काठमाडौं : सरकारले ल्याउन लागेको मिडिया काउन्सिलसहित सञ्चार सम्बद्ध विधेयकहरू मिडियामैत्री हुन नसकेको भन्दै विरोध सुरु भएको छ।
समाजवादी प्रेस संगठनसहितले हतारिएर त्यस्ता कानुन नल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। आमसञ्चार, मिडिया काउन्सिल र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका मस्यौदामा भएका प्रावधान संविधानको भावना विपरित भएकाले पर्याप्त गृहकार्य गर्न उनीहरूले बिहीबार सुझाव राखेका छन्।
समाजवादी प्रेस संगठनले एक विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले सञ्चारमाध्यमले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन र त्यसबापतको रकम सुनिश्चित हुनुपर्ने, स्वतन्त्र मिडियामाथि सरकारी नियन्त्रणबाट मुक्त हुनुपर्नेसहितको अडान राखेको छ। मिडिया काउन्सिल विधेयकमा लोककल्याणकारी विज्ञापन खारेज गरिएको र आमसञ्चार विधेयकले समेत प्रष्ट व्यवस्था नभएको भन्दै उक्त संगठनले त्यस्ता मस्यौदा रोक्न माग गरेको छ।
पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार बनाउँदै सरकार र प्रेसबीचको बलियो पुल हुने खालको काउन्सिल हुनुपर्ने हाम्रो मान्यता हो। यसविपरीत सरकारै हावी हुने खालको मिडिया काउन्सिल विधेयक कुनै हालतमा स्वीकार्य हुने छैन, संगठनका अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ। अहिले भइरहेको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र पाइरहेको सुविधालाई निश्चित गर्ने कानुनी आधार र संरचनाबिना कुनै पनि विधेयक अघि नबढाउन संगठनहरूले माग गरेका छन्।
स्वतन्त्र सञ्चारकर्मको घाँटी थिच्ने प्रावधानसहित कुनै पनि विधेयक अघि बढाइए नेपाली मिडिया आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिन चाहान्छौं, उक्त संगठनले विज्ञप्तिमा भनेको छ। प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव हिरा लामाले सरकार प्रेस विरोधी रूपमा देखा परेको, लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्न अनेक प्रपच्च रच्न थालेको भन्दै कडा आक्रोश पोखे। उनले स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी थिचेर सरकारलाई फाइदा हुने खालको मात्र व्यवस्था राख्न खोजेकाले आफूहरू सडक आन्दोलनमा जान बाध्य हुने बताए।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालको प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई विस्थापन गर्न मिडिया काउन्सिलको कानुन मस्यौदा गरेको हो। सत्तारुढ दल निकटकै प्रेस संगठनहरूले पत्रपत्रिका मात्र नभै रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनलाई समेत लोककल्याणकारी विज्ञापन हुने गरी कानुनी सुनिश्चिता हुनुपर्ने अडान राखेका छन्।
मिडिया काउन्सिल विधेयक अघिल्लो संसदमा समेत प्रस्ताव हुँदा अहिले गठबन्धनमा सहभागी सरकारी दलले मिडिया विरोधी र कालो विधेयक भनी सडक आन्दोलन गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
