सर्वोच्चको आदेशविपरीत जनयुद्ध दिवसमा गोरखाका पालिकाले धमाधम बिदा दिँदै

सर्वोच्चको आदेशविपरीत जनयुद्ध दिवसमा गोरखाका पालिकाले धमाधम बिदा दिँदै

गोरखा : सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत गोरखाका तीन पालिकाले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका छन्। जिल्लाका अजीरकोट, गण्डकी र भीमसेनथापा गाउँपालिकाले फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिएर जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गरेका हुन्।

अजीरकोट गाउँपालिकाको आइतबार सम्पन्न ११२ औं बैठकले फागुन १ गते पालिकाअन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, पालिकाभित्र सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको जनाएको छ। सार्वजनिक सूचना जारी गरी सो पालिकाले सार्वजनिक बिदाको निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ। 

त्यस्तै गण्डकी गाउँपालिकाले पनि फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको जनाएको छ। पालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा नै सो दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको पालिका प्रमुख दिपक तिमिल्सिनाले जानकारी दिए। 

भीमसेन थापा गाउँपालिकाका प्रमुख लोकप्रसाद बञ्जराले पनि वार्षिक कार्यपात्रोमा सो दिनमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेकाले निर्णय परिवर्तन नहुने जनाएका छन्। ‘हामीले सो दिनमा सार्वजनिक बिदा उल्लेख गरेर वार्षिक क्यालेण्डर बनाएका छौँ’, बञ्जराले भने, ‘संघ सरकारले फिर्ता लिए पनि हाम्रो पालिकाको निर्णय फिर्ता हुँदैन।’

गोरखाका गण्डकी, भीमसेनथापा र अजीरकोट गाउँपालिका माओवादीले जितेका गाउँपालिकाहरु हुन्। गोरखाका ११ मध्य नौ वटा गाउँपालिका माओवादीले जितेको थियो। अन्य पालिकाले भने यस विषयमा केन्द्र सरकारको निर्णयसँग बाझिने गरी कुनै निर्णय नभएको जनाएका छन्।  

यसअघि जनयुद्ध दिवसका अवसरमा फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले यस्तो आदेश दिएको थियो। 

जनयुद्ध शब्दमा राष्ट्रिय सहमति बनिनसकेको र संक्रमणकालीन न्यायका काममा संलग्न संस्थाको भावी काममा समेत प्रभाव पर्नसक्ने ठहर गर्दै सर्वोच्चले सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले गत पुस १३ गते आदेश दिएको हो। 

nullnull


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.