छानविन समिति बनाएर भंगहाका सुकुम्बासीको समस्या सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

छानविन समिति बनाएर भंगहाका सुकुम्बासीको समस्या सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं : महोत्तरीको भंगहा नगरपालिका-४ स्थित थारु टोल बनराको सुकुम्बासी बस्तीलाई न्याय दिलाउन सरकारले छानविन समिति बनाउने भएको छ।

सुकुम्बासीकोतर्फ बाट पीडित कैलाश चौधरीले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्यतथ्य छानविन गर्न समिति गठन गर्न मातहतमा निकायलाई निर्देशन दिए। सुकुम्बासीहरुले २०११ सालदेखि बसोबास गर्दै आएको र जोतकोर गर्दै ४५ विघा जग्गा २०५४ सालमा सकुम्बासी समस्या समाधान गर्न बनेको आयोगका पदाधिकारीहरूले चलखेल गरेर गैर सुकुम्बासीको नाममा लालपूर्जा बनाइदिएका थिए। त्यही प्रकरणमा जाँचबुझ गर्न सरकारले छानविन टोली गर्न गर्ने तयारी गरेको हो।

पीडितहरूले सरकारसँग चारबुँदे माग राखेका छन्। गैरकानुनी रूपमा जारी गरिएको लालपुर्जा तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने, जग्गा हिनामिनाबारे उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरी दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्ने, जग्गा प्राप्त गर्नेहरूविरुद्ध जाँचबुझ गरी कारबाही गरिनुपर्ने र बनराका साबिक स्थानीयवासीका नाममा घरजग्गा गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । यस बारे अन्नपूर्णले निरन्तर खोजीका समाचार प्रकाशन गर्दै आएको छ।

२५ वर्षदेखि न्याय माग गर्दै आन्दोलित सुकुम्बासीहरुको समस्या कुनै निकायले नसुनेपछि प्रधानमन्त्रीसँग गुहार माग्नका लागि पीडितहरु दोस्रो पटक काठमाडौं आएका हुन्। ६ महिनाअघि माइतीघरमा आन्दोलन गर्न आएका उनीहरू उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर फर्केका थिए। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.