कि नेप्सेको पुनर्संरचना हुनुपर्‍यो कि नयाँ एक्सचेन्ज चाहियो

सेयर बजारको संकेत र अपेक्षा

कि नेप्सेको पुनर्संरचना हुनुपर्‍यो कि नयाँ एक्सचेन्ज चाहियो

मौद्रिक नीति समीक्षाको भोलिपल्टै सेयरबजार भारी अंकले घट्नुले के संकेत गर्छ ?

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षासँग लगानीकर्ताको विशेष अपेक्षा थियो। वास्तवमा त्रैमासिक समीक्षाले धेरै कुरा सम्बोधन गर्ने गरेको छैन। तर, अहिलेको बजारले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउनुपर्ने अपेक्षा राखेको छ भने सेयर धितो कर्जामा जोखिम भार पनि घटाएर शतप्रतिशतमात्र कायम हुनेपर्छ। विशेष परिस्थितिबाहेक समीक्षाले नयाँ कुरा नल्याउने भए पनि लगानीकर्ता राम्रै कुरा आउनुपर्छ भन्ने अपेक्षामा थियौं। अपेक्षा धेरै भए पनि समीक्षाले सम्बोधन गरेन। किन आएन ? के भयो ? भन्ने हिसाबको मनोवैज्ञानिक निराशा बजारले देखाएको छ।

सेयरबजारको पछिल्लो यात्रालाई नियाल्दा के पाउनुहुन्छ ?

सेयरबजारमा सकारात्मक माहोल छ। नेपाल राष्ट्र बैंक समेत विगतभन्दा लचिलो भएको छ। हरेक महिना ब्याजदर घट्दै गएको छ। कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झरिसकेको छ। जब ब्याजदर घट्दै जान्छ, सेयरबजार उकालो लाग्न थाल्छ। बजार यही फन्डामा चलेको छ। विगतमा ब्याजदर बढी हुँदा बजारले ओरालो यात्रा तय गरेको र घट्न थाल्दा सेयरबजार उकालो यात्रामा देखिने गरेको छ। अहिले ब्याजदर घटिरहेकाले अन्ततोगत्व बजारले उकालो यात्रा कायम गर्ने निश्चित छ।

सेयरबजारको उकालो ओरालो यात्राको सम्बन्ध ब्याजदरसँग मात्र हो ?

ब्याजदरसँगै तरलताको पर्याप्तता र आर्थिक परिस्थितिले पनि सेयरबजारलाई ड्राइभ गर्ने गरेको छ। अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्कंदै गरेको छ। आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदै गएको छ। यस हिसाबले स्थिति सकारात्मक छ।

सरकारप्रति सेयरबजारको धारणा के हो ?

सरकारप्रति बजारको धारणा सामान्य छ। माग धेरै छैन। अहिले मौद्रिक नीतिमार्फत नै हाम्रो माग सम्बोधन गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। अर्कातर्फ सरकारसँग आशा गरेर पाउने ठाउँ पनि छैन। हामीले मागेको विषय राष्ट्र बैंकले थोरै भए पनि सम्बोधन गरेको हो। राष्ट्र बैंकको आफ्नै परिस्थिति र मान्यता होला। नीति जतिबेला पनि फेरिरहन विषय होइन भन्ने हामीले पनि बुझेका छौं। यस हिसाबमा बजारको गन्तव्य भनेको वर्तमानको भन्दा माथिल्लो अंकमै हो। माथि नै जान्छ। त्यस हिसाबले सबै लगानीकर्ताले सकारात्मक सोचेको अवस्था छ। सोच्नुपर्छ पनि सकारात्मक नै।

सेयरबजारले सरकारसँग बढी अपेक्षा राख्नुपर्नेमा मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने राष्ट्र बैंकबाट बढी आस गर्न थालेको छ। किन ?

परिवेश नै त्यस्तै सिर्जना भयो कि सरकारले भन्दा राष्ट्र बैंकले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थिति छ। राष्ट्र बैंकले दुई वटा विषयमा सेयरबजारको साथ दिनुपर्छ। पहिलो हो, जोखिम भार। सेयर धितो राखेर दिइने कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशत रहेकामा बढाएर १५० पुर्‍याइयो। अहिले १२५ बनाइए पनि त्यसलाई पुनः पूर्ववत् स्थितिमा ल्याउनुपर्छ।

दोस्रो, मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको सीमा। विश्वमै नभएको व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरिदिएको छ। यो क्याप तुरुन्तै हटाएर बजारलाई आफ्नै गतिमा चल्न दिनुपर्छ। अहिले सरकार (प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्री)सँग भनेपनि राष्ट्र बैंक (गभर्नर)सँग भनेपनि हाम्रो माग यही हो। तर, हाम्रो माग राष्ट्र बैंक नै सम्बन्धित रह्यो।

सेयरबजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग चाहिँ केही माग वा अपेक्षा छैन ?

पक्कै पनि छ। हाम्रो नियामक धितोपत्र बोर्ड नै हो। बोर्डको कुरा गर्दा खै के कारणले हो, रोकिएको एउटै मुख्य कुरा ब्रोकर कमिसन घटाउने निर्णय हो। बोर्डले निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाइसकेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले बोर्डको निर्णय सदर नगर्दा लाखौं लगानीकर्र्ता अवैज्ञानिक र अत्यधिक ब्रोकर कमिसन तिर्न बाध्य छौं।

  •     अहिले ब्याजदर घटिरहेकाले अन्ततोगत्वा बजारले उकालो यात्रा तय गर्ने निश्चित छ।
  •     नेप्सेको एकलौटी बजार छ। सरकारको मात्र स्वामित्व छ। यो ‘मोनोपोली’ र हालिमुहाली तोडिने भएकाले न त नेप्सेले नयाँ एक्सचेन्ज आउन दिन्छ र न त सरकारले नै निजी क्षेत्र प्रवेश हुन दिन्छ।
  •     हामीले अभ्यास गरेको अनलाइन प्रणाली ‘फुल फ्लेजेड’को होइन, ‘सेमी अनलाइन’ हो। समस्यै समस्या छ। बाध्य भएरमात्र चलाइरहेका छौं।
  • हामीले यसबारे जानकारी र दबाब दिइराख्दा छिट्टै निकास आउने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्रीज्यूबाट पाएका छौं। मन्त्रालयले ढिलाइ गरिदिँदा ६ महिना बितिसक्दा पनि निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। फाइल स्वीकृति गरिदिने हो भने अर्थमन्त्रीसँगका थोरै अपेक्षामध्ये एउटा तत्कालै सम्बोधन हुन्छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद रिक्त हुँदा लगानीकर्ताको मुख्य माग ‘दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज’ ल्याउने काम अघि बढेन। के भन्नुहुन्छ ?

कार्यवाहक अध्यक्षले नीतिगत निर्णय गर्न सक्दैन। यसकारण लगानीकर्ताले तत्कालै सम्बोधन हुने धेरै अपेक्षा गरेका छैनौं। बोर्ड नेतृत्वविहीन बन्दाखेरी अल्मलिएको सबैभन्दा ठूलो काम नयाँ स्टक एक्सचेन्ज नै हो।

नयाँ एक्सचेन्ज चाँडो आउने हो भने लगानीकर्ताले बजारबीच प्रतिस्पर्धा रहेको महसुस चाँडै गर्न पाउने थियौं। पक्कै पनि दुईवटा संस्था भएमात्र कसले राम्रो डेलिभरी दिने, कसले गुणस्तरीय र लगानीकर्ताको आवश्यकताअनुसार सेवा दिने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा हुने थियो। अहिले नेप्सेको एकल वर्चस्व छ। नयाँ एक्सचेन्ज आए नेप्सेबाट मुक्त भएर नयाँ प्रविधि र नयाँ औजार अभ्यास गर्न पाउने थियौं कि भन्ने सानो आशा छ।

नेप्सेको पुनर्संरचना गरेर रणनीतिक साझेदार भित्र्याए केही नयाँ आउने पो थियो कि ?
नेप्से वा नेपाल सरकारले यस्तो चाहना कहिल्यै राख्दैन। म इन्भेस्टर्स फोरममा रहेको १० वर्ष भइसक्यो। १० वर्षदेखि नेप्सेको पुनर्संरचना र निजीकरणको माग राख्दै आएका छौं।

सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त साझेदारी हुनुपर्छ भन्दै आएका छौं। विदेशी प्रविधि भित्र्याएर राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने माग छ। तर, नेप्सेको एकलौटी बजार छ। सरकारको मात्र स्वामित्व छ। यो ‘मोनोपोली’ र हालिमुहाली तोडिने भएकाले न त नेप्सेले नयाँ एक्सचेन्ज आउन दिन्छ र न त सरकारले नै निजी क्षेत्र प्रवेश हुन दिन्छ।

पुनर्संरचनाका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति पर्खिंइँदै छ भन्ने सुनिन्छ। के हो कुरो ?
नेप्सेमा राष्ट्र बैंक र सरकारकारी निकायको मात्र स्वामित्व छ। नयाँ कुरा केही गर्नुपर्दा वार्षिक कार्यक्रममा नपरेको भन्दै फाइल रोकिन्छ। सानो सफ्टवेयर किन्नुपर्दा पनि मन्त्रीसम्म कुरा पुग्नुपर्छ। सानोभन्दा सानो कामका लागि अर्थकै मुख ताक्नुपर्ने भएकाले नेप्सेबाट अब अपेक्षा गर्ने ठाउँ नै बाँकी भएन। नेप्सेको स्वामित्व निजी क्षेत्रसम्म नपुगे केही हुनेवाला छैन।

दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको विकल्प नेप्सेको पुनर्संरचना हो र ?
नेप्सेको पुनर्संरचना गरिदिए साह्रै राम्रो हुने थियो। तर, पुनर्संरचना पनि नगर्ने र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज पनि नल्याउने भए केही हुनेवाला छैन। वास्तवमा नेपाली सेयरबजार पुरानै युगमा छ। भारतकै प्रविधि कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। हाम्रो अनलाइन प्रणाली वर्षौं पुरानो भइसक्यो। तर, अझै पनि पूर्ण रूपमा अटोमेटेड छैन। हामीले अभ्यास गरेको अनलाइन प्रणाली ‘फुलफ्लेजेड’को होइन, ‘सेमी अनलाइन’ हो। समस्यै समस्या छ। बाध्य भएरमात्र चलाइरहेका छौं। स्टक एक्सचेन्जमा कम्तिमा निजी क्षेत्रको सहभागिता रह्यो भने ठूलो फड्को मार्नेछ। इन्ट्रा डे, सर्टसेलजस्ता नयाँ औजार पनि आउनेछन्। नेप्से यस्ता अभ्यास गराउन सक्षम छैन। किनकि नेप्सेले प्रदान गदै आएको सुविधा पूर्णरूपमा अनलाइन होइन। सेमिअनलाइनले कतिमात्र धान्ने ?

नेपाल धितोपत्र बोर्डका भावी अध्यक्षसँग लगानीकर्ताका अपेक्षा के छन् ?

प्रविधिसम्पन्न र लगानीकर्ता मैत्री कारोबार प्रणालीको अपेक्षा छ। ब्रोकर कमिसन घटाउने फाइल अर्थबाट अनुमोदन गराउन सक्ने, लगानीकर्ताको मर्म र भावना बुझ्न सक्ने बोर्ड अध्यक्षको आवश्यकता छ। सार्वजनिक निष्कासनमा विगतमा देखिएका विकृति निर्मूल गर्न सक्ने अध्यक्ष खाँचो नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.