साउदीमा ४ महिनादेखि १३ जना नेपाली अलपत्र

साउदीमा ४ महिनादेखि १३ जना नेपाली अलपत्र
सुन्नुहोस्

साउदी अरेबिया : वैदेशिक रोजगारीको क्रममा साउदीको जुवेलमा पुगेका १३ जना नेपाली ४ महिनादेखि अलपत्र परेका छन्। नेपालमा गरिएको सम्झौताअनुसार ११००+२५० साउदी रियलमा उनीहरू साउदीको दमाम एक्सिस कम्पनीमा कार्पेटर, वेल्डर, मेसनको रूपमा काम गर्न पुगेका थिए। काठमाडौंमा रहेको अमिती हियुमन रिसोस म्यानपावरबाट गत ५ अक्टोबर २०२३ मा साउदी पुगेका उनीहरू अलपत्र परेका हुन्।

सम्बन्धित कम्पनीले सुरुको महिनाका लागि २५० रियल र खान-बस्न दिए पनि तीन महिना पुग्दासमेत तलब नदिएको पीडितहरूको गुनासो छ। 'आएको ३ महिनासम्म कम्पनीले काममा लगाउने तर तलब माग्दा विभिन्न बहान बनाउने काम गर्‍यो। सम्बन्धित लिडरलाई सूचना दिँदा सिधा कम्पनी नपरी सप्लायर्स कम्पनी रहेको थाहा भयो। त्यसलगत्तै मेनपावरलाई खबर गर्दा 'राम्रो हुन्छ, काम हुन्छ' भन्दै ४ महिना पुर्‍यो। हामी अवैधानिक रूपले बस्नुपरेको छ,' एक पीडितले भने।
उनीहरूले उद्धारका लागि नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च साउदीका कार्यबहाक अध्यक्ष रामचन्द्र वाग्लेलगायत सरोकारवालाहरूलाई अनुरोध गरेका छन्।

कम्पनीले २५० रियल र खानबस्न मात्रै दिने भनेपछि उनीहरू अलपत्र परेका हुन्। सम्झौताअनुसारको काम नदिए स्वदेश फिर्ता गराउन उनीहरूको माग छ। उक्त कम्पनीमा २२ जना आएर अलपत्र परे पनि बाँकी ९ जना त्यहाँबाट अन्यत्र भागेको पीडितहरूको भनाइ छ। 

साउदी आउदा उनीहरूले प्रतिव्यक्ति २ लाख देखि २ लाख ५० सम्म बुझाएका थिए। मेनपावरमा कार्यरत लोकबहादुर पुनलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ देखि २ लाखसम्म र अन्यलाई ३० हजार रुपैयाँ बुझाएको पीडितहरूको भनाइ छ। म्यानपावरले कम्पनीको भिसा भन्दै आफूहरूलाई फसाएको उनीहरूको आरोप छ।

रोजगारीका लागि साउदी आउने कामदारको संख्या बढ्दो छ। तर, सम्बन्धित कम्पनीले सम्झौताअनुसार सेवासुविधा नदिँदा  र म्यानपावरले कम्पनीका बारेमा आधिकारिक कार्यशैलीको ढाँचा नबुझ्दा उनीहरू विभिन्न समस्यामा परिरहेका छन्। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.