जाँचबुझ आयोगले बुझायो बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन

जाँचबुझ आयोगले बुझायो बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : बालकुमारी घटनाबारे सत्यतथ्य जाँचबुझ गर्न सरकारले गठन गरेको आयोगले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई शुक्रबार प्रतिवेदन पेस गरेको छ। प्रतिवेदन बुझ्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आयोगले सत्यतथ्य जाँचबुझ गरी मिहिनेतपूर्वक निकालेको निष्कर्षलाई कार्वान्यवन गरिने बताए।

पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारीस्थित ईपीएस कोरिया शाखा कार्यालयमा परीक्षा फारम भर्ने विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनमा चौरपाटी, अछामका वीरेन्द्र शाह र महाबु, दैलेखका सुजन रावतको मृत्यु भएको थियो। 

उक्त घटनाको जाँचबुझ गरी एक महिनाभित्र राय, सुझाव र सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)ले पुस १६ मा जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो। उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेल अध्यक्ष तथा पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक अरुण कुमार बीसी र गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायणप्रसाद भटाराई सदस्य रहेको आयोगले पुस २० देखि काम सुरु गरेर १५ दिन समय थप गरी ४४ दिनमा प्रतिवेदन बुझाएको हो।

आयोगका अध्यक्ष पौडेलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा आयोगले घटनास्थलको निरीक्षण गरेको, प्रत्यक्षदर्शी, सञ्चारकर्मी, पीडितका परिवार, घटनाका घाइते, विशेषज्ञ डाक्टर तथा घटनासँग सम्बन्धित अन्य मानिस सहित १६ जनाको बयान कागज गरेको र घटनासँग सम्बन्धित सुरक्षा निकायका पदाधिकारी एवं अन्य समेत गरी २९ जनाको बयान गरेको जनाइएको छ। 

ईपीएस कोरिया शाखा बालकुमारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर, जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुर, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल २१ नं. गण दक्षिणकाली ललितपुर र राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय ललितपुरबाट प्रतिवेदनहरू लिइएको, घटनास्थलबाट बरामद भएका भौतिक सबुदहरूको परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरिएको, शव परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरिएको, उपत्यका प्रहरी कार्यालय परिचालन कक्ष एवम् प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालबाट प्रहरी सञ्चारको विवरण तथा सिसीटीभी फुटेज लिइएको, घटनास्थल वरपर उपलब्ध भएसम्मका सिसीटीभीबाट फुटेज लिइएको र आयोगको इमेलमा प्राप्त भएका सूचनाहरू समेतलाई गहन अध्ययन तथा विश्लेषण गरिएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.