सरकारी विज्ञापनमा ‘कालोबजारी र कमिसन’ हाबी

काठमाडौं : सञ्चारमाध्यमको मुख्य आयस्रोत हो–विज्ञापन। तर, सरकारी विज्ञापनमा कमिसन र कालोबजारी यसरी फस्टाएको छ कि, सुन्दै जिब्रो टोक्नुपर्छ। सरकारी निकायको १ लाखको विज्ञापन छापे मिडियाले १५ देखि २० हजार मात्रै पाउँछन्। तर, त्यही विज्ञापनको ‘कारोबार’ मा संलग्नहरू ८० हजार ‘बिचैमा सित्तै’ कमाउँछन्। यसबाट एकातिर मिडिया क्षेत्र पीडित छ, अर्कोतिर सरकारी सम्पत्तिमाथि ‘कालोबजारी र कमिसन’ हाबी भइरहेको छ। त्यसैकारण, सरकारी विज्ञापन मिडियाका लागि ‘नखाउ त दिनभरिको सिकार, खाउँ त कान्छा बाबुको अनुहार’ जस्तै भएको छ। 

सरकारी विज्ञापन दुई प्रकारका हुन्छन्। सूचना र लोककल्याणकारी। लोककल्याणकारी भन्दा सरकारी सूचनाका विज्ञापनमा ‘बिचौलिया’ हावी हुन्छन्। विज्ञापन गर्नुपरे सरकारी कार्यालयले विज्ञापन एजेन्सीलाई जिम्मा दिन्छन्। अनि, सुरु हुन्छ, मिडिया हाउससँग ‘मोलमोलाई’। सीधै ८० प्रतिशतभन्दा माथि ‘कमिसन’ का लागि ‘लिलाम बढाबढ’ हुन्छ। एजेन्सी र बिचौलियाको दबाबमा ‘८० प्रतिशतभन्दा माथि कमिसन दिएर’ विज्ञापन छाप्न बाध्य हुन्छन्, मिडिया हाउस। 

नेपाल विज्ञापन बोर्डकै अध्ययनअनुसार सञ्चारमाध्यमहरूले २० देखि ९० प्रतिशतसम्म छुटमा सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गरेको पाइएको छ। विज्ञापन बजारबारे बोर्डको अध्ययनले भनेको छ, ‘सञ्चारमाध्यमले विज्ञापनदातालाई दिने विज्ञापनमा २० देखि ९५ प्रतिशतसम्म छुट दिएको पाइएको छ।’ छापा माध्यममा वार्षिक ८ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख ५७ हजार ८ सय रुपैयाँको सरकारी विज्ञापन छापिन्छ। तर, मिडियाले ३ अर्ब ६८ करोड मात्रै पाउने गरेको बोर्डको अध्ययनले देखाएको छ। बोर्डका अनुसार आधाभन्दा बढी रकम कमिसनमै चलखेल हुने गरेको छ। 

बोर्डले छुटअघि र छुट पछिको विज्ञापनको रकम लेखाजोखा गरेको छ।  अध्ययनले पत्रपत्रिका, रेडियो र टिभीमा छुट अघिको विज्ञापनको कुल कारोबार ३० अर्ब ६१ करोड ८० लाख देखाएको छ। तर, कमिसन छुट पछिको कारोबार १३ अर्ब २३ करोड १९ लाख मात्रै देखाएको छ। यसमा सरकारी विज्ञापन करिब ६ देखि ७ अर्बको छ। 

छुटअघिको कुल कारोबारमध्ये पत्रपत्रिकाको अंश सबैभन्दा बढी ७१.८३ प्रतिशत (२२ अर्ब २ करोड ४८ लाख) रहेको देखाएको छ। दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रेडियो र टिभीको हिस्सा क्रमशः १५.४८ प्रतिशत (४ अर्ब ७४ करोड ७ लाख) र १२.५८ प्रतिशत (३ अर्ब ८५ करोड २४ लाख) रहेको अध्ययनले देखाएको छ। छुट पछिको खुद कारोबारमध्ये पत्रपत्रिकाको अंश सबैभन्दा बढी ६६.२२ प्रतिशत (८ अर्ब ७६ करोड १५ लाख) रहेको तथा दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका टिभी र रेडियोको हिस्सा क्रमशः १७.७१ प्रतिशत (२ अर्ब ३४ करोड २७ लाख) र १६.०८ प्रतिशत (२ अर्ब १२ करोड ७५ लाख) रहेको अध्ययनले देखिएको छ। 

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ४२ खर्ब ६६ अर्ब थियो। जसमा विज्ञापन बजारको हिस्सा जीडीपीको ०.७५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै देखिन्छ। विज्ञापन बजारले वार्षिक डेढ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई कर तिर्दै आएको छ। विश्वमा विज्ञापनको बजार करिब ११ प्रतिशतले बढिरहँदा नेपाली विज्ञापन बजार भने खुम्चिँदै गएको सरोकारवाला बताउँछन्।

हालसम्म देशभर २ हजार ६ सयदेखि २ हजार ८ सयको हाराहारीमा विज्ञापन एजेन्सी दर्ता छन्। मुलुकमा ७ हजार ८ सय ५८ पत्रपत्रिका, २ सय ३३ टेलिभिजन र १ हजार १ सय ७१ रेडियो/एफएम दर्ता छन्।  ८६८ पत्रपत्रिका सञ्चालनमा छन्। जसमा १ सय ९२ दैनिक, ५ सय २५ साप्ताहिक, १२ पाक्षिक तथा १ सय ३९ मासिक छन्। त्यसैगरी देशभर ९ सय २८ रेडियो र १ सय ८६ टिभी सञ्चालनमा रहेको बोर्डको तथ्यांक छ।

कमिसन १५ प्रतिशत मात्रै 

विज्ञापन क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउनकै लागि बोर्डले गत साउनमा विज्ञापन नियमन गर्ने नियमावली २०७७ को पहिलो संशोधन गरेको थियो। संशोधित नियमावली अनुसार सञ्चारमाध्यमहरूले आफ्नो दररेट विज्ञापन बोर्डमा बुझाउनुपर्ने छ। सञ्चारमाध्यमले बुझाएको दररेटलाई बोर्डले सार्वजनिक गर्ने छ। त्यसपछि सञ्चारमाध्यमले तोकिएको दररेटमा कारोबार गर्नुपर्छ।

विज्ञापन एजेन्सीले विज्ञापनको रकम भुक्तानी माग गर्दा सञ्चारमाध्यमको बिलको प्रतिलिपि राखेर र आफ्नो सेवा तथा शुल्क खुल्ने गरी भुक्तानी माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसको मतलब अब विज्ञापन एजेन्सीहरूले १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा, शुल्क लिन पाउने छैनन्। अहिले एजेन्सीहरूले ९० प्रतिशतसम्म सेवा, शुल्क लिँदै आएका छन्। 

प्रसारण(श्रव्य–दृश्य) हुने विज्ञापनको हकमा पनि विज्ञापन बोर्डमा सेन्सर भएर मात्र प्रसारण गर्न पाउने व्यवस्था संशोधित नियमावलीले गरेको छ। यो व्यवस्थाले सामाजिक सञ्जाल टिकटक, फेसबुकलगायतलाई पनि बोर्डको दायरामा ल्याएको छ। यस्तै रेडियो, टेलिभिजनमा प्रसारण हुने विज्ञापन पनि बोर्डमा सेन्सर हुनुपर्ने छ। सम्बन्धित निकायबाट नै सीधै भुक्तानीको व्यवस्था गरिने भएको छ। यसको मतलब विज्ञापन दिने सरकारी निकाय सिधै आउन पनि सक्ने भयो भने विज्ञापन एजेन्सीमार्फत पनि जान सक्ने भयो। 

तीन प्रकारका विज्ञापन 
नियमावलीमा भएको संशोधनले विज्ञापन र सूचनालाई ३ खण्डमा विभाजन गरेको छ। सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित, प्रबद्र्धनात्मक र अन्य विज्ञापन गरी ३ भागमा विभाजन गरिएको छ। बाह्य विज्ञापन अर्थात् होर्डिङ बोर्डसम्बन्धी विज्ञापनमा स्थानीय तहले अनुमति दिनुपर्छ। तर, त्यस्ता विज्ञापन बोर्डले तय गरेको आकार, प्रकार र विधि तथा मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने छ। 

सवारीसाधनमा गर्ने विज्ञापनको हकमा पनि बोर्डले मापदण्ड बनाउनुपर्नेछ। सोहीअनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, बोर्डले सार्वजनिक गरेको विज्ञापनसम्बन्धी आचारसंहिताको अनुगमन बोर्डले गर्ने छ। आचारसंहिता, ऐन र नियमालीविपरीत कारोबार गर्ने कारोबार दाता, विज्ञापन एजेन्सी र सञ्चारमाध्यमको निश्चित अवधिका लागि कारोबार रोक्का गर्नेसम्मको व्यवस्था संशोधनले गरेको छ। यो नियमावलीले विज्ञापन बजार अनुशासित, नियमित हुने र विज्ञापन क्षेत्रमा ७० प्रतिशतसम्म चुहावट नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको हो।

कारबाही सुरु 

विज्ञापन बोर्डले ‘कोकिल मिडिया’ एजेन्सीलाई मंगलबार कारबाही गरेको छ। मनपरी सेवा शुल्क तोकेपछि बोर्डको बैठकले कोकिल मिडियालाई १० हजार जरिवानासहित असार मसान्तसम्म कारोबार रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो। नसर्ने रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी विज्ञापन प्रसारण गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रसँग उक्त एजेन्सीले गत असोज १२ मा गरेको सम्झौताविपरीत शुल्क लिने तयारी गरेको बोर्डको भनाइ छ। 

बोर्डका अनुसार कोकिलले केन्द्रसँग विज्ञापन प्रसारणबापत प्रतिस्पट १०६.६१ रुपैयाँमा सम्झौता गरी एफएम रेडियोमा प्रतिस्पट ११.११ रुपैयाँमा प्रसारण आदेश दिई प्रतिस्पट ९८.५० रुपैयाँ अर्थात् ९८६.५८ प्रतिशत सेवा शुल्क लिने तयारी गरेको थियो। मिडियाले ५२ एफएम रेडियोबाट विज्ञापन प्रसारण गर्नुपर्नेमा २० वटा एफएम रेडियोमा मात्र विज्ञापन प्रसारणको आदेश दिएको बोर्डको भनाइ छ। ‘बोर्डको माघ १९ गते बसेको बैठकले विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली २०७७ (पहिलो संशोधनसमेत) को नियम ११ख को उपनियम (१) बमोजिम २०८१ साल असार मसान्तसम्म उक्त एजेन्सीको विज्ञापन कारोबार रोक्का राख्ने र सो अवधिसम्म उक्त एजेन्सीलाई विज्ञापन बोर्डमा सूचीकरणसमेत नगर्ने निर्णय गरेको छ। कोकिल मिडियाले अत्याधिक सेवा शुल्क राखी कालोबजारी गरेको छानबिनका क्रममा पाइएपछि कारबाही गरिएको हो,’ बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

कालोबजारी ऐनअनुसार पनि २० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिनेलाई सजाय र कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ। उक्त ऐनको २०७५ मा भएको संशोधनको दफा ३ को उपदफा १ ले भनेको छ, ‘मोल निर्धारित गरेको बाहेक नेपाल सरकारले तोकेको कुनै मालवस्तुको व्यापारको प्रचलनअनुसार सामान्यतया सयकडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उडाइ सो मालवस्तुको अनुचित नाफा लिई बिक्री गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्नेछ।’ नियमअनुसार नै बोर्डले कारबाही गरेको बताउँदै हुमागाइले भने– ‘यदि अन्य कार्यालयमा पनि विज्ञापन शुल्कमा कालोबजारी गरेको पाइए कारबाही  हुन्छ।’ तर, कोकिलमाथिको कारबाही भने दूषित मनासयले गरिएको  विज्ञापन संघ नेपालका अध्यक्ष थापा बताउँछन्। 

सरकारी विज्ञापनको इतिहास

०१४ साल माघ २९ गते गठन भएको प्रेस कमिसनले आफ्नो प्रतिवेदनमा पत्रपत्रिकाको आर्थिक संकटमा रहेकाले सरकारले विज्ञापन दिए केही सहायता गर्न सक्ने सुझाव दिएको थियो। यसबाट सरकार र प्रेसबीच घनिष्ट सम्बन्ध हुने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। उक्त कमिसनले दैनिक अखबारलाई २० अंकसम्म छापेमा १०००, साप्ताहिकलाई ४ अंक छापेबापत  ६ सय र ३ अंक छापेमा ४ सय ५० तथा  पाक्षिकलाई २ पटकको ४ सय रुपैयाँसम्म मासिक रूपमा विज्ञापन दिन सिफारिस गरेको थियो। 

यसैगरी राष्ट्रिय चाडपर्व र विशेष पर्वमा एक पटकमा ५ सयमा नबढाइ दिन सुझाव दिइएको थियो। २०१४ माघ २० गते न्यायाधीश कृष्णप्रसाद चापागाईंको अध्यक्षतामा गठित पहिलो प्रेस कमिसनले २०१५ साल जेठ ३१ मा सरकारलाई बुझाएको २० सूत्रीय सुझावमा ‘पत्रपत्रिकाहरूलाई सरकारी सचिवालय, विभाग र अड्डाखानाहरूको विज्ञापन दिनुपर्छ’ भनिएको थियो। विज्ञापनबारे सरकारका लागि दिइएको यो नै संभवतः पहिलो नीतिगत सुझाव भएको बोर्डको अध्ययनमा उल्लेख छ। 

२०१५ सालको चुनावपछि सरकारले विज्ञापनसम्बन्धी नीतिलाई पारदर्शी बनाउन थाल्यो र तात्कालीन प्रचार विभागमार्फत प्रत्येक पत्रपत्रिकालाई एकमुस्ट २ सय रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो र यसलाई पञ्चायतकालमा पनि निरन्तरता दिइयो। २०१५ मा जारी गरेको प्रतिवेदनमा लोककल्याणकारी विज्ञापनको आवश्यकता उल्लेख भएपछि २०१६ सालबाट यो लागू भएको हो। 

विज्ञापनका प्रकारः

विज्ञापनको प्रकृति, विज्ञापनको उद्देश्य र यसको प्रभावका आधारमा विज्ञापनलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन, सार्वजनिक सूचनासम्बन्धी विज्ञापन र व्यापारिक विज्ञापन भनी वर्गीकरण गर्नुपर्ने ‘उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोगको प्रतिवेदन, २०६३’ ले सिफारिस गरेको छ।

समाजको सर्वांगिण हित र कल्याणको दृष्टिले गरिने विज्ञापनलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन, सार्वजिनक सरोकार र चासोसँग सम्बन्धी सूचनामूलक विज्ञापनलाई सार्वजनिक सूचनासम्बन्धी विज्ञापन र वस्तु तथा सेवाको लगानी र बिक्री प्रवद्र्धनको उद्देश्य बोकेका विज्ञापनलाई व्यापारिक विज्ञापन भनी वर्गीकरण गर्नु बान्छनीय देखिन्छ। यसमध्ये लोककल्याणकारी विज्ञापन र सरकारी निकायका सार्वजनिक सूचनासम्बन्धी विज्ञापन राज्यले समानुपातिक किसिमबाट वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ।

विज्ञापन बजार सुधार्न सुझावः

सामाजिक सञ्जाललगायत डिजिटल प्लेटफर्महरू लोकप्रिय हुन थाले पछि पत्रपत्रिका, रेडियो तथा टिभी जस्ता परम्परागत सञ्चारमाध्यमहरूबाट यस्ता नयाँ माध्यमहरूमा विज्ञापन बढ्न थालेको छ। तर, यी डिजिटल माध्यममा हुने विज्ञापनका लागि ठूलो रकमसँगै तिनीहरूले तिर्नुपर्ने राजस्वसमेत गुमेको छ। त्यसैले सरकारले डिजिटल माध्यममा आउने विज्ञापनको नियमन गरी यिनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ।

विज्ञापन क्षेत्रको नियमन गर्ने निकाय विज्ञापन बोर्डसँग सीमित स्रोत साधन रहेको अवस्थामो डिजिटल माध्यम बृहत् बन्दै गइरहेको छ। बोर्डलाई कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न स्रोत साधन सम्पन्न बनाउनुपर्ने छ।

क्लिन फिडको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विज्ञापनको बजार कोभिड महामारीपछि उल्लेख्य रूपमा घटेको अवस्थामा विज्ञापनको बजार पुनर्स्थापित गर्न सरकार, विज्ञापन एजेन्सी, सञ्चारमाध्यम तथा विज्ञापनदाताको संयुक्त प्रयास हुनुपर्ने देखिन्छ। 

रोजगारी तथा राजस्वमा राम्रो योगदान दिँदै आएको भए पनि यस क्षेत्रमा देखिएका पछिल्लो प्रवृत्ति, नयाँ अवसर र चुनौतीका बारेमा  नियमित रूपमा अध्यययन गरी आवश्यक नीतिगत तथा कानुनीको  आवश्यकता  पहिचान  गरी सुधारका प्रयासहरू निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्छ।

---

विज्ञापन दाताबाट सबै रकम लिने, मिडियासँग ९० प्रतिशत माग्ने

एजेन्सीले विज्ञापनदाताबाट विज्ञापनबापतको पूरा रकम लिने गरेका छन्। तर, सञ्चारमाध्यममा भने ९० प्रतिशतसम्म छुट लिने गरेको बोर्डको अध्ययनले देखाएको छ। त्यसैकारण सरकारी विज्ञापनमा सञ्चारमाध्यमहरू निचोडिने गरेको बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागार्इं बताउँछन्। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र एजेन्सीहरूको अपारदर्शिताका कारण नै विज्ञापन क्षेत्र पारदर्शी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ। विज्ञापन संघ नेपालका अध्यक्ष सुदीप थापा पनि यो कुरा स्वीका गर्छन्। एजेन्सी र मिडियाबीच भ्रष्टाचार हुने खाडल तय भइरहेको थापाको भनाइ छ। 

‘एउटा एजेन्सीले मार्केटिङ (व्यवस्थापन) गर्छ, अर्को एजेन्सीले रिलिजिङ (वितरण) गर्छ,’ थापा भन्छन्, ‘यो बीचमा चलखेल हुने गरेको छ, भ्रष्टाचार भइरहेको छ।’ कमिसन र भ्रष्टाचारको चलखेल हुने खाडललाई बन्द गर्नुपर्ने थापाले बताए। सरकारको नीति नियम नै गतिलो नभएकाले विज्ञापनमा अपारदर्शिता बढेको नेपाल राष्ट्रिय विज्ञापन संघका अध्यक्ष धर्मेन्द्रकाजी श्रेष्ठ बताउँछन्।

बोर्डका अनुसार विज्ञापन दाता, एजेन्सी र मिडियाभित्र नै चलखेल गर्ने तत्वहरू सक्रिय छन्। ‘सरकारी विज्ञापनमा कर्मचारी नै कमिसनमा लागेका छन्,’ बोर्ड उच्च स्रोतले भन्यो, ‘एजेन्सीभित्रका विशेषगरी रिलिजिङका कर्मचारीहरूले निश्चित रकम माग्छन् भने मिडियाभित्र पनि बजार व्यवस्थापन 
एवं ब्रान्डका कर्मचारीहरूले कमिसन लिने गरेका छन्।्’

सरकारी विज्ञापनको क्रममा सबै पक्ष नै कमिसनको खेलमा रहने गरेको स्रोतको भनाइ छ। मिडियाको अवस्थाको फाइदा उठाएर छुट लिने काम बन्द हुनुपर्ने नेपाल मिडिया सोसाइटीका महासचिव मदन लम्साल बताउँछन्। एजेन्सीदेखि सरकारी अधिकारीहरू नै विज्ञापन कमिसनमा लागेको अवस्थामा विज्ञापन बोर्डलाई निष्पक्ष काम गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

विज्ञापन नियमनका लागि विज्ञापन ऐन, २०७६ तथा विज्ञापन नियमावली २०७७ कार्यान्वयनमा छन्। ऐन तथा नियमावलीको प्रावधानबमोजिम विज्ञापन बोर्ड गठन भएको हो। बोर्डले विज्ञापन उत्पादन, वितरण प्रकाशन तथा प्रसारणसम्बन्धी आचारसंहिता, २०७९ जारी गरेको छ। बोर्डले विज्ञापनको राष्ट्रिय नीति पनि ल्याएको छ। 

विज्ञापन दिइने छुटका लागि एक निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्ने 

• लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई पत्रपत्रिकाले दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा यसबारे समीक्षा, प्रभावकारी अनुगमन र प्रभावबारे राम्रो अध्ययन नभई अहिलेकै अवस्थामा लागू गर्न नहुने।
• लोककल्याणकारी विज्ञापन लागू गर्ने हो भने पनि सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारिता र लोकप्रियताका आधारमा विज्ञापन दिनुपर्ने, विज्ञापनको रकम भुक्तानी प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने र स्थानीय परिवेशअनुसार विभिन्न भाषा र संस्कृतिमा आधारित विज्ञापन बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
• बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका उत्पादनहरूको बजार नेपालमा राम्रो भए पनि स्थानीय सं चारमाध्यममा निकै कममात्र विज्ञापन दिने गरेको अवस्थामा विज्ञापन बजारमा निश्चित रकम अनिवार्य खर्च गराउने नीतिगत व्यवस्था गर्ने।
•  सरकारी विज्ञापन वितरणको प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने देखिन्छ।
•  सञ्चारमाध्यमहरू पनि आपसमा गाभिन प्रोत्साहित गर्ने नीति आवश्यक।

विज्ञापनदाताले विज्ञापनबापतको पूरा रकम भुक्तानी दिने गरेका छन्। तर, सञ्चारमाध्यममा भने ९० प्रतिशतसम्म छुट लिने गरेको बोर्डको अध्ययनले देखाएको छ। त्यसैकारण सरकारी विज्ञापनमा सञ्चारमाध्यमहरू निचोरिने गरेका छन्।
लक्ष्मण हुमागाईं, अध्यक्ष, नेपाल विज्ञापन बोर्ड 

एउटा एजेन्सीले मार्केटिङ (व्यवस्थापन) गर्छ। अर्को एजेन्सीले रिलिजिङ (वितरण) गर्छ। यस बीचमा चलखेल हुने गरेको छ, भ्रष्टाचार भइरहेको छ। कमिसन र भ्रष्टाचारको चलखेल हुने खाडलबन्द गर्नुपर्छ। 
सुदीप थापा, अध्यक्ष, विज्ञापन संघ नेपाल

सरकारको नीति नियम नै गतिलो नभएकाले विज्ञापनमा अपारदर्शिता बढेको हो। यसमा सरकार पहिला गम्भीर हुनुपर्छ। नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्छ। 
धर्मेन्द्रकाजी श्रेष्ठ, अध्यक्ष, राष्ट्रिय विज्ञापन संघ 

मिडियाको अवस्थाको फाइदा उठाएर छुट लिने काम बन्द हुनुपर्छ। एजेन्सीदेखि सरकारी अधिकारीहरू नै विज्ञापन कमिसनमा लागेको अवस्थामा विज्ञापन बोर्डलाई निष्पक्ष काम गर्न दिनुपर्छ। 
मदन लम्साल, महासचिव, नेपाल मिडिया सोसाइटी