विराटनगर : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सरकालाई पूर्णता दिने तयारी गरेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्कीले सोमबार सहकर्मी दलहरूसँग छलफल गरेर सरकार विस्तार गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ।
गत असोज २७ गते मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले प्रदेशको नेतृत्व सम्हालेको साढे तीन महिनापछि सरकारलाई पूर्णता दिन आँटेका हुन्। कार्कीले सरकारलाई पूर्णता दिन चार जना मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी थालेको स्रोतले जनाएको छ। ‘अहिले गठबन्धन दलहरूबीत छलफल जारी छ,’ नेकपा माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भने, ‘मन्त्रीको नाम फाइनल भएमा आज साँझसम्ममा टुंगो लाग्छ, नभए भोलिसम्ममा निर्क्यौल हुन्छ।’
उनका अनुसार माओवादीका तर्फबाट उदयपुरबाट निर्वाचित नारायण बुर्जा मगर र संखुवासभाका राजेन्द्र कार्की मन्त्री बन्ने भएका छन्। यसैगरी, नेपाली कांग्रेसबाट प्रदीपकुमार सुनुवार र रामकुमार खत्री मन्त्री बन्ने भएका छन्। कांग्रेसकी ईन्दिरा थापालाई राज्यमन्त्री बनाउने मुख्यमन्त्री कार्कीको तयारी छ।
कार्कीले खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय माओवादीलाई दिने स्रोतको भनाइ छ। त्यसबाहेक कांग्रेसले उद्योग, कृषि तथा सहकारी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय पाउने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि कांग्रेसले नै लिने तयारी छ।
नेकपा एमालेको सहयोगमा गत असोज २७ गते कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले निरन्तर सरकार विस्तारको भाका सारिरहेका थिए। संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सत्ता गठबन्धनले माओवादीका ईन्द्रबहादुर आङबोलाई मुख्यमन्त्रीमा अगाडि सारेका बेला कार्कीले विद्रोह गरेर कोशीको नेतृत्व सम्हालेका थिए।
डाक्टर शेखर कोइराला पक्षका आठ सांसदसँग मिलेर विद्रोह गर्दै एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमालेका ३९ जना सांसहरूले पनि सघाएका थिए। मुख्यमन्त्री बनेलगत्तै उनले एमालेका रामबहादुर राना मगर र शमशेर राईलाई पहिलो चरणमा मन्त्री बनाएका थिए। तर, कार्की गठबन्धनमा फर्किएलगत्तै एमाले गत कात्तिक १८ गते सरकारबाट बाहिरिएको थियो।
त्यसपछि उनले १७ कात्तिकमा माओवादी केन्द्रबाट गणेश उप्रेती ‘सुशील’ र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट कमलप्रसाद जबेगुलाई मन्त्री बनाएका थिए। गत मंसिर १७ गते राई, उप्रेती र जबेगुले मन्त्रालयको जिम्मा पाएका थिए। राईले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय पाउँदा उप्रेतीले पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र जबेगु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
