चीनको सहयोगमा स्थापित बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना इतिहास भइसक्यो । सरकारले जुत्ता बेच्न नसक्नु र घाटा खानु उसकै कमजोरी थियो । त्यसमाथि छिमेकी राष्ट्रले लगाएको गुनको चिनोसमेत बाँकी नराखिनु कूटनीतिक दृष्टिबाट पनि भूल हो । अझ सरकारी स्वामित्वको संस्थाको निजीकरण र त्यसको सम्पत्तिको हिनामिनासमेत हुनु अति लज्जास्पद कुरा हो । त्यही प्रकरणमा औद्योगिक घरानाका अरुण चौधरी पक्राउ त परे तर तुरुन्तै थुनामुक्त भइहाले । झन् यसमाथि हडपेको सरकारी जमिन फिर्ता गर्ने वचनकै भरमा उनलाई उन्मुक्ति हुने चलखेल डरलाग्दो छ ।
४० को दशककै बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी चौधरी ग्रुपले च्याम्पियन फुटवेयरका नाममा लिन सफल भएको देखिन्छ । घाटामा गएको संस्थालाई उकास्ने र उत्पादन विविधीकरण गर्ने भनेर बाँसबारीको जमिन दिँदै २५ सय कित्ता सेयर लिएको भए पनि त्यसभित्र बदनियत थियो भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । एक त कौडीको मूल्यझै निर्धारण गरिएको जमिन उक्त ग्रुपलाई नै बेच्ने तारतम्य त्यसै मिलेको थिएन, तत्कालीन राजपरिवारसँगको निकटताको फाइदा चौधरी समूहले उठाएको थियो । त्यसमाथि जे उद्देश्यले जमिन लिएको थियो, त्यसअनुसार पनि उसले उत्पादन गरेन । अझ बदमासी त थप जमिन पनि सस्तोमा लियो । तर पछि च्याम्पियन फुटवेयरमा भएको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना सेयर सरकारी स्वामित्वमा पुग्दैन पुगेन । जमिन चौधरीकै र सेयर स्वामित्व सबै पनि उसैको । जुत्ता उद्योग नखोली त्यहाँ पछि चाँदवाग स्कुल र पछिल्लो समय रेसिडेन्सी चलाइयो ।
सबै पोल खुलेर अरुण चौधरी र बाँसबारीका तत्कालीन अध्यक्ष अजितनारायणसिंह थापा समातिँदा सरकारी जमिन फिर्ता हुने विश्वास जाग्नु र त्यो प्रक्रिया सुरु भएको मानिनु स्वाभाविकै थियो । तर जग्गा फिर्ता गरेकै भरमा उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिइनु भनेको देशमा दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्न मलजल गर्नु हो । यस्तो कार्यबाट कानुनी राजको उपहासमात्रै हुँदैन, अराजकतासमेत मौलाउँछ । भ्रष्टाचारले जरो गाड्छ । चाहे जतिसुकै ठूलो औद्योगिक घरानाका सदस्य किन नहोउन्, सर्वसाधारण नागरिकलाई जुन कानुन लाग्छ, त्यही उनीहरूलाई पनि लाग्छ र लाग्नुपर्छ । यस्ता महाभ्रष्टाचारमा संलग्नलाई छुट दिएर सरकारले सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन उखान चरितार्थ नगरोस् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
