परासी : नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिकाले छोरी जन्मेपछि २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ। बालविवाहलाई न्यूनीकरण गर्दै रोक्न र छोरीलाई शिक्षामा अभिप्रेरित गराउने प्रमुख उद्देश्यले गाउँपालिकाले जन्मेपछि २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
‘छोरी सुनौलो भविष्य कार्यक्रम’ नाम राखेर उक्त रकम उपलब्ध गराउन थालिएको हो। रकम पाउनका लागि भने गाउँपालिकाले केही शर्त राखेको छ। कार्यविधि नै बनाएर गाउँपालिकाले छोरी जन्मेपछि उक्त रकम बैंक खातामा जम्मा गरिदिने गरेको हो। रकम पाउनका लागि गाउँपालिकाले राखेका शर्तमा ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गर्नुपर्ने, सुत्केरी अवस्थामा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसारको ८ पटकसम्म गर्भ परीक्षण गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी हुनुपर्ने, छोरीलाई एसईईसम्म पढाउनुपर्नेलगायतका छन्। उमेर नपुगी विवाह गरेमा उक्त रकम दिइने छैन।
शर्त पूरा गरिसकेपछि बच्चा जन्मेको ४५ दिनभित्र आमाबाबुमध्ये एक जना संरक्षक रहेको कागजातसहित पालिकामा गएपछि नवजात छोरीको खातामा रकम जम्मा हुने गाउँपालिका उपाध्यक्ष गीता चौधरीले बताइन्। ‘कार्यविधिअनुसार कागजात पेश भएपछि छोरीको नाउँमा बैंक खाता खोलेर ‘फिक्स डिपोजिट’ गरिदिने गरेका छौं,' उपाध्यक्ष चौधरीले भनिन्।
२० वर्ष पुगेपछि मात्र निकाल्न पाइने उक्त रकम सम्बन्धित छोरीहरूले आफूखुसी खर्च गर्न सक्नेछन्। बैंकमा जम्मा भएको रकम २० वर्षमा ३ लाखको हाराहारीमा पुग्ने उनले बताइन्। ‘ग्रामीण क्षेत्र र भारतसँग सीमाना जोडिएको पालिका भएकाले यहाँ बालविवाहको अवस्था घट्न सकेको छैन। पढाई खर्चले विवाह उम्कने सोँचले छोरीको १०-११ वर्षमै विवाह गरिदिने गरेका छन्। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै रोक्नका लागि पनि कार्यक्रम लागू गरेका हौं,' उपाध्यक्ष चौधरीले भनिन्।
जिल्लामा कूल बालबालिकाको जनसंख्यामध्ये सुस्तामा ६५.५५ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ। जसमा सुस्तामा ६७.२ बालविवाह हुने गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा उल्लेख छ। गतवर्षदेखि सञ्चालन भएको कार्यक्रमअन्तर्गत अहिलेसम्म ११० जनाले फारम दर्ता गराएका छन्।
‘फारम दर्ता गरेकामध्ये ६० जना नवजात शिशुको खातामा रकम जम्मा भइसकेको छ। अरुको कागजपत्र हेरेर क्रमशः पठाउँदै छौं,' उनले भनिन्। एक दम्पतीले २ जनाभन्दा बढी छोरी जन्माए भने तेस्रो सन्तानले रकम पाउने छैनन्। ‘छोराहरू कति छन्? भन्दा पनि एक दम्पतीका २ जनाभन्दा बढी छोरीलाई रकम दिइनेछैन। काम गर्दै जाँदा केही अफ्ठ्याराहरू आएकाले कार्यविधिलाई संशोधन गरी थप व्यवस्थित गराउन खोजेका छौं,' उनले भनिन्।
अहिले एसईईसम्म पढाउनुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर १२ कक्षासम्म पढाउनुपर्नेलगायतका अन्य केही शर्तलाई पनि परिमार्जन गरेर कार्यविधि संशोधन गर्न लागिएको उपाध्यक्ष चौधरीले बताइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
