वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयले भौतिक पूर्वाधारसँगै अन्य सेवासुविधाको अभाव झेल्दै आएको छ। तर, पछिलो समय कर्णालीका सामुदायिक विद्यालय रित्तिन थालेका छन्। निजी विद्यालयप्रतिको आकर्षण, गरिबी, बेरोजगारीलगायतका समस्यासँगै विद्यालय जाने उमेरका युवा विदेश जान थालेपछि कर्णालीका सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थी अभावले रित्तिन थालेका हुन्।
कर्णालीको राजधानी सुर्खेतको मुटुमा रहेको बालमन्दिर प्राविमा ४० जना विद्यार्थी छन्। जुन विद्यालयमा कक्षा १ देखि कक्षा ५ सम्म सञ्चालन भइरहेको छ। यो विद्यालयले विद्यार्थी अभाव झेलिरहँदा यसको नजिकैका निजी विद्यालयहरूमा भने विद्यार्थीको संख्या खचाखच छ। विद्यालयकी शिक्षिका शान्ता खत्रीले पछिल्लो समय विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको बताइन्। ‘हाम्रो विद्यालयमा बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्म जम्मा एक सय विद्यार्थी छन्। भर्ना भएका सबै विद्यार्थी पनि विद्यालय आउँदैनन्। पहिले विद्यार्थीको भीड हुन्थ्यो। पछिल्ला वर्षमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या अत्यन्तै न्यून छ’, उनले भनिन्।
सुर्खेतकै सिम्ता गाउँपालिकाको नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय खरेलामा जम्मा १३ विद्यार्थी छन्। जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ सुर्खेतका प्रमुख महेशदत्त देवकोटाले जिल्लामा २५ जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय ४५ वटा रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार सिम्ताकै उपल्लो खालीको प्राविमा जम्मा ५ जना विद्यार्थी छन्। गुर्भाकोटको जनसेवा प्रावि पिङडाँडामा ६ जना अध्ययनरत छन्। यस्तै भगवती प्रावि नडेकोटमा ८, लेकबेंसी नगरपालिकाको खाँडादेवी प्रावि गोधजुरेमा ८, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकै मनकामना प्रावि काँफलटाकुरामा ८ र शिव प्रावि ज्याल्सेखोलामा १३ जना विद्यार्थी छन्।
सामुदायिक विद्यालयलाई निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा नीति लिएर शुल्क उठाउन बन्देज लगाएको छ। तर, निजी विद्यालयले जति शुल्क लिए पनि केही बोल्दैनन्। सामुदायिक विद्यालयमा न शिक्षक दिन्छ, न कर्मचारी दिन्छ, न अन्य व्यवस्थापन खर्च नै दिन्छ। जसका कारण सामुदायिक विद्यालयमा विषयअनुसार शिक्षक नै व्यवस्थापन गर्न समस्या छ। गोविन्द कोइराला, अध्यक्ष, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ कर्णाली प्रदेश
यसैगरी सुर्खेतकै सिम्ता गाउँपालिकाको नेरा प्रावि सिमलगैरामा २५, चन्द्र सेवामा १९, नेरा आविमा १६, पञ्चपुरीको शिवधाम गुरुकुल विद्यालयमा १२, चौकुने गाउँपालिकाको कर्णाली आवि जामुनेमा २०, नवज्योति आवि वेतनमा १४, राष्ट्रिय प्रावि बिजौरामा १४, धचोक प्राविमा २२, गुर्भाकोट नगरपालिकाको नेरा प्रावि पिपलचौतारामा २२, जडिचुलाको विद्यालयमा १६, गंगारवि प्राविमा १२ नेरा प्रावि अवसुर्मामा १३, चौउज्योति प्राविमा ९, नेरा प्रभात आविमा १०, गुर्भाकोटकै प्रावि कोलडाँडामा १० जना विद्यार्थी छन्। यस्तै बराहताल गाउँपालिकाको नेरा प्रावि मंग्राहमा १०, जनज्योति प्रावि जामिरेमा १५, भैरव प्रावि काफलगैरामा १२, लेकबेशी नगरपालिकाको सानो खल्टाकुरामा १३ र जनकल्याण आधारभूत विद्यालयमा २२ जना विद्यार्थी छन्।
यी विद्यालय नभएर रित्तिन थालेका विद्यालयका प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। सुर्खेतलगायत कर्णालीका १० वटै जिल्लाहरूमा सञ्चालनमा रहेका सयौं विद्यालयहरू विद्यार्थी नपाउँदा रित्तै छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशमा ३० जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयको संख्या ८ सय ६९ छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको शिक्षा महाशाखाका अधिकृत बलवीर सुनारका अनुसार कर्णालीका सयौं विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या अत्यन्तै न्यून छ। कर्णालीमा जम्मा ३ हजार २६ सामुदायिक विद्यालय छन्। जसमा ४५ जनाभन्दा कम विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालय १ हजार १ सय ५२ वटा छन्। संस्थागत विद्यालय कर्णालीमा २ सय १७ छ। जम्मा विद्यार्थी संख्या कर्णालीमा ५ लाख ९५ हजार ५ सय ९९ छ। जसमा छात्र २ लाख ९९ हजार ८ सय ६४ र छात्रा २ लाख ९५ हजार ७ सय ३५ छन्।
कर्णालीमा सामुदायिक २५, आंगिक १८ र निजी १७ गरी ६० वटा क्याम्पस छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत ४४ क्याम्पस छन् भने, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयअन्तर्गत १५ वटा छन्। जुन क्याम्पसहरूमा सामुदायिकमा ६ हजार ५ सय ७३, आंगिकमा ५ हजार ५ सय ९६ र निजीमा १ हजार ८ सय ५१ गरी जम्मा विद्यार्थी संख्या १४ हजार २० जना रहेको छ। प्राविधिक विद्यालय १ सय ६२ वटा छन्। बालविकास केन्द्र ३ हजार ३ सय ७० वटा छन्। बालविकास केन्द्रमा विद्यार्थी संख्या ४२ हजार ९ सय ६१ छ। नेपालमा ४ सय २२ वटा नमुना विद्यालयहरू छन्। कर्णालीमा नमुना विद्यालयको संख्या ३७ वटा मात्रै छ। कर्णालीमा २ सय ४८ वटा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालनमा छन्।
किन रित्तिए विद्यालय ?
कर्णालीमा सरकारी विद्यालय रित्तिनुको प्रमुख कारण गरिबी, बेरोजगारी र अन्य जोखिमका कारण ग्रामीण भेगका बालबालिकाहरू विद्यालय नै नजानू हो। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णालीका ५ देखि १२ वर्ष उमेरका १८ हजार ५ सय ४३ बालबालिका विद्यालय नै जाँदैनन्। जसमा ८ हजार ९ सय ९५ बालिका र ९ हजार ६ सय ६ बालक छन्। यसले पनि सरकारी विद्यालयमा जाने बालबालिकाहरू विभिन्न कारण विद्यालय जानबाट बन्चित रहेको देखाउँछ। आर्थिक हिसाबले निकै कमजोर परिवारहरूका बालबालिकाहरू नै बढीजसो सरकारी विद्यालयमा पढ्छन्। सम्पन्न परिवार बालबालिका निजी विद्यालयमा नै पढ्छन्। पछिल्लो समय दैनिक मजदुरी गरेर गुजरा चलाउने परिवारहरूले पनि सकिनसकी बालबालिकाहरूलाई निजी स्कुलमै पढाउने प्रचलन बढिरहेको छ।
जनचेतनाको अभाव, भौगोलिक विकटता, अशिक्षा, सामुदायिक शिक्षामा नीतिगत अस्पष्टता, फितलो अनुगमन प्रालि, समन्वयको अभाव, चरम राजनीतिक हस्तक्षेप, दोहोरो नीति, शिक्षकमा विविधता, शैक्षिक व्यवस्थापनमा अन्योलताजस्ता समस्याले सामुदायिक शिक्षा तहसनहस बन्ने अवस्थामा छ। बलवीर सुनार, अधिकृत, सामाजिक विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश
झन्डै २० वर्ष कर्णालीको शिक्षा क्षेत्रमा रहेर सामाजिक सेवामा सक्रिय अभियन्ता आत्मराम भट्टराईले भन्छन्, ‘कर्णालीका सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या अत्यन्त न्यून हुनुका धेरै कारणहरू छन्। पहिलो कारण त कर्णालीमा जन्मदर कम छ। ग्रामीण क्षेत्रबाट सहर बसाइँसराइ गर्ने दर धेरै छ। काम वा रोजगारीको सिलसिलामा बालबच्चासहित कालापहाड जाने समस्या पनि उस्तै छ। सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षककै छोराछोरीहरू निजी स्कुलमा भर्ना गरिनु, अभिभावकको अंग्रेजी मोहका कारण सकेसम्म निजी विद्यालयमै छोराछोरी भर्ना गर्नु, निजीको तुलनामा सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको हेरचाह, गृहकार्य परीक्षण सुधार, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, अतिरिक्त क्रियाकलाप, विद्यालयको अन्य व्यवस्थापकीय अवस्थाले पनि सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी अभावको समस्या बढिरहेको छ।’ यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण जनमानसमा सामुदायिक विद्यालयप्रतिको नकारात्मक कारणले पनि विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको उनी बताउँछन्।
यसैगरी शिक्षकमा उत्प्रेणाको कमी, शिक्षकप्रति राज्यले गर्ने व्यवहार, पदोन्नति तथा सेवा सुविधाको अभाव, झन्झटिलो सरुवा, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहने मान्छेहरू पनि विद्यालयको सुधारभन्दा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न लाग्ने समस्या, तिनै तहका सरकारबाट शिक्षालाई न्यून प्राथमिकता, फरक क्षमता भएका बालबालिकाहरूका लागि अनुपयुक्त विद्यालयजस्ता कारणले पनि दिनानुदिन सरकारी विद्यालय रित्तिन थालेको सरोकारवाला बताउँछन्।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले राज्यकै त्रुटिका कारण सामुदायिक विद्यालय रित्तिने अवस्थामा पुगेको बताए। ‘सामुदायिक विद्यालयलाई निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा नीति लिएर शुल्क उठाउन बन्देज लगाएको छ। तर, निजी विद्यालयले जति शुल्क लिए पनि केही बोल्दैन। सामुदायिक विद्यालयमा न शिक्षक दिन्छ, न कर्मचारी दिन्छ, न अन्य व्यवस्थापन खर्च नै दिन्छ। जसका कारण सामुदायिक विद्यालयमा विषयअनुसार शिक्षक नै व्यवस्थापन गर्न समस्या छ’, उनी भन्छन्। एउटै पनि शिक्षक दरबन्दी नभएका विद्यालयको संख्या ४० प्रतिशत रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ। सामुदायिक विद्यालयमा एक शिक्षकले निर्धारित अनुपातभन्दा दोब्बर विद्यार्थी पढाउनुपर्ने बाध्यता छ। आधारभूत तहमा कतिपय विद्यालयमा एक शिक्षकले ७० जनासम्म पढाइरहेका छन्। नियमावलीअनुसार एक शिक्षकले ४५ विद्यार्थी मात्रै पढाउनुपर्छ।
गाउँमा अस्पताल छैन। यातायात सेवा छैन। रोजगारी छैन। जसका कारण मानिसहरू धमाधम विदेश पलायन भइरहेका छन्। सुर्खेतको जननमुना माध्यामिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका कोइरालाले भने, ‘रोजगारीका लागि मानिस विदेश जान्छन्। उनीहरूले आफ्नो परिवारलाई सहरतिरै राख्छन्। विदेशमा भएको कमाइले अंग्रेजी मोहले निजी विद्यालयमा छोरा छोरी भर्ना गर्छन्। अनि कसरी सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी हुन्छन ?’, उनी प्रश्न गर्छन्, ‘कुनै निजी बोर्डिङ स्कुलको सञ्चालक नै शिक्षामन्त्री बन्छ। उसले कसको हितमा नीति बनाउँछ। यसबाट नै प्रष्ट हुन्छ।’ उनले कतिपय सहरी क्षेत्रका विद्यालयले निजीभन्दा राम्रो व्यवस्थापन गरेर धान्न नसक्ने विद्यार्थी पनि रहेको बताए। ‘यदि संविधानअनुसार माध्यमिक तह अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा भनेपछि राज्यले त्यसअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा लगानी गर्नु आवश्यक छ। त्यसरी लगानी नभए विद्यालयहरू धमाधम बन्द हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न’, उनी भन्छन्।
शिक्षाको अवस्था नाजुक
कर्णाली प्रदेशका धेरै विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्या न्यून छ। विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूसमेत नटिक्ने समस्या छ। अर्थात् विद्यालय छाड्ने दर पनि धेरै छ। प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कक्षा १ मा भर्ना भएका एक सय विद्यार्थीमा कक्षा ५ सम्म पुग्दा ८० जना मात्र हुन्छन्। हरेक तहमा २० प्रतिशतका दरले विद्यालय ‘ड्रपआउट’ भइरहेको छ।
कर्णालीमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नादर न्यून हुनु, विद्यालयमा विद्यार्थी निरन्तरता नहुनु, पढ्दा पढ्दै विद्यालय छाड्नु र समग्र विद्यालय शिक्षामा देखिएका समस्याहरू धेरै छन्। ‘जनचेतनाको अभाव, भौगोलिक विकटता, अशिक्षा, सामुदायिक शिक्षामा नीतिगत अस्पष्टता, फितलो अनुगमन प्रालि, समन्वयको अभाव, चरम राजनीतिक हष्तक्षेप, दोहोरो नीति, शिक्षकमा विविधता, शैक्षिक व्यवस्थापनमा अन्योलता जस्ता समस्याले सामुदायिक शिक्षा तहसनहस बन्ने अवस्थामा छ’, सामाजिक विकास मन्त्रालयका अधिकृत सुनार भन्छन्।
सामुदायिक शिक्षामा पर्याप्त जनशक्तिको पनि अभाव छ। प्राथमिक तहमा कर्णालीमा २ हजार ९ सय ३१ विद्यालयमा हुनुपर्ने दरबन्दी ८ हजार ७ सय ९३ हो। तर, ८ हजार १ सय ४९ मात्रै छ। ६ सय ४४ दरबन्दी अभाव छ। यस्तै निम्नमाध्यमिक तहमा १ हजार १ सय ४० विद्यालयमा ४ हजार ५ सय ६० दरबन्दी आवश्यक पर्नेमा १ हजार ८ सय ६१ मात्र छ। निमावि तहमा मात्र २ हजार ६ सय ९९ दरबन्दी अभाव छ। यस्तै मावि तहका ६ सय ५ विद्यालयमा ३ हजार २५ दरबन्दी हुनुपर्नेमा १ हजार २ सय ७६ मात्र छ। मावि तहमा १ हजार ७ सय ४९ दरबन्दी अभाव छ। यस्तै उच्च शिक्षाका २ सय ६९ विद्यालयमा १ हजार ३६ दरबन्दी हुनुपर्नेमा ५ सय ७९ दरबन्दी मात्र छ। उच्चमाविमा ४ सय ५७ शिक्षक दरबन्दी अभाव छ। यसरी सबै तहमा जम्मा ५ हजार ५ सय ४९ शिक्षक दरबन्दी अभाव छ। हाल कर्णालीमा सबै प्रकारका शिक्षकहरू जम्मा १८ हजार ९ सय ४६ जना कार्यरत छन्।
आधा पढेर परीक्षा दिन्छन् विद्यार्थी
कर्णालीको अर्को समस्या हो, आधा पढेर परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता। कर्णालीका कालीकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, डोप्लालगायतका जिल्लाहरूमा विभिन्न कारण वर्षमा आधा दिन पनि विद्यालय सञ्चालन हुँदैनन्। हिउँदमा जोडा त वर्षायाममा बाढी पहिरोका कारण पनि विद्यालयमा नियमित पढाइ हुँदैन्। अर्को समस्या विषयअनुसारका शिक्षक दरबन्दी पनि नहुँदा परिक्षा दिने बेलासम्म पनि प्रायः आधा पढाइ मात्र हुने समस्या छ।
एसईई परीक्षा आउन दुई महिनामात्रै बाँकी छ। कर्णाली प्रदेशका सहरबजारमा खचाखच विद्यार्थी छन्। ट्युसन नपढी राम्रो नतिजा ल्याउन सम्भव नहुने भएकाले विद्यार्थीहरू सहर केन्द्रित छन्। सक्नेले सहरमै पढ्ने, नसक्नेले गाउँमा पढेर भए पनि सहरमा ट्युसन पढ्ने चलन छ। मुगुबाट सुर्खेत एसईईको तयारीका लागि आएका नवीन रावलले भने, ‘हाम्रो विद्यालयमा सबै विषयको आधा मात्र पढाइ भएको छ। त्यसैले थप स्वअध्यायन र तयारी कक्षाका लागि सुर्खेत झरेको छु’, उनले भने, ‘यो हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो। स्कुलमा राम्रोसँग पढाइ नै हुँदैन। पढाइ नियमित नहुँदा कोर्स पनि सकिएन्। त्यसैले मैले घरमा सल्लाह गरेर सुर्खेतमा भाडामा बसी एसईई तयारी गरिरहेको छु।’
कर्णालीका दुर्गम जिल्लाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्यक्रमअनुसार पूरा पढाइ सकिँदैन। त्यसैले विद्यार्थी ट्युसनमा महँगो शुल्क तिर्न बाध्य छन्। डोल्पाकी लक्ष्मी शाहीले भनिन्, ‘सक्ने त नेपालगन्ज सुर्खेत गएर तयारी कक्षा लिन्छन्। नसक्नेले आफ्नै जिल्ला सदरमुकाम आएर पनि तयारी कक्षा लिन्छन्। हामीले मुख्य गरी अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयको अतिरिक्त कक्षा अनिवार्य नै हो। एसईईमा राम्रो अंक ल्याएर आफूले चाहेको उच्च शिक्षा पढ्न हाम्रा लागि ट्युसनकलाश अनिवार्य बनेको छ। हाम्रो गाउँका अधिकांश विद्यार्थीहरू तयारी कक्षाका लागि सहर गइसकेका छन्।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
