काठमाडौं : सरकारले अर्थतन्त्रको तीनखम्बे नीति लियो। ‘गाउँ–गाउँमा सहकारी, घर–घरमा रोजगारीको’ को नारा दियो। अर्थात्, सहकारीलाई आर्थिक समृद्धि र सर्वसाधारणको जीवनस्तर उकास्ने महत्वपूर्ण आधार मान्यो। गाउँदेखि सहरसम्म छ्यापछ्याप्ती सहकारी खुले।
त्यसैकारण, दशनङ्ग्रा खियाएर कमाएको पैसा सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरे। तर, गाउँभन्दा सहरमा खुलेका सहकारीले सर्वसाधारणको पैसामा ‘रजाइँ’ गरे। सहकारी डुबाए। दर्जनौं सञ्चालक भागे, सर्वसाधारणलाई घर न घाटको बनाए। अझ, सहकारी डुबाएर मोजमस्ती गरेकाहरू राजनीतिमा हावी हुन थाले। यसैकारण, सहकारी क्षेत्र नै ‘बदनाम’ भयो।
सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर ३२ हजारभन्दा बढी सहकारी संघ–संस्था छन्। ७३ लाखभन्दा बढी तिनका सदस्य छन्। त्यसमा महिला सहभागिता ५६ प्रतिशत छ। कात्तिकसम्म सहकारी संस्थाहरूको कुल सेयर पुँजी ९४ अर्ब रुपैयाँ थियो। संकलित बचत निक्षेप रकम ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ र ऋण लगानी ४ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ छ।
राज्य र निजी क्षेत्रको पहुँच नपुगेका क्षेत्र तथा समुदायमा सहकारी पुगे। त्यसबाट उद्यमशीलताको विकास पनि हुन थाल्यो र पुँजीको ‘अपचलन’ गर्ने विकृति मौलायो। ५ सयभन्दा बढी सहकारीले सर्वसाधारणको पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने गरी डुबाएर भागेको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका संयोजक हरिशचन्द्र श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार ठगेर भागेका ती सहकारीले लाखौं पीडित सर्वसाधारणको तिर्नुपर्ने साँवा मात्रै ६५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ।
‘यसरी ठग्नेमा कतिपय पार्टीका कार्यकर्ता भएर बसेका छन् भने कतिपय विदेशतिर पलाएन भएका छन्,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सहकारीका सञ्चालक कुनै न कुनै पार्टीका छन्। पार्टीलाई चन्दा दिएपछि सांसद हुन्छन्। सांसद बनेपछि नीति निर्माण गर्नेमा त्यस्तै व्यक्ति पुग्छन्। उनीहरूकै पक्षमा कानुन बनाउँछन्। त्यसैकारण सहकारी पीडितका माग सम्बोधन गरिँदैन।’
१६ समस्याग्रस्त, साढे १३ अर्ब जोखिममा
मुलुकभर दर्जनौं सहकारी समस्यामा छन्। सरकारले १६ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयअनुसार एउटा (हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी) बाहेक १५ समस्याग्रस्त सहकारीमा २८ हजार २ सय ७२ सदस्यको साँवा मात्रै १३ अर्ब १४ करोड २७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ डुबेको छ। ब्याज, कर्जा र अन्य दायित्व पनि जोखिममै छ।
सरकारले पहिलोपटक ०७५ असार १८ मा एकैपटक ९ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। त्यस बेला कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ, स्टान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट को–अपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था समस्याग्रस्तमा घोषणा भएका थिए। पछि, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, लुःनिभा बहुद्देश्यीय सहकारी, ओरेन्टल को–अपरेटिभ, पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था, शिवशिखर बहुउद्देशीय सहकारी संस्था र हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था समस्याग्रस्तको सूचीमा चढेका थिए।
यीमध्ये सर्वसाधारणको ठूलो लगानी डुबाउनेमा ओरेन्टल कोअपरेटिभ पर्छ। जसमा ४ हजार २ सय ५९ सर्वसाधारणको ३ अर्ब १९ करोड हाराहारीमा डुबेको छ। यसका निलम्बित अध्यक्ष सुधीर बस्नेतबाट अपार्टमेन्ट बुकिङका नाममा मात्रै ठगिएको भन्दै ६ सय बढीले भुक्तानीको दाबी गरेका थिए। सरकारले २०७९ असोज ७ गते ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। नियमअनुसार वित्तीय कारोबार गर्न नसकेका वा नगरेका सरकारीलाई सहकारी विभागको सिफारिसमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिन्छ।
समस्याग्रस्तमा थपिँदै अरू २ सहकारी
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको जिम्मा ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’लाई दिएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालका अनुसार वित्तीय कारोबार मात्रै गर्ने सहकारी १५ हजार छन्। वित्तीय र अरू कारोबार गर्ने सहकारी जोड्दा २५ हजार रहेको दाहाल बताउँछन्। वित्तीय कारोबार गर्ने र सहरी क्षेत्रका सहकारीमा बढी समस्यामा परेको समितिका अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए। उनकाअनुसार करिब ५ सय सहकारी समस्याग्रस्त स्थितिमा छन्।
‘संघकोे कार्यक्षेत्रभित्र १ सय ४५ वटा सहकारी पर्छन्। यसमध्ये १६ वटा समस्याग्रस्त घोषणा भएका हुन्,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने। समस्याग्रस्त घोषणा भएकामध्ये ३ वटा सहकारीको राफसाफ भइसकेको छ। जसमा स्ट्यान्डर्ड मल्टिप्रपोज, कुबेर बचत र चार्टर्ड सेभिङ छन्। यी संस्थाका सम्पूर्ण बचत मागदाबीकर्ताहरूको रकम भुक्तानी भई राफसाफ गरिएको छ। यस्तै, सोसाइटल बचत र लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। यसबाहेक अन्य सहकारीको हकमा सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति खोजतलास गरी रोक्का राखिएका सम्पत्तिहरू लिलामी प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिए।
समस्याग्रस्तको सूचीमा अझै थपिँदै
सहकारी विभागले सस्याग्रस्तको सूचीमा अझै थपिने क्रममा रहेको जनाएको छ। विभागका उपरजिष्टार तथा सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले अझै ६ वटा सहकारीको छानबिन भइरहेको जानकारी दिए। ‘अझै ६ सहकारीको वित्तीय पाटो अनुगमन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘ती संस्थाको अवस्था कमजोर देखिए स्पष्टीकरण सोध्छौं। उनीहरूको जवाफअनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने छौं।’
सहकारी भटाभट डुब्न थालेपछि सर्वसाधारण विभागमा पुग्ने गरेका छन्। अधिकांश सर्वसाधारणहरूबाट सहकारीले बचत फिर्ता नदिएको गुनासो दैनिक आउँछ। यससँगै समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेपछि भुक्तानीमा ढिलाइ भयो भन्ने पनि त्यहाँ पुग्ने गरेका छन्। विभागले सहकारीका विकृति हटाउन काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।
‘समस्याग्रस्त सुझाव समिति गठन भयो। समितिमार्फत काम अघि बढ्यो। सिफारिस गरेकाको काम भइरहेको छ। कर्जा सुरक्षण कोष, असुली न्यायाधिकरण लगायतको विषय बन्ने क्रममा छन्,’ उनले भने, ‘श्वेतपत्र जारी गर्ने, कार्ययोजना बनाउने, सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने काम भइरहेको छ। ऐन कानुनका केही विषय संशोधनका क्रममा पनि जाने भएका छन्। यसबारे समितिमा छलफल भइरहेको छ।’
यसकारण डुबे सहकारी, सल्टाउन समितिलाई समस्या
समस्याग्रस्त घोषित सहकारीको स्थिति हेर्दा स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभाव देखिएको समितिले औंल्याएको छ। संकलित बचतबाट सहकारीका सञ्चालकहरूले अचल सम्पत्ति खरिद तथा उद्योगधन्दा खोली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेको र अस्वाभाविक रूपमा ऋण लिएको पाइएको छ। यस्तै, समस्याग्रस्त हुनुपूर्व सीमित बचतकर्ताहरूको उजुरीबाट सीआईबी/अदालतबाट रोक्का रहेका सञ्चालकका अचल सम्पत्तिहरू व्यवस्थापनमा समस्या भएको समितिले बताएको छ।
समस्याग्रस्त घोषणा हुनुपूर्व नियामक निकायहरूबाट सञ्चालक, व्यवस्थापक, कर्मचारी, ऋणी सदस्य र जमानीकर्ताहरूको चल/अचल सम्पत्ति रोक्का नरहेको र प्रमाणहरू जुटाउन जटिल अवस्था रहेको समितिको भनाइ छ। यस अवस्थामा सबै नियामक निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने समितिको सुझाव छ। समिति अध्यक्ष दाहाल भन्छन्, ‘सहकारीहरू नियमनमा चलेनन्। कतिपय सहकारी अनुभव नभएकाले चलाए। कतिपय खराब नियत भएरै सहकारी चलाए। कतिपय सहकारी राज्यको अनुदान लिने उद्देश्यले मात्रै दर्ता गर्ने तर काम नगर्ने सहकारी पनि देखिए। बचतकर्ताहरूको बचतलाई हिनामिना गर्ने सहकारीलाई दण्डित गर्नैपर्छ।’
सर्वसाधारणको पैसा हिनामिना गर्ने सहकारी सञ्चालकलाई राज्यका निकायले कारबाही गरे समस्याग्रस्तको संख्या कम हुने दाहालको भनाइ छ। नियमन गर्नुपर्ने निकायले पनि प्रभावकारी नियमन नगर्दा यस्तो स्थिति आएको उनको भनाइ छ। ‘सबै सहकारी खराब छैनन्, राम्रा पनि छन्,’ दाहाल भन्छन्, ‘केही सहकारीमा विकृति देखिएकाले त्यसको प्रभाव र छिटाहरू सबैमा पर्न गएको हो।’ समस्याग्रस्त सहकारीको समाधान गर्न सहकारी संस्था सम्बद्ध चल/अचल सम्पत्तिको लिलामी गर्दा सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ बमोजिमको अधिनमा रही लिलामी प्रक्रिया सम्पन्न गरी बाँकी रकम शोधभर्नाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। समितिको समन्वयमा सीआईबी/अदालतबाट रोक्का राखिएका सम्पत्तिहरू लिलामी प्रक्रियामा लैजान निर्देशन भई एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन हुनुपर्ने पनि समितिको भनाइ छ।
सहकारीको अधिकार स्थानीय तहसम्म, तर नियमन नहुँदा उठिबाससहकारी विभागसँग नै देशभरका सहकारीको एकिन तथ्यांक छैन। विभागले संख्या अद्यावधिक गर्न स्थानीय तहबाट तथ्यांक मागेको छ। संघीयताको कार्यान्वयनपछि प्रदेश र पालिकालाई सहकारी सञ्चालनको अनुमति दिने हक हस्तान्तरण गरियो। जसअनुसार संघ सरकारअन्तर्गत १ सय २५ मात्रै सहकारी छन्।
प्रदेशअन्तर्गत ६ हजारभन्दा बढी र स्थानीय तहअन्तर्गत ४० हजारभन्दा बढी सहकारी भएको सरकारको अनुमान छ। धेरै सहकारी स्थानीय तहमै भएकाले अहिले तथ्यांक जुटाउन गाह्रो परेको विभागको भनाइ छ। ‘प्रदेश र पालिकालाई पनि सहकारी दर्ता र नियमन गर्न सक्ने अधिकार संविधानले नै दिएको छ,’ विभागका एक अधिकृतले भने, ‘सहकारी दर्तामा संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरेर प्रदेश र स्थानीय तहले धमाधम सहकारीको संख्या बढाएका छन्। यसको नियमनमा भने ध्यान दिइएको छैन। विभागको दायित्वमा कम छन्। त्यसैकारण विभागले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन।
सहकारी पीडित महासंघका संयोजक हरिशचन्द्र श्रेष्ठ एउटै व्यक्तिले ६–७ वटासम्म सहकारी सञ्चालन गरेको बताउँछन्। ‘कसले किन, के प्रयोजनका लागि सहकारी खोल्यो भनेर सरकारले अनुगमन गर्नुपथ्र्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अर्बौं कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन नगरिनु सरकारको लाचारीपन हो। अहिलेसम्म ०.१ प्रतिशत पनि काम भएको छैन।’ गत साउन १८ गते हजारौंको संख्यामा सहकारी पीडितहरू राजधानीका सडकमा उत्रे। पीडितका माग सम्बोधन गर्ने भन्दै सरकार र पीडितबीच सातबुँदे सम्झौता भएको थियो। सोही सम्झौताअनुसार सुझाव कार्यदल पनि बन्यो। तर, यो कार्यदलले आफ्ना माग पूरा नगरेको श्रेष्ठको गुनासो छ।
‘कार्यदलले प्रतिवेदनका नाममा कागजको खोस्टो मात्रै दियो,’ उनले भने, ‘सरकारले सहकारी पीडितलाई जनता हो भनेर बुझेन। जनताले तिरेको करको तलब खाएर बस्ने सरकारी कर्मचारीले जनताको काम गरेनन्।’ सहकारी सञ्चालकलाई कारबाही गरेर पीडितको पैसा फिर्ता भएन भने आफूहरू अझै सशत्त भएर प्रस्तुत हुने श्रेष्ठले बताए। सहकारी पीडितले राखेको पैसा सरकारले अनुमति दिएको संस्थामा राखिएकाले अहिले यो स्थिति पनि छिटो नसल्टाएको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरे।
सहकारी पीडितलाई यसरी हुँदै छ रकम चुक्ता
समस्याग्रस्त १६ सहकारी संस्थामध्ये ३ वटाको राफसाफ भइसकेको छ। स्टयान्डर्ड मल्टिप्रपोज, कुबेर बचत र चार्टर्ड सेभिङको राफसाफ भएको हो। चार्टड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभमा ८४ लाख बचत मागदाबी फिर्ता गरिएको थियो। यस्तै, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभबाट ७५ लाख रुपैयाँ र कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सम्पूर्ण मागदाबीकर्ताको ५७ लाख रुपैयाँ बचत मागदावी फिर्ता भई राफसाफ गरिएको समितिले जनाएको छ।
यसबाहेक सोसाइटल बचत र लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको राफसाफको काम अन्तिम चरणमा छ। सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारीमा २ सय ४० जनाको १० करोड ८७ लाख रुपैयाँ बचत मागदावी परेको थियो। ५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बचत फिर्ता भइसकेको छ। अब बाँकी ४ करोड ४० लाख बचत फिर्ता हुन बाँकी छ। समितिका अनुसार संस्थाको नाममा चितवनमा रहेको १३ कठ्ठा जग्गा बाँकी दाबीकर्तालाई मिलान गरी फछ्र्यौटको तयारी भइरहेको छ।
यस्तै, लुःनिभा बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थाको २ सय १४ जनाको ११ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बचत मागदाबीमध्ये ६ करोड बचत फिर्ता भएको छ। बाँकी बचतकर्ताको बचत फिर्ताको लागि सञ्चालक/ऋणीको अचल सम्पत्ति लिलाम प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। लिलामी सूचना प्रकाशित गर्दासमेत बोलपत्र पर्न नआएको समितिले जनाएको छ।
रोक्का सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियामा
सबैभन्दा बढी मागदाबी परेको छ– ओरेन्टल को–अपरेटिभमा। ४ हजार २ सय ५९ जनाले ३ अर्ब १९ करोड मागदाबी गरेका छन्। त्यसमध्ये १ लाखभन्दा कम बचत हुने २ सय १९ जनाको शतप्रतिशत रकम फिर्ता भएको छ। गत भदौ १७ मा निलम्बित अध्यक्ष सुधीर बस्नेतबाट ८८ करोड बराबरको दायित्व घटाउने कार्ययोजना पेस भई कार्य अगाडि बढेको समितिले बताएको छ। साथै, सञ्चालक तथा ऋणी सदस्यहरूको चल/अचल सम्पत्ति खोजी गरी रोक्का राखे र रोका रहेका जग्गाहरूको लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइएको समितिले जनाएको छ।
यस्तै स्टान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभको १ सय ७५ जना बचत मागदाबीको ११ करोड रकममध्ये ८१ जनाको २ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बचत फिर्ता भएको छ। बाँकी ९४ जना बचत मागदाबीको दाबी फिर्ताका लागि सञ्चालक तथा ऋणी सदस्यहरूको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने र रोका रहेका जग्गाहरूको लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।
यसैगरी, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट को–अपरेटिभको ३ सय ५२ जनाको ४८ करोड माग दाबी परेको छ। जसमध्ये १ सय ८६ जनाको ३६ करोड बचत फिर्ता भएको छ। सञ्चालक तथा ऋणी सदस्यहरूको चल/अचल सम्पत्ति खोजी गरी रोक्का राख्ने र रोक्का रहेका जग्गाहरूको लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइएको समितिले जनाएको छ।
यस्तै, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा १ सय ३८ जनाको १३ करोड २ लाख करोड बचत माग दाबी परेको छ। त्यसमध्ये २० जनाको ३३ लाख बचत फिर्ता भएको छ। यसका सञ्चालक तथा ऋणी सदस्यको चल, अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने र जग्गाहरूको लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढेको बताइएको छ।
पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभलाई गत साउन १ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो। यसको सम्पूर्ण शाखा कार्यालय सिल गरी सामग्री, श्रेस्ता जफत गरी कार्यालयमा ल्याई अभिलेखीकरण तथा अद्यावधिक गर्ने कार्य भइरहेको समितिले बताएको छ। सञ्चालक, कर्मचारी तथा ऋणी सदस्यहरूको चल/अचल सम्पत्ति खोजतलास तथा रोक्का गर्ने कार्य भइरहेको छ। सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूको बयान लिने काम भइरहेको छ। यसको बचत मागदाबीकर्ताको संख्या ९ सय ८४ छ। उनीहरूले ९८ करोड ७५ लाखको दाबी गरेका छन्।
गत भदौ २५ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको अधिकार स्वतः निलम्बन भएको सूचना प्रकाशित भइसकेको छ। यसका ३६ वटा शाखा कार्यालय सिल गरी कागजात बरामद गर्ने कार्य निरन्तर रूपमा भइरहेको समितिले जनाएको छ। गत पुस १८ मा अनलाइनमार्फत माग दाबी अद्यावधिक गर्ने सूचना जारी गरिएको थियो। माघ ५ गतेसम्म १६ हजार ३ सय ६५ जनाले ६ अर्ब २७ करोड रकम मागदाबी गरेका छन्। यसका सञ्चालक, कर्मचारी, संस्था र सोही सहकारी संस्थासँग सम्बन्धन देखिएका कम्पनीहरूको चल/अचल सम्पत्ति खोजतलास तथा रोक्का गर्ने कार्य भइरहेको समितिले जनाएको छ।
यसैगरी, गत भदौ २५ मा समस्याग्रस्त घोषित तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्थाका सम्पूर्ण शाखा कार्यालय सिल गरी कागजात बरामद गरिएको समितिले जनाएको छ। सञ्चालक, कर्मचारी, संस्था र सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित देखिएका कम्पनीहरूको चल/अचल सम्पत्ति खोजतलास तथा रोक्का गर्ने कार्य भइरहेको पनि समितिले जनाएको छ। यसमा ५ हजार ३ सय ८१ जना मागदाबीकर्ताले १ अर्ब ५७ करोड रकम अनलाइनमार्फत मागदाबी गरेका छन्। माघ ११ गते मात्रै समस्याग्रस्त घोषित हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाको भने अध्ययन भइरहेको समितिले जनाएको छ।
सहकारीका थुप्रै समस्याहरू बोकेर सर्वसाधारण आउने गरेका छन्। अधिकांशबाट सहकारीले बचत फिर्ता नदिएको गुनासो आउँछ। यससँगै समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेपछि भुक्तानीमा ढिलाइ भयो भन्ने गुनासोहरू आउँछन्। अझै ६ वटा सहकारीको छानबिन भइरहेको छ। वित्तीय पाटो अनुगमन गरिरहेका छौं। ती संस्थाको अवस्था कमजोर देखिए स्पष्टीकरण सोध्छौं। त्यसको जवाफ हेरेर मात्रै समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने छौं। विभागले सहकारीका विकृति हटाउन काम गरिरहेको छ।
टोलराज उपाध्याय, उपरजिष्टार तथा सूचना अधिकारी, सहकारी विभाग
संघको कार्यक्षेत्रभित्र रहेकामध्ये १६ वटा समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा भएका छन्। समस्याग्रस्त घोषणा भएकामध्ये तीनवटा सहकारीको राफसाफ भइसकेको छ। अधिकांश सहकारी नियमनमा चलेनन्। कतिपय सहकारी अनुभव नभएकाले चलाए। कतिपय खराब नियत राखेरै चलाए भने कतिपय राज्यको अनुदान लिने उद्देश्यले मात्रै दर्ता गर्ने र काम नगर्ने देखिए। बचतकर्ताको बचतलाई हिनामिना गर्ने सहकरीलाई दण्डित गर्नै पर्छ। यस्ता सहकारीलाई राज्यका निकायले कारवाही गरेमा मात्रै समस्याग्रस्तको संख्या कम हुन्छ। सबै सहकारी खराब छैनन्, राम्रा पनि छन्। तर, केही सहकारीमा विकृति देखिएकाले त्यसको प्रभाव र छिटाहरू सबैमा पर्न गएको छ।
काशीराज दाहाल, अध्यक्ष, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति
एउटै व्यक्तिले ६–७ वटा सहकारी सञ्चालन गरेका छन्। कसले किन र के प्रयोजनका लागि सहकारी सञ्चालन गरेको छ भनेर सरकारले अनुगमन गर्नुपथ्र्यो, त्यो गरेन। अर्बौं कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन नगरिनु सरकारको लाचारी हो। रकम ठगेर भागेका सहकारीले सर्वसाधारणको तिर्नुपर्ने साँवा मात्रै ६५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ। यसरी ठग्नेमा कतिपय पार्टीका कार्यकर्ता भएर बसेका छन् भने कोही विदेश पलाएन भएका छन्। यति धेरै सहकारी पीडितको सम्बोधन नगर्नु भनेको पार्टीले संरक्षण गरेर नै हो। प्रतिवेदनले कागजको खोस्टो मात्रै दियो, पीडितको माग सम्बोधन गरेन। सरकारले सञ्चालकलाई कारबाही गरेर पैसा फिर्ता गर्न सकेन र गरेन भने हामी सहकारीमन्त्री, सहकारी सचिव, सहकारी विभागको रजिष्टार, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको सम्पत्ती असुलउपर गरेर लिन्छौं।
- हरिशचन्द्र श्रेष्ठ, संयोजक, सहकारी बचतकर्ता संरक्षण, राष्ट्रिय अभियान
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
