जन्मँदै ऋणको भार!

पहिले संसारमा यस्ता मुलुक पनि छन्, जहाँ कुनै शिशुको जन्म हुनुभन्दा अगावै उसको रेखदेखको जिम्मा त्यहाँको सरकारले लिन्छन्। शिशु आमाको गर्भमा रहेदेखि नै उसको नाममा सरकारले भत्तास्वरूप रकम भुक्तानी गर्ने गर्छ। यतिमात्र नभई जन्मिएको बच्चाको गाँस, बास, कपासदेखि स्वास्थ्य र शिक्षासम्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिएको हुन्छ। यही संसारमा अर्को एकथरी यस्ता देश पनि छन्, जहाँ बच्चा आमाको गर्भबाट निस्कनेबित्तिकै उसको टाउकोमा ऋणको भारी बोकाउँछ। पछिल्लो समय यस्तै हालत नेपालीको समेत भएको छ।

अहिलेको वर्तमान समयमा एक नेपाली जन्मँदै करिब ८० हजारभन्दा बढी ऋणको भारी बोक्नुपर्ने भएको छ। ऋण भनेकै नबुझ्ने अबोध बालकदेखि आफूलाई समेत उठाउन धौधौ पर्ने अवस्थामा पुगेका वृद्धवृद्धालाई समेत ऋणको भारीले थिचेको छ। चालु आवको पुस मसान्तसम्म सरकारले तिर्न बाँकी कुन सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुगेको जनाएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ पुगेको हो। यो जनसंख्याले गत पुससम्मको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणलाई भाग गर्दा हरेक नेपालीको भागमा करिब ८२ हजार ऋण पर्न जान्छ।

पछिल्लो समय मुलुकको सार्वजनिक ऋण दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ। आव २०७५–७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण आव २०७९–८० सम्ममा दुई गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भई २२ खर्ब ९५ अर्ब पुगेको छ। चालु आवको पहिलो ६ महिनामा मात्र १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको पाइन्छ। अहिले मुलुकको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को झन्डै ४५ प्रतिशत पुगेको जनाइएको छ। सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढ्दै गए पनि त्यसअनुसार विकास निर्माणका कार्यहरू गर्न नसक्दा यसबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको अवस्था देखिन्छ। ऋणको मात्रा बढ्दै गएकाले अहिले सरकारको ध्यान ऋण तिर्नमा मात्र केन्द्रित देखिन्छ।

सरकारले हरेक वर्ष तर्जुमा गर्ने बजेटमा वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमार्फत ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीका लागि रकम छुट्ट्याउने गर्छ। चालु आवका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। कुल विनियोजित बजेटमध्ये ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड चालु खर्चतर्फ छुट्ट्याइएको छ। यो रकम कुल बजेटको ६५.२० प्रतिशत हुन आउँछ। यसैगरी, ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत पुँजीगत खर्चतर्फ र ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्ट्याइएको छ।

यसरी पुँजीगत खर्चभन्दा धेरै वित्तीय व्यवस्थापनका लागि रकम विनियोजन गरिएकाले अनुमान लगाउन सक्छौं कि पछिल्ला दिनमा सरकार सार्वजनिक ऋणको दबाबबाट गुज्रिरहेको छ। नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूको द्रुतदर आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक ऋण अपरिहार्य मानिन्छ। अहिले विकसित देखिएका सबैजसो मुलुकले सुरु दिनहरूमा सार्वजनिक ऋणकै सहायताले मुलुकमा विकास निर्माणका कार्यहरू गर्ने गरेका थिए। यसैको मद्दतबाट ती देश आजको अवस्थामा पुग्न सफल भए। विकासोन्मुख मुलुकहरूमा सरकारले नियमित प्राप्त गर्ने कर तथा गैर कर राजस्वजस्ता आम्दानीका स्रोतहरूले मात्र जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न अपर्याप्त हुन्छ। यसको परिपूर्तिका लागि सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतहरूबाट ऋण उठाउने गर्छ।

यसरी ऋण उठाउनुको मुख्य उद्देश्य मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि आवश्यक भौतिक एवं सामाजिक पूर्वाधारको निर्माण गर्ने, आधारभूत आवश्यकतामा जनताको सहज एवम् सरल पहुँचको प्रत्याभूति गर्ने, उद्योग र कलकारखानाहरूको विकास गर्दै रोजगारी एवम् आम्दानीका अवसरहरूको सिर्जना गर्ने रहेका हुन्छन्। तथापि, ऋणको उचित सदुपयोग हुन नसकेको वा दुरुपयोग भएको खण्डमा भने यसले मुलुकमा ठूलो आर्थिक दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण छिमेकी मुलुक श्रीलंकाले अघिल्लो वर्ष व्यहोरेको आर्थिक संकटलाई लिन सकिन्छ। अर्बौं वैदेशिक ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न नसक्दा श्रीलंकाले इतिहासकै सबैभन्दा कठिन आर्थिक स्थितिको सामना गर्नु परेको थियो। त्यस समयमा श्रीलंकाली जनताले बेहोर्नु परेको दुःखकष्ट उनीहरूले सजिलै भुल्न सकिने खालको थिएन।

मुलुकमा अहिले एउटा भाष्य चर्चामा छ, ‘देशमा व्यवस्था फेरियो तर अवस्था फेरिएन।’ यही भाष्यलाई पछिल्लो सार्वजनिक ऋणको अवस्थाले समेत पुष्टि गर्न खोजेको छ। विभिन्न समयमा आन्दोलन, जनआन्दोलन तथा जनयुद्धका नाममा हजारौं मानिसले ज्यान गुमाए। यी आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य देशको आर्थिक तथा सामाजिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गरी आमजनताको हित र कल्याणको अभिवृद्धि गर्नु थियो। तथापि, अहिलेसम्म जनताले यस प्रकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा उद्योग कलकारखानाहरू पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन्। मुलुकभित्र उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन नसक्दा अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर भएको छ। मुलुकभित्र रोजगारका अवसरहरू सिर्जना हुन नसक्दा दैनिक हजारौं युवा बिदेसिने क्रम बढिरहेको छ। भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटना बढ्दै छन्। उता आमजनताको सेवा, सुविधा तथा आम्दानीका अवसरहरूमा वृद्धि नभए पनि ऋणको भारी भने प्रत्येक दिन बढ्दै गएको छ।

अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर देखिएको छ। मुलकमा भित्रिने रेमिट्यान्समा वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रसमेत सकारात्मक देखिने तर रेमिट्यान्स कमी भएको समयमा अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्ने अवस्थाले अर्थतन्त्रको टेको नै रेमिट्यान्स भएको छ। मुलुकका युवा वर्ग देशमा रोजगारी नपाएर विदेशमा दुःख गर्दै कमाएको आम्दानी घरपरिवारलाई पठाउनुपर्ने तर यता सरकारले भने दिनप्रतिदिन टाउकोमा ऋणको भारी थप्दै जाने प्रवृत्तिले जताततै निराशामात्र छाएको देखिन्छ। गाँस, बास र कपासका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारीजस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु राज्यको दायित्व हो। तर राज्यको बागडोर सम्हाल्नेहरू भने कर्तव्य भुलेर सत्ताको लुछाचुँडीमै व्यस्त देखिन्छन्। राज्यको बागडोर सम्हालेका नेतत्वपंक्ति भने कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई भुलेर सत्ताको लुछाचुँडीमा व्यस्त देखिएका छन्। साधनस्रोतको उचित परिचालनबाट जनताका समस्याहरूको कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उनीहरूको ध्यान देखिँदैन।

यसरी राज्यका जिम्मेवार निकायहरूको असक्षमता र अदूरदर्शिताले राज्यले थेग्नै नसक्ने गरी बढेको ऋणको भारी सर्वसाधारण जनताको टाउकोमा थुपार्नु कत्तिको जायज छ ? यसबारे बहस हुनु जरुरी छ। पछिल्लो समय मुलुकका नेतृत्व पंक्तिमा देखिएको असक्षमता, स्वार्थीपन तथा लालची स्वभावले जनमानसमा देखिएको वितृष्णालाई ऋणको बोझले असन्तुष्टि थपेको छ। सरकारले सीमित साधनस्रोतको सदुपयोग गरी अनुत्पादक क्षेत्र पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। 

मुलुकको सार्वजनिक ऋणको दरमा भएको वृद्धिसँगै आर्थिक क्रियाकलापमा समेत वृद्धि भएमात्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिने देखिन्छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग भएको ऋणले मुलुकको आर्थिक वृद्धि द्रुतदर गतिमा अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ। यसले रोजगारी तथा आम्दानीका अवसरहरूको सिर्जना गर्दै मुलुकलाई आर्थिक विकासको गतिमा अगाडि बढ्न सहयोग पुर्‍याउँछ। आर्थिक विकासले मुलुकको अर्थतन्त्रको आकारमा समेत वृद्धि गर्नेछ भने प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋणको मात्रासमेत घट्दै जानेछ।