साना किसानका साझा सबाल

साना किसानका साझा सबाल

नेपालमा पहिलो पटक विश्व सामाजिक मञ्च ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नाराका साथ बिहीबारदेखि पाँच दिन काठमाडांैमा आयोजना हुँदै छ। यसका उद्देश्य विश्वव्यापीकरणका कारण सिर्जित समस्याबाट माथि उठेर वैकल्पिक भविष्यको सचेतना तथा सम्भावनाको शक्तिका लागि अभिप्रेरित गर्नेलगायत छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्या, असमानता, खाद्य असुरक्षा, भविष्यको अनिश्चितताविरुद्ध दिगोपनालगायत विषयमा पनि अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्य छ। जहाँ आत्मसम्मान, समानता, सहअस्तित्व प्राप्तिको कुरा पनि उठ्नेछ। 

यो विश्वभर भएका सामाजिक अभियान तथा गतिविधिको सिकाइ आदानप्रदान गर्ने मञ्च हो। यहाँ विभिन्न क्षेत्रमा भएका समस्याको उजागर गरी समीक्षा गरिनेछ। यसले विश्वको सामाजिक आन्दोलन एवं अभियानलाई सशक्तीकरण गर्न योगदान पुर्‍याएको ठम्याइँ छ। विश्वभरका नागरिक समाजको आधिकारिक धारणालाई घोषणापत्रमार्फत अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सन् २००१ देखि विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय मञ्च आयोजना हुँदै आएका छन्। ब्राजिलको पोटो एलोग्रेमा सुरुवात भएको मञ्च दुई दर्जन वर्षपछि नेपालमा आयोजना गरिएको हो। यो यस्तो थलो हो जहाँ मानवअधिकार प्राप्त गर्न नसकेका, आवाजविहीन, पेटभरि खान नपाएका, शोषित पीडित र हिंसाको सिकार बन्न बाध्य नागरिकले आफ्ना पीडा सुनाउनेछन्। पहुँचबाट वञ्चित भई कुनै स्थान, अवसर, सहारा नपाएका निराश मानव जातिले आफ्ना व्यथा भन्नेछन्। त्यसपछि समाधानको विकल्प खोजी गरिनेछ।

बाँच्न पाउनु, खान पाउनु, लगाउन पाउनु हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो। तर, नेपालमा वर्षभरि खेतीपाती गरेर पनि खाद्य असुरक्षामा परेको परिवारको संख्या ५५ प्रतिशत छ। युवा जति विदेश पलायन हुने र ५५–६० वर्षभन्दा बढी उमेरसमूहको सहभागितामा सञ्चालित कृषि प्रणालीले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउला ? किसानले खेती गर्न छाडे कस्तो अवस्था आउला ? किसानले आफ्ना लागि मात्र उत्पादन गरे भने खेती नगर्नेहरूले के खालान् ? 

स्थानीय बिउ सबै नष्ट भएका छन्। विदेशबाट बिउ नआउने हो भने हाम्रो माटोमा के उम्रन्छ होला ? विदेशीले खाद्य पदार्थ नपठाएको खण्डमा हामी के खान्छौं होला ? कृषि भूमि गैरकृषिमा प्रयोग भइरहेका छन्। कृषिभूमि नै छैन भने बालीबिरुवा कहाँ उम्रन्छ होला ? यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्न ढिला भइसकेको छ। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्न र भावी रणनीति तयार गर्न किसान अधिकारप्रति समर्पित रही अभियान चलाउँदै आएको छ। जुन सार्थक पनि बन्दै गएको छ। सिमान्त, भूमिहीन, महिला र साना किसानलाई लक्ष्य गरी महासंघले सञ्चालन गरेको यात्राको समीक्षा र अभियानलाई सशक्त बनाउन साना किसान मञ्चको आयोजना गर्न लागिएको छ। 

यस मञ्चका मुख्य मुद्दा आर्थिक असमानता र आर्थिक न्यायलगायत छन्। यस्तै श्रम, आप्रवासन, बाध्यकारी श्रम, दासत्व र बेचबिखन, जातीयतालगायत पनि मुद्दा छन्। यस वर्षको विश्व सामाजिक मञ्चले १३ वटा विषयवस्तुलाई आधार बनाएको छ। यी आधारलाई हेर्दा नेपालजस्तो ६२ प्रतिशत कृषक परिवार रहेको र जीविकोपार्जनको मुख्य बाटो नै कृषि रहेको भए तापनि आफ्नै उत्पादनबाट भएको आम्दानीले वर्षभर परिवारलाई खान पुग्ने परिवार ४५ प्रतिशत हुनु कृषिप्रधान देशका लागि लज्जास्पद विषय हो। कुल कृषक परिवारको ७० प्रतिशतभन्दा बढी साना, सिमान्त किसानले पारिवारिक खेती प्रणाली अवलम्बन गरी ८० प्रतिशतभन्दा बढीले स्वस्थ उत्पादन गर्दै आएका छन्। २९ प्रतिशत घरपरिवारसँग जमिन छैन। जो अर्काको जमिन जोतेर, कृषि श्रमिक बनेर अर्काको जमिनमा खेती लगाएर पेट पाल्न बाध्य छन्। जोसँग जमिन छ, उसले माटो छुँँदैन। जो माटोमा श्रम गर्छ उसँग जमिन छैन। उत्पादन सामग्रीलगायतमा राज्यको सहयोग, सम्मान र पहिचान छैन। यस्तो अवस्थामा आयोजना हुन लागेको विश्व सामाजिक मञ्चले तयार गरेका १३ विषयवस्तुले साना किसानको हालको अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गरेको देखिन्छ।

अवसर र पहँुचबाट वञ्चित साना किसानको आवाजका रूपमा भूमिहीन, सिमान्त, महिला र साना किसानको अधिकारप्रति समर्पित रही १२ वर्षदेखि महासंघले अभियान छेड्दै आएको छ। विश्व सामाजिक मञ्चलाई आफ्ना अनुभव, सिकाइ आदानप्रदान गर्न र नेपाली सिमान्त एवं साना किसानको अवस्थालाई विश्वसामु परिचित गराउन महासंघले अवसरको रूपमा लिएको छ। यसरी सामाजिक सुरक्षा र आत्मसम्मानको आवाज भन्ने मूल नाराका साथ साना किसान मञ्चको आयोजना गर्न लागिएको छ।

देशभरिबाट पाँच सय जनाभन्दा बढी वास्तविक किसानको उपस्थिति रहनेछ। उनीहरूको अवस्थाको पहिचान दिँदै नेपाली कृषिलाई सुल्टो बाटोतर्फ हिँडाउन आवाजमाथि आवाज थप्दै महासंघले संस्थागत रूपमा खेलेको भूमिकालाई विश्वसामु पु¥याउने समय विश्व सामाजिक मञ्च हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ। उक्त अवसरमा समय सान्दर्भिक अन्तक्र्रिया, किसान मार्च, किसान सम्मेलनजस्ता कार्य गरिनेछ। घोषणपत्रमार्फत नेपाली किसानको अवस्था राज्यको व्यवस्था र नेपाली किसानको अपेक्षाजस्ता कुरा उजागर गरी विश्वसामु वास्तविक चित्रण सार्वजनिक गर्ने योजना महासंघको छ।

(बस्नेत, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष हुन्।)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.