काठमाडौं : केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत प्रतिवेदनले नेता/कार्यकर्तामा आशा जगाउन नसकेको, गठबन्धनको छायामा परेजस्तो देखिएको र इतिहासको गुणगान मात्रै गाइएको भन्दै कांग्रेस नेताहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले केन्द्रीय समितिमा पेस गरेका प्रतिवेदनप्रति नेताहरूले असन्तुष्टि मात्रै जनाएनन्, स्वामित्व लिन नसक्ने पनि उद्घोष गरे।
आसन्न महासमिति बैठकका लागि खड्का, थापा र शर्माले बिहीबार केन्द्रीय समिति बैठकमा फरक–फरक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। ‘प्रस्तावहरू कांग्रेस पार्टीको मौलिकतामा आधारित हुनुपथ्र्यो, त्यो देखिएन,’ डा. शेखर कोइरालाले भने, ‘यहाँ प्रस्तुत प्रतिवेदन र दस्तावेजहरू हेर्दा कता–कता गठबन्धनको छाया परेको हो कि जस्तो देखियो।’ कोइरालाले अबका कुनै पनि चुनावमा गठबन्धन नगरी कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने बताए। उनले निर्वाचन प्रणालीमा परिमार्जनका लागि अरू दलसँग कांग्रेसले संवाद गर्नुपर्ने पनि धारणा राखेका छन्।
यहाँ प्रस्तुत प्रतिवेदन र दस्तावेजहरू हेर्दा कता–कता गठबन्धनको छाया परेको हो कि जस्तो देखियो।- शेखर कोइराला, कांग्रेस नेता
१६ बुँदे लिखित धारणामा कोइरालाले महासमिति बैठकले ‘विधान संशोधन मस्यौदा समिति’ बनाएर विधानलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। लोकतान्त्रिक पार्टीको मेरुदण्ड नै विधान भएको उल्लेख गर्दै कोइरालाले भने, ‘जसले गर्दा सांगठनिक गतिविधिमा बाधा आइरहेको छ। यो महासमितिको बैठकले ‘विधान संशोधन मस्यौदा समिति’ बनाएर विधानलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न जरुरी छ।’ इतिहासको गुणगान मात्र गाउनु र यथास्थितिमै रमाउने बानी परिवर्तन गर्न कोइरालाले सुझाव दिए। ‘कांग्रेसकै असक्षमताका कारणले त निराशा बढिरहेको छैन ? यसैकारण पार्टीभित्र सूक्ष्म विश्लेषण आवश्यक भएको छ,’ कोइरालाले भने।
केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले तीनवटै प्रतिवेदनले नेता/कार्यकर्तामा आशा जगाउन नसकेको टिप्पणी गरे। प्रतिवेदनमा समस्याका पोका मात्रै राखिएको तर, समाधानको ठोस प्रस्ताव नआएको पौडेलको भनाइ थियो। ‘तपाईंहरूले समस्या सबै ल्याउनुभएको छ,’ पौडेलले भने, ‘समस्या बुझेको देखिन्छ। केही समाधानका बारेमा गगनजीले समेट्नु भएको छ। तर, पूर्ण हुन सकेन। कुनै पनि दस्तावेज समाधान गर्ने गरी आएनन्।’
निराशामा रहेको पार्टी कार्यकर्तालाई भरोसा दिने गरी प्रतिवेदन नआएको पौडेलको तर्क थियो। ‘कांग्रेसमै रहने कि पार्टी छोड्ने’ भनेर महासमितिको बैठकको प्रतीक्षा गरिरहेकालाई कांग्रेसमा रहने गरी आशा सञ्चार गर्न प्रतिवेदनले भूमिका खेल्न नसकेको पौडेलको तर्क थियो।
‘जो कांग्रेसमा बसौं कि अरू तिर जाऔं भन्ने मनस्थिति बनाएका छन्। यस्तो सन्देशले कांग्रेसमै रोक्न सकिन्न,’ पौडेलले भने, ‘सुशासन शब्दले प्रतिवेदनमा एकदमै धेरै ठाउँ पाए पनि सुशासन ल्याउने विधिबारे प्रतिवेदन मौन छन्।’
दस्तावेजमा शब्द मात्रै राखेर सुशासन नआउने उनको भनाइ थियो। ‘सुशासन ल्याउने प्रक्रिया के हो ?’ पौडेलको प्रश्न थियो, ‘सुशासन मन्त्रालय बनाउने हो कि? अख्तियारलाई निष्पक्ष बनाउने हो कि ? लागू गर्ने कार्ययोजना के हो ?’
भ्रष्टाचार अन्त्यको विषय कागजको खोस्टोमै मात्र देखाउने काम भएको पनि पौडेलले बताए। ‘भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने कुरा समस्या राखियो त्यसको समाधान के हो र कसरी नियन्त्रण गर्ने हो ? पौडेलले भने, ‘आर्थिक संकट भएको कुराहरू व्यापक रूपमा बाहिर आइरहेका छन्। त्यसलाई हल गर्ने प्रतिवेदनमा के आयो ?’
अर्का केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले बैठकमा पेस भएका नीति, सांगठनिक र समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावको स्वामित्व लिने अवस्था नरहेको बताए। केन्द्रीय सदस्यसँग छलफल नगरी प्रस्ताव तयार पारिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
‘पार्टीकातर्फ बाट केन्द्रीय समितिमा आएका प्रस्तावहरू ल्याउँदा समितिको निर्णय भने पनि आजसम्म संयोजकबाहेक केन्द्रीय सदस्यसँग छलफल भएन,’ महरले भने, ‘महासमितिमा केन्द्रीय समितिका रूपमा पेस हुने प्रस्तावमा हामीले स्वामित्व लिने अवस्था देखिएको छैन।’
सांगठनिक प्रतिवेदन निर्माणका लागि समितिसमेत नबनाएको उनको आरोप थियो। उपसभापति खड्काको प्रतिवेदनमा नीति प्रस्तावमा इतिहासको कुरामात्र आएकाले नयाँ कुरा छुटेको बताए। उनले आफू भ्रातृ संस्थाको अनिवार्य निर्वाचनको पक्षमा रहेको भन्दै निर्वाचनले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने महरले बताए।
अर्का केन्द्रीय सदस्य प्रा.डा गोविन्दराज पोखरेलले संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी प्रतिवेदन नआएको गुनासो गरे। पुँजीगत खर्च गर्ने क्षेत्रमा धेरै सुधारको आवश्यकता रहेको उनले बताए। ‘ऋण तथा बचत सहकारीको सुशासनको अवस्था नाजुक छ,’ पोखरेलले भने, ‘यस क्षेत्रको समस्याले सर्वसाधारणको लगानी तथा बचत डुब्ने अवस्था छ।’
आगामी निर्वाचनमा रूखमा मात्रै मत खसाल्न पाउने महामन्त्री गगन थापाको प्रस्तावले पार्टीमा उत्साह थपेको भन्दै महामन्त्री थापाले विधान संशोधन र १५औं महाधिवेशनको तालिका कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए।
२२ जना केन्द्रीय सदस्यको प्रस्ताव हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा
कांग्रेसका २२ जना केन्द्रीय सदस्यले सनातन हिन्दूराष्ट्रलाई महासमिति बैठकको एजेन्डा बनाउन केन्द्रीय समिति बैठकमा पूरक प्रस्ताव पेस गरेका छन्। उनीहरूले धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको बैदिक हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा कांग्रेस उभिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्।
२२ जनाका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डाका लागि पूरक प्रस्ताव पेस गरेका हुन्। जसमा देवेन्द्रराज कँडेल, प्रकाश रसाइली स्नेही, शुक्रराज शर्मा, रंगमति शाही, विद्या तिमिल्सिना, गेहेन्द्र गिरी, सीता देवकोटा, अर्जुन जंगबहादुर सिंह र सीताकुमारी रानालगायत केन्द्रीय सदस्य हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा छन्।
यस्तै कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरू पुष्पा भुसाल, शारदा पौडेल, चम्पादेवी खड्का,नागिना यादव, नृपबहादुर वड, सञ्जय गौतम, भीम पराजुली, दिनेश कोइराला, मुक्ता कुमारी यादव, डा. डिला संग्रौला, इन्द्रबहादुर बानियाँ र दिलेन्द्रप्रसाद बडुले हिन्दू राष्ट्रको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
महासमितिको बैठकबाट छलफल गरेर सनातन हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा पार्टी दृढतापूर्वक उभिन पूरक प्रस्ताव पेस गरिएको केन्द्रीय सदस्य भण्डारीले बताए। ‘संविधानमा नै धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन हिन्दूधर्मको विषयका लागि संशोधन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने। यस विषयमा पटक–पटक पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिइए पनि बेवास्ता गरिएको उनले आरोप लगाए। त्यस्तै केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्रराज कँडेलले सनातन हिन्दूधर्मको विषयमा महासमितिबाट पार्टीको प्रष्ट धारणा आउनुपर्ने बताए। ‘जनआन्दोलनका क्रममा धर्म निरपेक्षको कुरा नउठ्दा सदनबाट पारित भए पनि अब भने त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्रको पहिचानका रूपमा नेपाललाई अघि बढाउनुपर्छ।’
बैठकमा प्रस्ताव प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिले पारित गरेपछि महासमिति बैठकमा पेस हुनेछन्। फागुन ७ गतेदेखि १० गतेसम्म कांग्रेसको महासमिति बैठक बस्दै छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
