बिरामी ओसारपसार गर्ने गाडी अर्थात् एम्बुलेन्स। यो आफैंमा सेवा हो। त्यसैले त सरकारले एम्बुलेन्स ल्याउँदा अरू गाडी किन्दाजस्तो भन्सार शुल्कलगायत कर पनि लिँदैन। तर के भने एम्बुलेन्स भनेको व्यक्तिले किन्ने गाडी होइन र चलाउने पनि। संघसंस्थाले बिरामीको सेवाको उद्देश्य राखेर चलाउने हो। र, त्यसका लागि पनि जिल्ला एम्बुलेन्स सञ्चालन समितिबाट अनुमति चाहिन्छ। निजी प्रयोजनको गाडीजस्तो देशभर कुदाउन पाइने र आफूखुसी सञ्चालन गर्ने होइन। धनुषामा भने निजी लगानीका भाडाका गाडीजस्तै गरी चलिरहेका छन्।
एक त व्यक्तिगत लगानी गरी भाडा र अनुमतिबिना चलाउनु नै गैरकानुनी काम हो। अर्काेतिर यहाँ त भाडामा पनि मनलाग्दी छ। सार्वजनिक सेवा र चासोका कार्यालय तथा चोकमा यात्रु पर्खिरहेका भाडाका गाडी हुन्छन्। यहाँका अस्पतालमा त्यस्तै एम्बुलेन्स बिरामी पर्खिरहेका हुन्छन्। बिरामीसँग पनि आफूखुसी भाडा लिन्छन्। जबकि समितिले भाडादर निर्धारण गरेको छ। यात्रु अर्थात् बिरामीले त्यो शुल्कमा सेवा पाउँदैन्। एउटा–दुईटा हैन, दर्जनौं त्यस्ता एम्बुलेन्स जिल्लामा छन्। एक किसिमको धन्दा जो चलिरहेको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन समिति जिल्लामा हुन्छ। यही समितिले नियमन र अनुगमन तथा अनुमति प्रदानलगायत काम गर्छ। धनुषामा एम्बुलेन्सको जुन धन्दा चलिरहेको छ, त्यसबारे त्यो समिति बेखबर छैन। सरोकारवालाले पटक–पटक मौखिक र लिखित जानकारी गराएकै छन्। तर, कानुनी कारबाहीको पहल भएको छैन। बिरामीलाई त सके निःशुल्कै सहयोग गर्नुपर्नेमा उनीहरूमाथि भइरहेको लुटधन्दा सरकारी निकायबाट नजरअन्दाज गरिनु विडम्बना हो। अर्काेतिर एम्बलुेन्स सञ्चालनका जुनजुन मापदण्ड छन्, त्यसको पनि अनुगमन गरी अरू संस्थाका एम्बुलेन्समा भएका कमीकमजोरी पनि सुधार्न उक्त समिति लाग्नुपर्ने हो। जिल्लामा कानुन लागु गराउने प्रमुख भूमिकामा हुन्छन् प्रमुख जिल्ला अधिकारी। तर आफैं संयोजक रहेको समितिअन्तर्गतको दायित्व निर्वाहमै कमजोरी भयो भने अरु क्षेत्र झन् कस्तो होला ? स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशीलतासमेत ख्याल गरी अवैध चलिरहेका एम्बुलेन्सको धन्दा चाहिँ पहिला रोकी हाल्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
