कर्णाली प्रदेशका सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थीविहीन हुन थालेका छन् । त्यसको प्रमुख कारण भनेको निजी विद्यालयतर्फको आकर्षण र विद्यालय जाने उमेरका केटाकेटीसमेत कामधन्दाका लागि थातथलोबाट बाहिरिनु पनि हो । प्रदेश सदरमुकाम सुर्खेतमै समेत सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी कम छन्, छेउछाउका निजी विद्यालयमा भने खचाखच । राज्यले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन र त्यसको गुणस्तरमा गरिरहेको बेवास्तामात्रै होइन, चरम लापरबाहीको उपज नै विद्यार्थी अभाव हो । सामान्यतः एउटा कक्षामा ४० जना विद्यार्थी राखेर पढाउने मान्यता हुन्छ । त्यसभन्दा ज्यादा भए दुइटा कक्षा बनाइन्छ ।
तर, यहाँ त विद्यालयभरिका सबै कक्षाका विद्यार्थीको संख्या पनि ४० नभएका विद्यालय एक÷दुई उदाहरण होइन, प्रशस्त छन् । प्रदेशभर ३० भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय ९ सयको संख्यामा छन् । कतिपय विद्यालयमा शिक्षक र कर्मचारीभन्दा विद्यार्थी कम हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो प्रवृत्ति देशैभर पनि देखिँदा सरकारले विद्यालय गाभ्ने अभियान नै चलायो । हो, विद्यार्थी नै छैनन् भने त्यो उपाय ठीक हो । तर, थोरै भएकैले गाभ्दा र टाढाटाढा विद्यालय हुँदा भने गाउँगाउँमा कैयौं केटाकेटी विद्यालय शिक्षाबाट बञ्चित भइरहेका छन् । सक्ने र हुनेखानेले निजीमा पढाउने वा सदरमुकाम लगेर पनि पढाउने गर्दा विपन्न अभिभावकका बालबच्चालाई आधारभूत शिक्षाबाट बञ्चित हुने वातावरण सिर्जना भएको छ । संविधानले शिक्षालाई निःशुल्क र त्यसलाई राज्यको दायित्व मानेको छ । आधारभूत शिक्षाको मौलिक हकबाट बालबालिकालाई बञ्चित गरिनु भनेको राज्यमा फेरि अशिक्षामात्रै होइन, निरक्षरता बाँकी राख्नु पनि हो ।
शिक्षाका हकमा यो हदसम्मको लापरबाही र गैरजिम्मेवारीपन राज्यले देखाउनु हुँदैन । कर्णालीका ५ देखि १२ वर्ष उमेरका १८ हजार ५ सय ४३ बालबालिका विद्यालय नै जाँदैनन् । जसले राष्ट्रलाई सक्षम र योग्य नागरिक विकास गर्न हामी कति चुकेका छौं भन्ने देखाउँछ । सरकार चलाउनेहरूले विकास र निर्माणको जतिसुकै चर्का कुरा गरे पनि शिक्षा जबसम्म नजरअन्दाज गरिरहन्छन्, देश उँभो लाग्दैन । चाहे राजनीतिक नै किन नहोस्, यो देशको अर्थतन्त्र होस् या समाज अथवा जुनसुकै क्षेत्रको उन्नति र प्रगतिका लागि सबैभन्दा विकास गर्नुपर्ने नै शिक्षाको हो । तसर्थ कर्णालीका सामुदायिक विद्यालय सुनसान हुनु सामान्य होइन, निकै संवेदनशील हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
