संघीयतामाथिको संकीर्ण भाष्य

संघीयता र गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको औपचारिक अभ्यासले देशमा दोस्रो चक्र सुरु गरेको छ। ७ सय ५३ अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहलगायत प्रदेश र संघीय सरकार पनि देशको समग्र विकासमा क्रियाशील भएको दाबी गरिन्छ। विभिन्न तहका यी सबै सरकारसँग नागरिकका अनेकन आशा गाँसिएका छन्। आर्थिक विकास, समृद्घि र राष्ट्र निर्माणका सपना जोडिन्छन्।

पूर्वाधारको विस्तार, सामाजिक सद्भाव, नैतिक मान्यताका पुनर्ताजगीकरण अनि नागरिक प्रधानताजस्ता प्राथमिकताको खोजी अपेक्षित बन्छ। यद्यपि यहीबेला अखबारीय लेखन अनि सार्वजनिक छलफलबाट केही विद्वान् एवं छिटफुट नेतागणको समूह संघीयतालाई देशको चुनौती र जोखिमको रूपमा केलाउन व्यस्त छन्। संघीयता खारेजीको मागलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने अभ्यास व्याप्त हुँदैछ। देशको बर्बादीको कारण नै संघीयता भएको भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदै छ। संघीयतामा चुनौती नै नदेखिएका भने होइनन् तर संशय एकदमै न्यून र सम्भावनाको बहार चाहिँ अधिक छ।

नयाँ संरचनामा प्रतिनिधिका क्षेत्राधिकार र प्रतिनिधिले हेर्नुपर्ने नागरिकको औसत संख्या पहिलेभन्दा निकै बढी छ। धेरै क्षेत्रफल भएका निकायहरू बनेका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहमाथि आर्थिक आत्मनिर्भरताको चुनौती छँदैछ। यद्यपि केन्द्रीय सरकारका अधिक दायित्वहरू प्रदेश र स्थानीयमा हस्तान्तरणपछि विकास सहज हुन्छ। दैनिक प्रशासनिक अनि दीर्घकालीन विकासका हरेक विषयमा स्थानीय नेतृत्वको प्रमुख भूमिका रहन्छ। प्रदेशले त्यसको समन्वय अनि निरीक्षण गर्छ।

संघीयतामार्फत गाउँगाउँमा सरकारहरू पुगेकाले ती सरकारहरूले बढी काम गर्न र नागरिक हितमा खटिन सक्छन्। प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले विकासको रफ्तारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। कृषिको औद्योगीकरणसहित रोजगारी वितरणमा स्वदेशीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। व्यावसायिक सोच र रोजगारी अभिमुखीकरणमा ज्ञान दिनुपर्छ। स्वदेशी वस्तुको उपभोगमा जोड दिँदै श्रमको सम्मान गर्न सिकाउनुपर्छ। यथाशक्य विभिन्न प्रकारका कलकारखाना तीव्र गतिमा खोल्नुपर्छ। सबैमा उत्पादनमूलक सोच बढाउनुपर्छ। विदेशमा रहेकाहरूको ज्ञान, सीप र कमाइलाई फिर्ता ल्याउन सक्नुपर्छ।

मकाउ, बहमास, अरुवा र माल्दिभ्सलगायत देशहरू पर्यटनबाट समृद्घ भएका छन्। पर्यटन हाम्रो विकासको पनि मुख्य आधार बन्न सक्छ। कुटिल प्रयास र विपुल प्रतिभा खन्याउनुपर्छ। अमेरिका र फ्रान्स विश्वभर खाद्यान्न बजार निर्माण गर्दैछन्। हामीले पनि कृषि तथा पशुपालनको वैज्ञानिकीकरण र व्यवसायीकरण रोज्नुपर्छ। हामीलाई कृषि र पर्यटन व्यवसाय माटो, समय, पँुजी र दक्षतासमेत सुहाउँदो छ। बहुमूल्य खनिजको उत्खनन र उपभोगमा जोड दिनुपर्छ। स्थानीय सरकार यस्ता सम्भावनाको खोजी, विकास र विस्तार गर्ने सबैभन्दा सुहाउँदो निकाय बन्नुपर्छ। गरिबी निराकरण, रोजगारी निर्माण अनि व्यापार प्रवद्र्धनमा प्रदेश सरकारले समन्वय गर्नुपर्छ। अबको केही दशकपछि पेट्रोलियम समाप्तिसँगै देखिने ऊर्जाको विश्वव्यापी चरम संकट टार्नलाई हामीले विद्युत् ऊर्जा बेच्न सक्नुपर्छ।

संघीयता असफल हुने कारण होइन, सफल बनाउने उपाय सोचौं। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सुझाऔं र सघाऔं। यसले बौद्धिकताको सही अर्थ दिनेछ। 

इमान्दारीपूर्वक काम गर्दा पाँच वर्षमा प्रत्येक स्थानीय तहले विशाल फड्को मार्न सक्छन्। आर्थिक, भौतिक, प्राविधिक, कानुनी तथा सांस्कृतिक निर्भरताको आधार बनाउन सक्छन्। सबै स्थानीय तहमा सम्भव भएसम्मको औद्योगीकरण र हरेक कुरामा व्यवसायीकरण सुरु हुन सक्छ। विकास निर्माणमा तीव्रता देखिनेछ। अन्तर स्थानीय–तह र अन्तर प्रदेश प्रतिस्पर्धाले नागरिक लाभलाई बढोत्तरी गर्छ। सरोकारवाला सबैले यस्ता अनेकन अचुक सम्भावनाबीच परिवर्तनलाई स्वीकार्नु सट्टा नकारात्मक अवधारणाहरू पैmलाउनु किञ्चित हितकर हुँदैन।

खासगरी राजनीतिक विश्लेषण या आर्थिक मुद्दामा कलम चलाउने सिद्घहस्त विद्वत्हरूमा पूर्वाग्रह सघन छ। संघीयता नटिक्ने र यसले देशलाई कंगाल बनाउने भन्ने दुराग्रहलाई अतिरञ्जित प्रश्रय दिइँदैछ। बौद्धिक चरित्रसमेत गाली लेखनबाट अभिप्रेरित देखिन्छ। सकारात्मक सोच अभिवृद्धि गर्ने, नागरिकमा उत्प्रेरणा भर्ने, देश प्रगतिउन्मुख भएको समाचार विचरणमा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने दायित्वबाट विद्वत् समूह चुक्दैछ। नकारात्मक विश्लेषण अनि विरोध गरेरै आफ्नो सामथ्र्य र उचाइ साबित गर्न खोज्ने कृत्रिम अनि अनुत्पादक बौद्धिकता प्रदर्शनले यदाकदा केही लेखनलाई नराम्ररी डस्दैछ। संसारका विभिन्न देशमा छोटो समयमै चामत्कारिक उपलब्धि भएका छन्।

स्रोत र सम्पदाका हिसाबले हेर्ने हो भने हामी संसारका धेरै देशभन्दा अनन्य मात्रामा प्रचुर र भाग्यमानी छौं। आपसी समझदारी सुदृढ भएमा समृद्घि सम्भव छ भन्ने सन्देश सबैले दिए नागरिक उत्साहको उचाइ अझै घनिभुत हुन्छ। लेखक विला कार्थरको पुस्तक ‘द प्रोफेसरस हाउस’मा विद्वान्हरूलाई अति सहयोगी र सकारात्मक व्यक्तित्व देखाइएको छ। थुप्रै संख्यामा अमेरिकी तटका विद्वान्हरूबाट मंगल ग्रहमा मानव बस्ती बसाउन र बेलायती क्षेत्रका विद्वान्हरू समस्त युरोपको आर्थिक पुनर्जागरणलाई मजबुत गराउन चिन्तन गरिरहेको भन्ने अनुसन्धान पनि बाहिरिएका छन्। 

सन् २००६ मा कोलम्बिया विश्वविद्यालयले गरेको रिसर्च ‘प्रोफिसिङ प्यासन’को निष्कर्षअनुसार विद्वान्हरू सहयोगी र सकारात्मक भएको देशमा विकासको रफ्तार राम्रो रहन्छ। जर्मनीका केही विद्वान्को संख्या ज्ञानको खोजमा नयाँ क्षितिज केलाउन व्यस्त छ। पूर्वीय दर्शनमा ज्ञानको विशाल भण्डार सिर्जना गरेका शास्त्रीय दार्शनिक कौटिल्य तत्कालीन सरकारलाई निरन्तर सहयोग गर्नुहुन्थ्यो। संसारका नामुद दर्शन तथा सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनका सुपात्र विद्वान्हरूबाटै हुन्छ। केवल धेरै मन्त्री र सांसदलाई तलबभत्ता दिनु परेकैले देश डुबिहाल्ने बताउँदा ती सबैले देशका लागि एकदमै उदाहरणीय अनि अनुकरणीय काम गरेमा देशले निकै ठूलो सकारात्मक फड्को मार्छ भन्ने सोच हाम्रा विद्वत् वर्गबाट कहाँ हरायो ? उनीहरूको कार्यसम्पादन क्षमता चाहिँ कसरी बढाउने भन्ने सोच्नुपर्छ। धेरै मानिसले राम्रो गर्दाको नतिजा निकै परिवर्तनकामी हुन्छ। सानो मुलुक भएकै कारण संघीयता अफापसिद्घ हुन्छ भन्ने हुँदैन। क्रमशः ९, १६, २६ र ७ संघहरू भएका अस्ट्रिया, पलाउ, स्विट्जरल्यान्ड र युनाइटेड अरब इमिरेटस पनि संघीयता भएका नेपालभन्दा साना देशहरू हुन्।

अब संघीयताका चुनौतीको चर्चा गरेर नागरिकमा निराशा भर्ने समय होइन। हामीले संघीयतालाई अंगीकार गरिसकेका कारण यसलाई सफल पार्ने अनेकन र हरेक तरिकालाई उजागर गर्नु, प्रशिक्षण चलाउनु, सचेतना भर्नु अनि सबैलाई उत्साहित राख्नु चाहिँ विद्वत्हरूको दायित्व हो। सरकारले सोचेका उपलब्धि हासिल गर्न कसरी सम्भव छ अनि नागरिकले कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा कलम चलाउँदै समाजलाई नयाँ मोड दिनुपर्छ। सरकारको विरोधी होइन, सहयोगी बन्नुपर्छ। स्वयंसमेत हैसियत र क्षमताका आधारमा ती योजनालाई सम्भाव्य बनाउन तयार हुनुपर्छ।

विडम्बना, अधिकांश समय नेतृत्वले केही नगेरको भनेर बौद्धिक दस्ताले निरन्तर उग्र रोष प्रकट गर्छ। सरकारले केही गर्छौंभन्दा पनि सकारात्मक हुन सक्दैन। अनि ती कार्यक्रमलाई सार्थक बनाउन सघाउने खालका सल्लाह नदिई आलोचनात्मक टिप्पणीमा मात्रै रमाउनु चाहिँ बौद्धिकताको दुरुपयोग र दुर्घटना  हो। विद्वान्हरूले सरकारलाई समृद्घिका सिद्घहस्त सोच, योजना र सहयोगसमेतले नयाँ ऊर्जा दिनुपर्छ। जहिल्यै पनि केवल गाली र नकारात्मक टिप्पणी गर्नु बौद्धिकताको कसी किमार्थ हुन सक्दैन। तसर्थ संघीयता असफल हुने कारण होइन, सफल बनाउने उपाय सोचौं। यसले बौद्धिकताको सही अर्थ दिनेछ। संघीयतामाथि संकीर्ण भाष्य निर्माण गरी फेरि संविधान गिजोल्नेतिर अब कोही लाग्नु हुँदैन। बरु सोच बदलेर 
यसलाई सफल बनाउनेतिर सबै लाग्नुपर्छ।