भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्दा सरकारले अख्तियारमाथि हस्तक्षेप गर्दैन : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रले लिएको विकास र समृद्धिको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले भ्रष्टाचारका गतिविधिप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै आएको स्पष्ट पारेका हुन्।

उनले भ्रष्टाचारजन्य घटना छानबिन र अनुसन्धानमा आयोगलाई सरकारको पूर्ण समर्थन र सहयोग रहने बताए। उनले भने,‘माथिल्लो तहदेखि तल्लातहसम्म गलत कार्य गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने जोकोही व्यक्ति, कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई छानबिन र कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ र यस्ता कार्यमा सरकारले आयोगलाई हस्तक्षेप गर्दैन।’

उनले भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँमा आयोग थप अडिग र कटिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। प्रचण्डले कानुनको शासन, मानव अधिकारको संरक्षण तथा समतामूलक र समावेशी शासनको प्रत्याभूतिका गर्नका लागि आयोगले इतिहासदेखि नै खेल्दै आएको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि आयोग र आयोगजस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूलाई कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक रूपले सबल बनाउन सरकारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम तथा बजेटलाई केन्द्रित गरेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए।

विश्वव्यापी रूपमा भएको प्रविधिको द्रूततर विकाससँगै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप र प्रवृत्तिको स्वरूप, तौरतरिका, प्रवृत्ति, सघनता र आयाममा समेत व्यापक परिवर्तन आएको बताए। 

‘विश्वव्यापी रूपमा भएको प्रविधिको द्रूततर विकाससँगै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप र प्रवृत्तिको स्वरूप, तौरतरिका, प्रवृत्ति, सघनता र आयाममा समेत व्यापक परिवर्तन आएकोले भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्य थप जटिल, बहुआयामिक र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।यस परिप्रेक्ष्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको महत्वपूर्ण भूमिका बोकेको आयोगले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भिक तवरले भ्रष्टाचार र अनियमितताका विरूद्ध अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै समाजका सबै सरोकारवालाको साथ र सहयोग प्राप्त गरी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ।’ प्रचण्डले भने,‘संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रस्थान विन्दु रहेका कारण नेपाल सरकारले यसप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। यसका लागि आयोग र आयोगजस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूलाई कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक रूपले सबल बनाउन नेपाल सरकारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम तथा बजेटलाई केन्द्रित गरेको छ। विभिन्न कालखण्डमा घटेका सबै साना-ठूला भ्रष्टाचारजन्य घटनाउपर स्वतन्त्र छानबिन र अनुसन्धान गर्ने सन्दर्भमा आयोगलाई नेपाल सरकारको पूर्ण समर्थन र सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु।’

प्रचण्डले अख्तियारले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भिक तवरले भ्रष्टाचार र अनियमितताका विरूद्ध अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने बताए।