परासी : नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका–१३ बडेरास्थित मोतीलाल बहुमुखी क्याम्पसले सरकारी वनको जग्गा हडपेर भाडामा लगाएको पाइएको छ। बडेरा सामुदायिक वनको करिब १ बिघा सिद्धार्थ हार्डवेयर्स प्रालिले डेढ वर्षदेखि प्रयोग गरिरहेको हो।
उक्त कम्पनीले पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको जग्गामा भवन बनाई चारैतिर घेरेर फलाम र अन्य सामग्रीको होलसेल व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको छ। उसले क्याम्पस परिसरमा टाँसेर हार्डवेयरको व्यवसाय चलाइरहेको हो। सम्बन्धित निकायले भने त्यसलाई हटाउन कुनै पहल गरेको छैन।
वनको जग्गा क्याम्पसले निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मदन पन्तले बताए। हार्डवेयर्सले निर्माण सामग्री खसाल्नेबित्तिकै आफूहरूले रोक्न प्रयास गरे पनि अटेर गरी संरचना बनाएको उनको भनाइ छ।
‘अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि वास्ता नगरेकाले केही दिनमा समितिको बैठक बसी १५ दिनभित्र खाली गराउन क्याम्पसलाई पत्राचार गर्छाैं’, अध्यक्ष पन्तले भने। तोकिएको समयभित्र खाली नगराए कानुनअनुसार वन क्षेत्रबाट उक्त कम्पनी हटाइने उनको भनाइ छ।
क्याम्पस सञ्चालक पक्षले भने उक्त जग्गा महायज्ञका बेला तत्कालीन वन उपभोक्ता समितिले दिएको बताएको छ। ‘महायज्ञ हुँदा तत्कालीन वन उपभोक्ता समितिले उक्त क्षेत्रसहितको साढे ९ बिघा जग्गा क्याम्पसलाई दिने घोषणा गरेको थियो। त्यही भएर हामीले त्यहाँ भाडा लगाएका हौं’, क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष नारायण तिवारीले भने। उनका अनुसार आयस्रोत नहुँदा क्याम्पस सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएकाले भाडामा दिइएको हो। करिब एक बिघा वार्षिक ७ लाख २० हजारका दरले पाँच वर्षका लागि उक्त कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको छ।
क्याम्पसको करिब २५ बिघा जमिन तारबार गरेर राखेको उनको भनाइ छ। ‘उक्त जग्गा क्याम्पसको नाममा गराउन वन मन्त्रालयमा फाइल पठाएका छौं’, उनले भने, ‘राजनीतिक पहुँच नहुनाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन सकेका छैनौं।’
उनका अनुसार क्याम्पसमा बीए र बीबीएसम्मको पढाइ हुँदै आएको छ। २६५ जना विद्यार्थी छन्। १८ जनाले अध्यापन गराउँदै आएका छन्। ‘तलब खुवाउन समस्या भएर क्याम्पस नै बन्द हुने परिस्थिति आएपछि भाडामा लगाएका हौं’, तिवारीले भने।
उक्त शैक्षिक संस्था महायज्ञ लगाएर २०६५ सालदेखि सञ्चालनमा आएको हो। महायज्ञको समयमा दाताले घोषणा गरेअनुसार जग्गा क्याम्पसलाई उपलब्ध गराएका थिए। क्याम्पसले करिब २५ बिघामा तारबार गरी वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको छ। व्यक्तिले उपलब्ध गराएको केहीबाहेक क्याम्पसले ओगटेको सबै जग्गा अतिक्रमित रहेको जानकार बताउँछन्। व्यक्तिसँग किनेको २ कठ्ठा १६ धुरबाहेक क्याम्पसको नाममा पुर्जा भएको जग्गा छैन।
अतिक्रमित २५ बिघामा पोखरी, रंगशाला, वृद्धाश्रम, मन्दिरलगायत संरचना बनाइएका छन्। उक्त जग्गाको स्वामित्वका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्ला कार्यालयमा निवेदन पठाइएको तिवारीले सुनाए। ‘जग्गा नापजाँच गरी पुर्जा उपलब्ध गराउन आयोगमा निवेदन दिएका छौं। आयोगले नापजाँच गरेपछि अन्य प्रक्रिया अघि बढ्छ’, उनले भने।
क्याम्पसबाट नापजाँचका लागि सञ्चालक समिति बैठकको निर्णयसहित निवेदन आएको आयोगको जिल्ला समितिका अध्यक्ष देवराज भण्डारीले सुनाए। ‘क्याम्पसले नापजाँच गरी पुर्जा उपलब्ध गराउन भन्दै आयोगमा निवदेन दिएको छ। तर, संघ–संस्थाको जग्गा नापजाँच गर्ने अधिकार हामीसँग छैन। अधिकार नै नभएपछि प्रकृया अघि बढ्ने कुरै भएन’, उनले भने।
उक्त क्याम्पस पहिलेदेखि नै वनको जग्गा अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएको डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजनल वन अधिकृत महेन्द्रराज वाग्लेले बताए। तत्कालीन समयमा समुदायलाई वन हस्तान्तरण गर्दा उक्त जग्गा क्याम्पसले अतिक्रमण गरेको भनेर उल्लेख गरिएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार वनको जग्गा अतिक्रमण गरी भाडामा दिएकोबारे सुनवल सव डिभिजनका वन अधिकृत मनोज न्यौपानेलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान भइरहेको छ। अनुसन्धानका क्रममा उक्त जग्गा वनको भएकाले त्यसलाई हटाउन वन उपभोक्ता समितिलाई पत्रचार गरिएको अनुसन्धान अधिकृत न्यौपानेले बताए।
सुनवलकी मेयर विमला अर्यालले क्याम्पस सञ्चालन गर्न नसकिएकाले भाडामा दिइएको भन्ने जानकारी आएको सुनाइन्। ‘वनको जग्गा त्यसरी भाडामा दिन पाइँदैन। हामीले अब नगर क्षेत्रका कुन कुन ठाउँमा वन अतिक्रमण गरेर संरचनाहरू निर्माण गरिएको छ भन्नेबारे तथ्यांक निकाल्न लागेका छौं’, उनले भनिन्, ‘कानुनविपरीत अतिव्रmमण भएका स्थानलाई सम्बन्धित निकायहरूको समन्वयमा खाली गराउँछौं।’
४४२ हेक्टर वन ओगटेको वनको ७० बिघाभन्दा बढी अतिक्रमण भएको उपभोक्ता समितिको ठहर छ। क्याम्पसले केही वर्षअघि हार्डवेयरनजिक पूर्वतर्फको वनकै जग्गामा व्यावसायिक सटरसमेत बनाएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
