नयाँ संविधान जारी भएपछिका कुनै पनि सरकारले अर्थतन्त्र सुधार्ने प्रयास गरेनन् : वामदेव गौतम

नयाँ संविधान जारी भएपछिका कुनै पनि सरकारले अर्थतन्त्र सुधार्ने प्रयास गरेनन् : वामदेव गौतम
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : सांसद एवम् पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले नयाँ संविधान जारी भएपछिका कुनै पनि सरकारले अर्थतन्त्र सुधार्ने प्रयास नगरेको बताएका छन् ।

   
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा नेता गौतमले अहिले कमजोर रुपमा रहेको अर्थतन्त्रलाई सुधारेर मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउन जरुरी भएको बताएका हुन् ।

'अहिले नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा छ, तर यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ', उनले भने, 'सरकारमा भएकाले मात्रै जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ भन्ने होइन, सरकार बाहिरका दलको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ । मुलुकलाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने सबैको चिन्तन जरुरी छ । यो सरकार मात्रै होइन, नयाँ संविधान जारी भएपछि बनेका कुनै पनि सरकारले यसलाई सुधार गर्ने प्रयास गरेनन् ।'

वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रकमलाई मुलुकको विकासमा खर्च गरिनुपर्ने धारण उनल राखे। प्राप्त रकमलाई सरकारले कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज दिने गरी विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकिने धारणा उनको थियो।
    
सांसद तथा नेता गौतमले भने, 'वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकम जनताको रगत र पसिना हो, त्यो नेपाल सरकारको सम्पत्ति पनि हो । अघिल्लो वर्ष करिब २२ खर्ब र यो वर्ष त्योभन्दा पनि बढी हुनसक्छ । त्यसलाई सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक वा कुनै बैंकमा राखेर कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज दिएर राख्नुपर्छ र उनीहरु स्वदेश आएपछि दिनुपर्छ । उक्त रकम सरकारले देश विकास निर्माणमा खर्च गर्नसके मुलुक आत्मनिर्भरको बाटोमा अघि बढ्नेछ ।'         

नेता गौतमले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणालीबाट कस्तो किसिमको समाज निर्माण गर्ने भन्ने विषय संविधानमा व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार र राजनीतिक दलले ध्यान दिन नसकेको टिप्पणी गरे। उनले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट मुलुकमा समाजवाद स्थापना गर्न सकिन्छ भनेर आजसम्मका प्रधानमन्त्रीले ढाँचासमेत प्रस्तुत गर्न नसकेको जिकिर गरे। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.