काठमाडौं : मुलुकको विद्युत् जडित क्षमता करिब २ हजार ८ सय ६० मेगावाट छ। यो सन् २०२३ सम्मको तथ्यांक हो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र निजी प्रवद्र्धकहरूको लगानीमा विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। जडान भएको बिजुलीमा निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली २२ सय मेगावाट छ। जबकि, प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीद्वारा निर्मित बिजुली ६ सय मेगावाट मात्रै छ।
यसमा करिब ९० मेगावाट सौर्य ऊर्जा, करिब १४ मेगावाट डिजेल प्लान्टबाट र करिब ६ मेगावाट चिनीमिलबाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को तथ्यांकमा उल्लेख छ। निजी प्रबद्र्धकहरूको करिब १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी विद्युत् विकासमा भएको छ। कुल जडित क्षमतामा कुलेखानी मात्र जलाशययुक्त आयोजना हो। माथिल्लो तामाकोसी अर्धजलाशययुक्त(पीआरओआर) आयोजना हो।
०४९ सालपछि सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति लियो। त्यससँगै निजी क्षेत्रले ऊर्जामा लगानी सुरु गर्यो। करिब तीन दशकमा विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका सराहनीय रहेको पूर्वऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे बताउँछन्। अहिले विद्युत् निर्यातको अवस्थामा पुग्नमा निजी प्रवद्र्धकहरूको प्रमुख भूमिका रहेका उनको भनाइ छ। बरु सरकारले निजी क्षेत्रलाई गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको उनी बताउँछन्।
बागमतीमा धेरै, कर्णालीबाट थोरै उत्पादन
मुलुकका ७ वटै प्रदेशबाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। सबैभन्दा धेरै विद्युत् उत्पादन बागमती प्रदेशमा भइरहेको छ। कुल जडित क्षमतामा बागमती प्रदेशको योगदान करिब ४२ प्रतिशत छ। इप्पानको तथ्यांकअनुसार धादिङ, दोलखा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौं, ललितपुर र मकवानपुरमा गरी १२१२.२३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। यो प्रदेशको दोलखाबाट सबैभन्दा बढी ५९४.३७ मेगावाट जडित क्षमता छ। ४५६ मेगावाट क्षमताको अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) माथिल्लो तामाकोसी आयोजना पनि यसै जिल्लामा पर्छ। सबैभन्दा कम काठमाडौंमा १.३९ मेगावाट जडित क्षमता छ। मुलुकको सबैभन्दा पहिलो ५ सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना काठमाडौंमै पर्छ। बागमती प्रदेशमा भक्तपुर, सिन्धुली र चितवनमा कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना छैनन्।
दोस्रोमा गण्डकी प्रदेशको योगदान २९.७५ प्रतिशत छ। गण्डकीको कुल जडित क्षमता करिब ८५१ मेगावाट छ। गण्डकी प्रदेशको म्याग्दीमा ७६.६०, पर्वतमा ६०.८९, बागलुङ ४, स्याङ्जामा १५३.४, गोरखामा २२.०४, लमजुङमा ३२५.३८, तनहुँमा ७४ र कास्कीमा १३४.७६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। मुस्ताङ, मनाङ र नवलपरासी पूर्वमा कुनै पनि आयोजना नभएको तथ्यांकले देखाउँछ।
यसैगरी कोशी प्रदेशमा ५१९.६४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। कुल जडित क्षमताको १८.१६ प्रतिशत विद्युत् यस प्रदेशबाट उत्पादन भइरहेको छ। कोशीअन्तर्गत झापामा १०, इलाममा ११९.२५, पाँचथरमा ६०.४३, ताप्लेजुङमा २८.२५, संखुवासभामा ५०.८६, तेह्रथुममा ७.५, भोजपुरमा १३, धनकुटामा ०.४०, खोटाङमा १०.५९, सुनसरीमा ३९.४१, मोरङमा ६.८०, सोलुखुम्बुमा १६६.१३ र ओखलढुंगामा ७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३ जिल्लाबाट १६५.३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। कुल जडित क्षमतामा सुदूरपश्चिमको योगदान ५.७ प्रतिशत छ। यस प्रदेशको बझाङ जिल्लामा ६५.४८, डोटी ३.३३ र दार्चुलामा ९६.५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। प्रदेशका बाजुरा, बैतडी, अछाम, कैलाली, कञ्चनपुर र डडेलधुरामा कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छैनन्।
मधेस प्रदेशमा २५ मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ। तर, यस प्रदेशमा जलविद्युत् आयोजनाबाट भन्दा पनि सौर्य ऊर्जा र चिनी मिलबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएको छ। मधेस प्रदेशको धनुषामा करिब १४, रौतहट ४ र बारामा १ मेगावाट सोलारबाट ऊर्जा उत्पादन भइरहेको छ। बाँकी महोत्तरी र सर्लाहीमा ३–३ मेगावाट ऊर्जा चिनी मिलबाट उत्पादन भइरहेको छ।
सबैभन्दा थोरै कर्णाली प्रदेशबाट ८.५५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। कर्णालीको दैलेखमा मात्र द्वारी खोला ३.७५ र पदम खोलाबाट ४.८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। अहिलेसम्म हुम्ला, सुर्खेत, मुगु, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, रुकुम (पश्चिम), सल्यान र जाजरकोटमा कुनै आयोजना बनेका छैनन्।
झन्डै ३४ सय मेगावाटका आयोजना बन्दै
विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हाल ३ हजार ३ सय ९७ मेगावाट बराबरका १ सय ३१ आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। ३ हजार ६ सय १५ मेगावाट बराबरका १ सय ३८ आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएर वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा छन्। यसैगरी करिब १९ हजार ६ सय २३ मेगावाट बराबरका २ सय ५८ आयोजना निजी क्षेत्रबाट अनुमतिपत्र लिएर निर्माणको विभिन्न चरणमा भए पनि नतिजाउन्मुख अवस्था नभएको इप्पानको तथ्यांक छ। त्यसैकारण सरकारले नीतिगत सुधार गर्न जरुरी रहेको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन्। आयोजना बनाउन १४ मन्त्रालय, ३०–४० विभाग र २ सयभन्दा बढी टेबल चाहार्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म विद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रलाई समस्या भइरहने कार्कीको भनाइ छ। ‘अहिलेको झन्झटिलो व्यवस्थालाई हटाएर एकद्वार प्रणाली लागू गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ,’ अध्यक्ष कार्की भन्छन्।
चैतसम्म ५ सय मेगावाट थपिँदै
आउने चैत महिनासम्म करिब ५ सय मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा थपिँदै छ। निजी क्षेत्रतर्फ हालसम्म ९ हजार १ सय ६४ मेगावाटका जलविद्युत्् आयोजनाको विद्युत्् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भएको छ। यस वर्षमात्र करिब २ हजार २ सय मेगावाटका लागि पीपीए भएको छ। राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका निजी क्षेत्रका उत्पादन पूर्णतया नदी प्रवाहमा (आरओआर) मा आधारित छन्। जसले गर्दा वर्षायाममा बिजुली धेरै भए पनि हिउँदमा खोलामा पानीको बहाव कम भएसँगै करिब ३० प्रतिशतले उत्पादनमा कटौती हुन्छ। कुल जडित क्षमतामा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी भएको इप्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीम गौतम बताउँछन्। निर्माणका विभिन्न चरणमा पनि निजी क्षेत्रकै आयोजनाको हिस्सा बढी रहेको भन्दै गौतमले आर्थिक र प्राविधिक रूपमा विद्युत् विकास गर्न सक्षम रहेको बताए।
८३ हजार कि ७२ हजार हो ?
मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रमा अपार सम्भावना भनिँदै आएको छ। मुलुकमा ८३ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भन्ने गरिन्छ। तर, कहिले ७२ हजार मेगावाट त कहिले ४२ हजार मेगावाट आर्थिक एवं प्राविधिक रूपमा उत्पादन गर्न सम्भव रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ। सैद्धान्तिक रूपमा ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भनिए पनि आर्थिक र प्राविधिक रूपमा ७२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने पूर्वसचिव घिमिरेको भनाइ छ। क्यू–४० लाई आधार मानेर ७२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने जल तथा ऊर्जा आयोगको प्रक्षेपण हो। मुलुकका कोशी, गण्डकी, कर्णाली, राप्ती, बागमती, बबई, कन्काइ, कमला, तिनाउ, बकैया, मेची र महाकाली नदी बेसिनमा ७२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख रहेको छ।
१० वर्षमा २८ हजारको लक्ष्य
सरकारले आगामी १० वर्षमा २८ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ। गत भदौमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजनाले सन् २०२५ बाट २०३५ सम्म २८ हजार ७१३ मेगावाट निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आगामी १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट उत्पादनका लागि करिब ५० अर्ब अमेरिकी डलरको आवश्यकता औंल्याइएको छ। २६ हजार मेगावाटमा ३७ सय मेगावाट भारतीय लगानीबाट निर्माण हुनेछन् भने यसको लागत ७.७ अर्ब अमेरिकी डलर रहने छ। बाँकी २२ हजार ३ सय मेगावाटका लागि ४२.३ अर्ब डलर लाग्ने छ। यो निजी क्षेत्र, नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, तथा अन्य लगानीबाट जुटाउने भनिएको छ। जलविद्युत् उत्पादनको कुल लगानीमा २.६ अर्ब डलरको लगानीको व्यवस्थापन भएको र ३९.७ अर्ब डलर लगानी जुटाउन आवश्यक भनिएको छ। प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसन निर्माणको लागतमा ११ हजार ७ सय सर्किट किलोमिटर प्रसारणलाइन तथा ३३ हजार एमभीए क्षमताको सबस्टेसन निर्माणको अनुमानित लागत ७.४ अर्ब डलर रहेकोमा १.८ अर्ब डलरको लगानी व्यवस्थापन भएको बताइएको छ। यसमा ५.६ अर्ब डलर थप लगानी जुटाउन आवश्यक छ। वितरण प्रणालीतर्फ भने १.५ अर्ब डलर लगानी आवश्यक रहेकोमा ३० करोडको लगानी व्यवस्थापन भएको र लगानी जुटाउन बाँकी रकम १.२ अर्ब देखिन्छ। आगामी १२ वर्षमा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि ४६.५ अर्ब डलर लगानी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई चुनौती छ। माथि उल्लेखित स्रोतमा ८ अर्ब डलरको मात्र स्रोत सुनिश्चितता देखिन्छ। कुल ४६.५ अर्ब डलरमा ३८.५ अर्ब डलरको स्रोत सुनिश्चित गर्न जरुरी देखिन्छ।
सरकारले विद्युत् विकासको आधारका रूपमा १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी, १९०२ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली, ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो, १०६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरूण लगायतका आयोजनालाई लिएको छ। ६७८ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ। तर, यी आयोजनामा कुनै पनि प्रगति देखिँदैन। जलाशययुक्त आयोजना न सरकार एक्लैले बनाउन सक्छ न निजी प्रवद्र्धकले। यसका लागि सरकारले नै वातावरण तयार गरेर निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न पर्ने पूर्वसचिव घिमिरे बताउँछन्।
अहिले पनि निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका आयोजना पनि निजी क्षेत्रका नै छन्। पीपीए भएका तर वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेका आयोजनामा लगानी जुटाउन निजी क्षेत्रलाई धौ–धौ छ। ती आयोजनाका लागि करिब ७ खर्ब लगानी आवश्यक रहेको इप्पान अध्यक्ष कार्की बताउँछन्। ७ खर्बमा ३० प्रतिशत प्रबद्र्धक र बाँकी ७० प्रतिशत बैंकको ऋण लगानी आवश्यक हुन्छ। तर, कोभिड, रूस–युक्रेन युद्धका कारणको मूल्यवृद्धि, बैंकले ऋण लगानी नगर्नु जस्ता कारणले पीपीए भएका आयोजनाको पनि भविष्य अन्योलमा छ। यी आयोजनामा लगानी गर्ने वातावरण सरकारले तयार गर्नुपर्ने कार्कीको भनाइ छ।
आन्तरिक खपत भने निकै कम
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा वार्षिक बिजुली खपत ३ सय ८० युनिट मात्र छ। विद्युत् उत्पादनसँगै यसको खपत बढाउन पनि उत्तिकै पहल गर्न जरुरी छ। सरकारले स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगमा वृद्धि र खनिज इन्धनको प्रयोग न्यूनीकरणका लागि निरन्तर कार्य गर्दै आएको बताउँछ। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विस्तारबाट हालसम्म देशका कुल ७७ जिल्लामध्ये ४२ जिल्लामा ९५ देखि सतप्रतिशत, १४ जिल्लामा ७५ देखि ९५ प्रतिशत, १० जिल्लामा ५० देखि ७५ प्रतिशत, ७ जिल्लामा २५ देखि ५० प्रतिशत र ४ जिल्लामा शून्यदेखि २५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। पहिला विद्युतीय करणलाई सबै जिल्लामा सतप्रतिशत पुर्याउन आवश्यक छ।
सरकारले सन् २०३० मा कुल सवारी साधनको बिक्रीमा विद्युतीय सवारी साधनको हिस्सा निजी सवारीसाधन (दुईपांग्र्रेसहित) को हकमा ९० प्रतिशत तथा सार्वजनिक सवारीसाधनको हकमा ६९ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। विद्युतीय सवारीसाधनको सो लक्ष्य हासिल गर्दा सन् २०३० सम्ममा खनिज इन्धनमा आधारित ऊर्जाको मागमा ४८ मिलियन गिगाजुलले कमी आउने आंकलन गरिएकोे छ। जसले गर्दा खनिज इन्धनको निर्भरतामा २८ प्रतिशतले कमी आउनेछ। यसबाट कार्बन उत्सर्जनमा २८ प्रतिशतले कमी आउने अनुमान गरिएको छ।
नयाँ ऐनको माग
२०४९ को विद्युत् ऐन समय सान्दर्भिक नभएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ। उसले निजी क्षेत्रले समस्या र उठाउँदै आएका मुद्दाहरूलाई समेट्ने गरी नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएको छ। दशकदेखि नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउने भनिए पनि त्यसो हुन सकेको छैन। विद्युत् विधेयक २०८० फेरि पनि संसद्मा पेस भएको छ तर, ऐन बन्न बाँकी छ। उक्त विधेयकको खाका तयार पारेका पूर्वसचिव दिनेश घिमिरे विधेयक माथिको छलफल संसद्मा जारी रहेको र सकारात्मक हुने अपेक्षा गर्छन्। अथाह विद्युत्को स्रोत, हरित ऊर्जा, ऊर्जा रूपान्तरण, ऊर्जा निर्यातका लगायतका पक्षमा नयाँ ऐनले सम्बोधन गर्ने घिमिरेको भनाइ छ। राज्यसँग भएको यो स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी यसको उचित व्यवस्थापनका लागि पनि नयाँ ऐन ल्याउन पर्ने देखिन्छ।
तर, संसद्मा दर्ता भएको विद्युत् विधेयक, ०८० का प्रावधानहरू ०४९ को विद्युत् ऐनभन्दा निकै पश्चगामी भएको सरोकारवाला बताउँछन्। ०४९ को विद्युत् ऐनले निजी क्षेत्रलाई आयोजनाको पहिचान र विकास गर्ने अधिकार दिएकोमा अहिलेको विधेयकको दफा ५ ले त्यसको ढोकाबन्द गरेको, दफा ६ को प्रावधानले विद्युत् नियमन आयोग ऐनको अधिकार खोसिएको, दफा ७ (क) मा रहेको प्रतिस्पर्धाको प्राविधिक आधारमा सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्थाले जलविद्युत् क्षेत्रमा सिन्डिकेट कायम हुने जानकारहरू बताउँछन्।
यस्तै, दफा ७ को प्रतिस्पर्धाको आधारः ख) को आर्थिक आधार प्रावधान, दफा १९ अनुमति पत्रको अवधिको सम्बन्धमा उपदफा १ को (क) जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ५५ वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ५० वर्ष (ख) जलस्रोतबाहेक अन्य विविध स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न ३५ वर्षको व्यवस्थालगायतमा सुधार गर्न इप्पानले माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
