोरखा, माधव काफ्ले/ विराटनगर