गुलियो मात्र छैन रेमिट्यान्स

गुलियो मात्र छैन रेमिट्यान्स
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

नेपालबाट प्रतिदिन करिब १ हजार ८ सय युवायुवतीले वैदेशिक रोजगारीका लागि निवेदन दिएको पाइन्छ । औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा विदेशमा गएर काम गर्नेको संख्या करिब ८० लाख पुगिसकेको छ। ३० वटा १०+२ विद्यालयमा २५० जना विद्यार्थीहरूमा गरिएको एउटा नमुना (स्याम्पल) अध्ययनले जनाएको छ कि १०+२ पढ्दै गरेका करिब ८० प्रतिशत विद्यार्थीहरू कुनै न कुनै देशमा काम गर्ने उद्देश्यसहित विदेश जाने तयारी गरिरहेको पाइएको छ। 

यसरी औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा विदेशमा बसेर काम गर्ने तयारी गर्नेहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर रहेर नेपालमा घरव्यवहार चलाउनेहरूको सङ्ख्या पनि उत्तिकै छ। वैदेशिक रोजगारीबाट घरव्यवहार चलाउन पठाइएको पैसा अर्थात् रेमिट्यान्सको मात्रा बढ्दो क्रममा छ। सन् २०२३ बाट सन् २०२४मा (अर्थात् यस वर्ष मात्र) नेपालमा विपे्रषित रकमको मात्रा ४.८ प्रतिशतबाट बढेर १७.३ प्रतिशत पुगेको छ। अर्थात्, करिब १६ खर्ब रुपैयाँ विप्रेषणका रूपमा नेपालमा भित्रिएको छ।

यसबाट नेपाल सरकारको राजस्व बढ्न गई राष्ट्रिय आयमा समेत टेवा पुगेको पनि छ। यसले गर्दा नेपालको कुल गार्हस्थ्य आयमा २२ प्रतिशतले टेवा पु¥याएको छ। कुल बजेटमध्ये करिब १० प्रतिशत  राजस्व रेमिट्यान्सबाट संकलन हुने गरेको छ। कर तिरेर बाँकी रहेको घर परिवारका लागि भित्रिएको  विप्रेषण रकम भने आर्थिक व्यवहार अर्थात् गृहव्यवस्थापनको ज्ञानको कमीले गर्दा निम्नअनुसार खर्च हुने गरेको छ। जस्तैः कुल विपे्रषित पारिवारिक रकममध्ये करिब ८० प्रतिशत रकम भोज, भतेर, मनोरञ्जन र विलासिताका सामानमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति भेटिएको छ, भने करिब १५ प्रतिशत रकम शिक्षा, स्वाथ्य र आधारभूत खाद्यान्न, लत्ताकपडा, सञ्चार र आवास निर्माणमा खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ भने बाँकी ५ प्रतिशत रकम मात्र बचत तथा लगानी गर्ने गरेको पाइन्छ।

यसरी नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको चाहना र प्रभावहरू बढ्दै जाने हो भने कालान्तरमा गएर देशमा श्रम शक्तिको अभाव आउँछ। उद्योग धन्दाहरू बन्द हुन सक्छन् र श्रमशक्तिको चरम अभाव भएर दीर्घकालीन रूपमा कुल राष्ट्रिय गार्हस्थ्य उत्पादन तथा राष्ट्रिय आयमा परनिर्भरता बढ्छ। अर्कातिर वार्षिक बजेट निर्माण, देशका ठूला ठूला, दीर्घकालीन योजना र संरचनाहरूको योजना तर्जुमा गर्न, पुराना तथा चालु योजनाहरूको मर्मत सम्भार गर्नमा असर पर्न जानेछ। सचेत होऔं बेलैमा। 

(लामिछाने अर्थशास्त्रका शिक्षक हुन्।)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.