‘हचुवा’मा जग्गा वर्गीकरण, पाखोपखेरामा करको बोझ

गोरखा : पालुङटार नगरपालिका–८ का शिव ओलियाले एक ग्राहकलाई पाँच रोपनी जग्गा ११ लाखमा बिक्री गरे। राजीनामा पास गर्न मालपोत जाँदा प्रतिरोपनी ६ लाखका दरले ६६ लाख मूल्य कायम गरी दुई लाख रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने देखियो। सडकले नछोएको पाखोबारीलाई पनि दुई लाख राजस्व तिर्नुपर्ने भएपछि कारोबारै नगरी फर्किए।

९ नम्बर वडाका सीताराम अधिकारी पनि केही दिनअघि १४ रोपनी सट्टीपट्टीका लागि आफ्नै परिवारसँग मालपोत गए। त्यहाँका कर्मचारीले प्रतिरोपनी ६ लाखका दरले कारोबार भएको देखाएर राजस्व तिर्नुपर्ने बताएपछि उनीहरू पनि त्यत्तिकै फर्किए।

‘हाम्रो जग्गा मुख्य सडकले पनि छुँदैन। सहायक सडकले पनि छुँदैन। सहायक बाटोबाट ८० मिटर वरपर पनि पर्दैन। तर, आवास क्षेत्र भनेर बढी राजस्व तिर्नुप¥यो’, अधिकारीले भने, ‘प्रतिरोपनी ८० हजारमा किनबेच हुन मुस्किल हुने जग्गालाई प्रतिरोपनी ६ लाखका दरले कारोबार भएको भनेर तीन लाख राजस्व तिर्नुपर्दा हामीजस्ता सर्वसाधारणको ढाड सेकिने भयो। नगरपालिकाले यो के गरेको हो ?’

अधिकारी र ओलियाजस्ता पालुङटारका धेरै व्यक्ति जग्गाको वर्गीकरणपछि जग्गाको किनबेच, अंशबन्डा तथा सट्टापट्टा गर्न नसक्ने भएका छन्। ‘हाम्रो वडाभित्र एक–दुइटा गाउँले पाराका भट्टी बजार मात्र छन्। तर, सबै जग्गा आवास क्षेत्रभित्र राखेर वर्गीकरण गर्नाले सर्वसाधारण अंशबन्डासमेत गर्न नसक्ने भए’, ९ नम्बरका वडाध्यक्ष भेजराज पाण्डे भन्छन्, ‘जग्गाको वर्गीकरण गर्न आउने टोलीले हचुवाका भरमा सबै जग्गालाई आवास क्षेत्रमा राखिदिएछन्। अहिले सर्वसाधारण कारोबार गर्न नसक्ने भएर मेरो टाउको खाइरहेका छन्।’

आफूले यस विषयमा नगरसभामा पनि कुरा उठाएको तर आफ्नो आवाज कसैले नसुनेको गुनासो उनले गरे। ‘हाम्रो वडा नम्बर ९ मा सबै पाखापखेरा रोपनीको ४० हजार, ५० हजारमा बिक्री हुन पनि मुस्किल छ। तर, ६ लाखमा किनबेच भएको भनेर रसिद काट्नुपर्दा जग्गाको मूल्यभन्दा राजस्व बढी तिर्नुपर्ने अवस्था भयो’, उनले भने, ‘यो जग्गा वर्गीकरण नगरपालिकाले पुनर्विचार गर्नै पर्छ। नत्र नगरपालिकाले आन्दोलनको सामना गर्नुपर्छ।’

वडा नम्बर ६, ७ र ८ मा पनि समस्या उस्तै हो। कृषि ज्ञानकेन्द्रले लिची कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा गरी अनुदान दिएर कार्यक्रम लागू गरिरहेको ठाउँलाई पनि आवास क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको छ।

‘हाम्रो वडाको कुरा त भन्न पनि लाज लाग्छ। कृषि ज्ञान केन्द्रले कृषि पकेट क्षेत्र भनेर किसानहरूलाई अनुदान दिएर कार्यक्रम लागू गरिरहेको छ। तर, नगरपालिकाले आवास क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गरिदियो’, वडाध्यक्ष होपबहादुर नेपालीले भने, ‘अब एकातिर प्रतिरोपनी एक लाखमा पनि किनबेच हुन मुस्किल पर्ने जग्गालाई प्रतिरोपनी ६ लाखमा कारोबार भएको भनेर राजस्व तिर्नुपर्दा सर्वसाधारणको ढाड सेकिने भयो। अर्कातिर किसानले लिची पकेट क्षेत्र भनेर विभिन्न कृषि सामग्री तथा नगद अनुदान पाउने गरेका थिए। त्यो पनि समाप्त हुने भयो। जता पनि समस्यै समस्या भयो।’ जग्गा वर्गीकरणको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग उनको पनि छ।

वडातहबाट सर्वदलीय रायसुझाव संकलन गरेर मात्र जग्गा बर्गीकरण गरिएको मेयर विवश चिन्तनको तर्क छ। त्यसअघि कार्यपालिका सदस्यहरू रहेको वर्गीकरण समितिले धेरै चरणमा बैठक गरेको उनले सुनाए। ‘आवास क्षेत्र बनायो भने जग्गाको मूल्यांकन बढी हुन्छ भन्ने लोभले पहिले आवास क्षेत्र बनाउन जोड गरे। अहिले फसाद प¥यो भन्दै छन्’, मेयर चिन्तनले भने, ‘हामीले आफूखुसीले वर्गीकरण गरेकै होइनौं। वर्गीकरणका लागि सिफारिस गर्न सबै वडाअध्यक्षहरूलाई जिम्मा दिएका हौं।’ 

आफूले पनि यस विषयमा धेरैपटक कार्यपालिका बैठक बसालेको उनको भनाइ छ। ‘जताततैबाट आवास क्षेत्रमा बर्गीकरण गरिदिन माग भई आयो। सबैबाट सुझाव आइसकेपछि पनि हामीले तीन महिना अझै पुनर्विचार गर्न समय दियौं’, उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीलाई समेत भेटेर गाउँका मान्छेले कुरा नबुझेर सबै जग्गालाई आवास क्षेत्रको सिफारिस भई आयो, समस्या हुने भयो भनेर अवगत गरायौं। कतिपय ठाउँमा हामी आफैं पनि गएर कृषि क्षेत्रलाई आवास क्षेत्र नबनाउन आग्रह गर्‍यौं, तर त्यतिबेला आवास क्षेत्र बनाउन होडबाजी नै चल्यो। अहिले राजस्व तिर्न नसकेपछि मात्र चेत आयो।’ 

पुनरावलोकनका लागि सम्बन्धित ठाउँमा पहल गर्ने उनले बताए। ‘पुनरावलोकनका लागि पहल त गरौंला। तर, सजिलोचाहिँ छैन’, मेयर चिन्तनले भने।