बजेटको प्रकृति र बनाउने तरिकामा 'चेन्ज' ल्याउन कानुन संशोधन : प्रधानमन्त्री दाहाल

उदयपुर : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यस वर्षदेखि वजेटको प्रकृति र बनाउने तरिकामा संघीयताको मूल मर्मअनुसार परिवर्तन गरिने बताएका छन्। 

उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिकाको नवनिर्मित प्रशासकीय भवनको शनिबार उदघाटन गर्दै उनले मुलुक संघीयतामा गए पनि बजेट बनाउने तौरतरिका यथास्थितिमा रहेकाले यस वर्षदेखि कानुन नै संशोधन गरिएको बताए।  उनले भने, ‘यस वर्षदेखि तीन करोड माथिको बजेट संघ र त्यस मुनीको वजेट प्रदेश र स्थानीय तहबाट खर्च गर्ने गरी कानुन संशोधन गरेका छौं। यसले संघीयतालाई संस्थागत गर्न सहज पुग्ने विश्वास लिएको छु।’

प्रधानमन्त्री दाहालले जनताको आवश्यकतालाई आधारमानी जनप्रतिनिधिहरूको राय सुझावअनुसार वजेट विनियोजन र कार्यान्वयन गर्ने गरी नीति परिवर्तन गरिएको बताए। पछिल्लो समय संघीय व्यवस्थालाई नै धाँवा पुग्ने गरी केही गतिविधिहरू बढ्दै गएकोप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘वर्षौंदेखिको जनताको लडाईं र हजारौको वलिदानबाट उपलब्ध व्यवस्था जान नदिनेगरी आगामी वर्ष कार्यक्रम ल्याइने छ।’ 

मुलुकको अर्थतन्त्रप्रति लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको अथन्तन्त्र संकटको सूचीबाट टरेको बताए। ‘देश आर्थिक संकटमा परेको अवस्थामा भए पनि अहिले आर्थिक अवस्था सुधार हुँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘विदेशी मुद्रा सञ्चिती, पर्यटन आउने र रेमिटेन्सको प्राप्तहुने, राजश्व दर बढेको, घरजग्गा कारोबार फुकुवा भएको, बैंक ब्याजदर घट्दो भएकाले अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको छ।’

उनले सरकार शान्तिप्रक्रियाका केही कामहरू राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा टुंग्याइने प्रक्रियामा अघि बढेको बताए। उनले देशका युवाहरूलाई आर्थिक क्रियाकलापमा जोड दिने नीतिअनुरुप विभिन्न योजनाहरूअघि बढाइएको बताए। 

कार्यक्रममा उदयपुर क्षेत्रनं २ का संघीय सांसद अम्बरबहादुर रायमाझीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको समस्या सम्बन्धी मागपत्र बुझाएका थिए। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, विजुली, खानेपानी, सडक, पुर्वाधारको अवश्था दयनिय रहेकाले प्राथामिकतामा राखिदिन आग्रह गरे। 

उनले गाउँपालिका केन्द्र भुट्टारदेखि मदनभण्डारी लोकमार्ग पुग्ने २४ किलोमिटर जिर्ण रहेकाले पक्की सडक निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गरे। कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिरेन्द्रकुमार मगरले मुख्यराजमार्ग र पालिका जोड्ने सडक सञ्चालनमा कठिनाई भएको, वडा कार्यालय जोड्ने सडक बाह्रै महिना सञ्चालन गर्न नसकिएको बताए। 

उनले सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवन निर्माण भएपछि गाउँपालिकाको समग्र सेवा प्रवाहमा सजिलो हुने उनले बताए। रौतामाई गाउँपालिका-२ स्थित भुट्टारमा करिब १० कट्टा क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको साँढे दुई तले प्रशासनिक भवन ७ करोड ८७ लाख लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको अध्यक्ष मगरले बताए। 

प्रशासनिक भवन फरक क्षमतामैत्री विद्युतीय भर्‍याङ (लिफ्ट) जडान गरिएको छ। साँढे दुई तले भवनमा एक सभाहल, न्यायिक समितिको इजलाससहित २८ वटा कोठा रहेको छ। गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका सुविधा सम्पन्न कार्यकक्ष र नगरपालिकाका विभिन्न शाखाहरू एउटै भवनमा अट्नेगरी भवनको निर्माण भएको छ। 

२०७७ असोजमा सुरु भएको भवन निर्धारित समयभित्र नै २०८० भदौमा रौताहा, धुलिखेल, सुसम आदित्य जेभीले निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरेको हो। कार्यक्रममा शहिद परिवारका सात जनालाई प्रधानमन्त्री दाहालले दोसल्ला ओढाई सम्मान गरेका थिए।