कोप २७–२८ : जलवायु परिवर्तनको कोसेढुंगा

जलवायु परिवर्तन भन्नेबित्तिकै आमरूपमा जलवायु परिवर्तनबाट हुने नकारात्मक असर र प्रभाव, जोखिम तथा क्षति र समग्रमा हानिनोक्सानी भन्ने बुझिन्छ। त्यही भएर पनि होला जलवायु महासन्धिको सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर र प्रभावका बारेमा घनिभूत बहस हुने गर्छ। तिनै घनिभूत बहस र छलफलको परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २७औं सम्मेलनले हानिनोक्सानी कोषको स्थापना गर्ने र २८औं सम्मेलनले कोषलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। जसलाई जलवायु परिवर्तनको इतिहासमा एउटा कोसेढुंगा नै मानिएको छ।

२८औं सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा १६० भन्दा बढी देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख एकै ठाउँमा भेला भएर उच्च प्राथमिकताका साथ हानिनोक्सानी कोषलाई परिचालन गर्ने निर्णय गर्लान् भनेर २८औं सम्मेलनका सहभागीमध्ये धेरै कमले आशा गरेका थिए। जब यूएईले हानिनोक्सानी कोषमा १०० मिलियन यूएस डलर राख्यो र अरू देशलाई पनि उक्त कोषमा योगदान गर्न आह्वान गर्‍यो, अरू देशले पनि आआफ्नो गच्छेअनुसार प्रतिबद्धता जनाए र सम्मेलनकै दौरानमा ७९२ मिलियन यूएस डलर कोषमा जम्मा हुन पुग्यो। यो निर्णयले सम्मेलनको अवधिभर छुट्टै माहोलको सिर्जना गरिदियो।

हुन त अरब राष्ट्रले बेच्ने तेल र त्यसले जलवायु परिवर्तनलाई पार्ने असर र प्रभावको बहसलाई सुरुमै मत्थर पार्ने र कोपका सहभागीको ध्यान अन्यत्र मोड्न हानिनोक्सानी कोषलाई ललिपपको रूपमा अगाडि सारिएको हुँदा यस निर्णयलाई सतर्कतापूर्वक स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने आवाज सम्मेलनमा नसुनिएको होइन। २८औं कोपको अवसरमा १६० देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखलाई आमन्त्रण गरेर पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न प्रतिबद्ध गराउन सक्नु र पहिलो दिनमै हानिनोक्सानी कोषको परिचालनसम्बन्धी निर्णय गराउन सक्नु आयोजक राष्ट्र यूएईको कूटनीतिक कौशल हो। जसलाई जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ।

इतिहासमा सबैभन्दा बढी ८५ हजार सहभागीले कोपमा भाग लिनु २८औं कोपको अर्को सफलता हो। यस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त गर्नमा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुर्टेरसले खेलेको भूमिका पनि प्रसंशनीय छ। २८औं कोपमा उत्साहका साथ भएको पहिलो निर्णय ‘हानिनोक्सानी कोष’ कसरी सञ्चालन होला ? यसको सचिवालय कुन देशमा रहला ? भविष्यमा यस कोषमा कुन–कुन देशले कसरी स्रोत र साधान जुटाउलान् र परिचालन गर्लान् ? जलवायु जोखिममा परेका राष्ट्र र ती राष्ट्रका जलवायुपीडित समुदायलाई कसरी लाभ पुर्‍याउलान् ?

सर्वत्र चासोका साथ हेरिएको छ।

जलवायुमा हानिनोक्सानी

हानिनोक्सानी कोषबारे चर्चा गर्नुभन्दा अगाडि हानिनोक्सानीबारे बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति अर्थात् हानिनोक्सानीको प्रकृति र प्रकार एकनास र हुँदैन। ठाउँ अनुसार यसका आफ्नै आयाम हुन्छन््। त्यही भएरै संयुक्त राष्ट्रसंघको वातावरण कार्यक्रमले जलवायु परिवर्तनको कारण टार्न नसकिने नकारात्मक परिस्थितिलाई हानिनोक्सानीको रूपमा व्याख्या गरेको छ। हिजो कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न नसक्दा आज जलवायु परिवर्तन भएको र यसका प्रभावबाट मानव समुदायले ठूलो मूल्य चुकाउनु परिरहेको यथार्थमा भने सबैको सहमति देखिन्छ। अप्रत्याशित रूपमा घट्ने जलवायु परिवर्तनका जोखिम दिन प्रतिदिन बढ्दा छन्। अचानक आउने हुरीबतास र वर्षा वा लामो समयपछि देखापर्ने सुक्खा र खडेरी, जलवायु परिवर्तनका जोखिम दिनप्रतिदिन बढ्दा छन्।

​​​​​​​जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालको हिउँ पग्लिनेदेखि समुद्रको सतह माथि उठ्नाले समग्र मानवीय जीवनपद्धतिमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। मानव समुदायले सामना गर्नुपरेको विषम परिस्थिति, जोखिमको प्रकृति र प्रवृत्ति फरक छ। यस्तो विषम परिस्थितिसँग जुध्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुको विकल्प मानव समुदायसँग छैन। पछिल्ला दिनमा जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभाव द्रुत गतिमा बढेर गएका र त्यसको प्रत्यक्ष र परोक्ष असर प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक र समग्र मानवतामै परेको देखिन्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानिनोक्सानी आर्थिक र गैरआर्थिक गरी दुई प्रकारका हुने गरेका छन्। भौतिक सम्पत्ति र जीविकोपार्जनमा हुने हानिनोक्सानीलाई आर्थिक हानिनोक्सानीको रूपमा लिने गरिएको छ भने प्राकृतिक प्रणाली र जैविक विविधतामा हुने हानिनोक्सानी आदि सांस्कृतिक हानिनोक्सानीलाई गैरआर्थिक क्षतिको रूपमा बुझ्ने गरिएको छ।

त्यस्तैगरी, हानिनोक्सानीलाई पुनस्र्थापना गर्न सकिने र नसकिने गरी वर्गीकरण गर्न पनि सकिन्छ। जस्तो बाढीपहिरोका कारण मानव मृत्यु भयो भने उसलाई पुनर्जीवन दिन सकिँदैन। तर, बाढीपहिरोको कारण भौतिकपूर्वाधारको हानिनोक्सानी भयो भने त्यस्तो भौतिकपूर्वाधारलाई पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ। जुनसुकै प्रकारको हानिनोक्सानी भए पनि त्यसलाई आर्थिक रूपमा नाप्न र मूल्यांकन गर्न सक्नु सबैभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण कार्य हो। परिभाषा जे जस्तो भए पनि यथार्थ अतिकम विकसित राष्ट्र र साना सामुद्रिक राष्ट्र जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरबाट बढी प्रभावमा परेको वास्तविकता कतैबाट छुपेको छैन। नेपाल जस्ता भूपरिवेष्ठित र पर्वतीय राष्ट्र झन् बढी संकटमा छन््। जब कि त्यस्ता राष्ट्रको कार्बन उत्सर्जन गर्नमा न्यून योगदान छ। अध्ययनअनुसार अफ्रिका महादेशको कुल कार्बन उत्सर्जनको अंश ३.८५ जब कि अफ्रिका सबैभन्दा बढी जलवायु जोखिममा परेको महादेश हो। जलवायु जोखिममा परेका राष्ट्रलाई हानिनोक्सानी कोषबाट कसरी जलवायु न्याय दिलाउने ? आजको चुनौती यहि हो।

कोषको आवश्यकता

हानिनोक्सानीबारे छलफल क्योटो अभिसन्धिको प्रादुर्भाव र अनुकूलन कोषको स्थापनासँगै सुरु भएको हो। सर्वप्रथम, क्यानडाको मोन्ट्रीयलमा भएको ११औं कोपमा बंगलादेशले जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आवाज उठाएको थियो। पछि पोल्याण्डमा भएको १९औं कोपमा टार्न नसकिने खालका हानिनोक्सानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वार्सा संयन्त्रको सुरु भएपछि मात्र बहसले गति समातेको देखिन्छ। सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौतामा हानिनोक्सानीलाई जलवायु अनुकूलनको अंगको रूपमा स्वीकार नगरेपछि हानिनोक्सानी कोषका पक्षधर निरास भएका थिए। तर, यसका पैरवीकर्ताले हार खाएनन् ।

परिणामस्वरूप २५औं कोपमा अन्तर्राष्ट्रिय वार्सा संयन्त्रलाई थप परिचलान गर्ने गरी सान्टियागो नेटवर्कको स्थापना भयो। यसले विकासशील राष्ट्रलाई एक प्रकारको उर्जा दिएको थियो। तर, कोभिडले यसको बहसलाई छायाँमा पार्‍यो। बेलायतमा भएको २६औं कोपमा जी–७७ तथा चाइना समुहले हानिनोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै आर्थिक संयन्त्रको प्रस्ताव गर्‍यो तर अस्वीकृत भयो। तर त्यो बहसले त्यतिबेला मूर्तरूप पायो, जतिबेला इजिप्टको शर्मइल शेख सहरमा भएको २७औं कोपले हानिनोक्सानी कोषको स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गर्‍यो। यद्यपि, जलवायु पीडितले के कति लाभ पाउलान् ? त्यो त भविष्यको गर्भमा नै छ तर यो कोष स्थापना गर्न भूमिका खेल्ने जलवायु परिवर्तनका पक्षधरहरूलाई खुसी भने अवश्य दिएको छ।

कोषको उद्देश्य

हानिनोक्सानी कोषको प्रमुख उद्देश्य जलवायु जोखिममा परेका विकासशील राष्ट्रहरूलाई छिटो र छरितो तरिकाबाट सहयोग गर्नु हो। पछिल्लो दिनमा जलवायु परिवर्तनका प्रभाव बढेर मात्र गएका छैनन्, आकस्मिक घटना पनि हरेक वर्ष बढ्दै गएका छन्। विकासशील राष्ट्रका जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूसँग जुध्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। आकस्मिक रूपमा आउने बाढीपहिरो, डुबान, आँधीबेहरी र तुफान तथा सुक्खा र खडेरीजस्ता जोखिमलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक पर्ने जलवायु वित्तको व्यवस्था गरी सरल र सहज तरिकाले सहयोग गर्नु हानिनोक्सानी कोषको उद्देश्य हो।

जलवायु पीडितलाई पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण कार्यमा सहयोग गर्नु कोषको दायित्व हो। यसका लागि कोषले बढीभन्दा बढी स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। स्रोतको व्यवस्थापन गर्दा बहुआयामिक तरिकाले अन्य कोषसँगको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वलाई समेत स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ। कोष परिचालन गर्दा दिगो विकासका लक्ष्यलाई समेत ख्याल गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकतालई बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसका अतिरिक्त कोष परिचालन गर्ने क्रममा जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरका कारण अन्तर्राष्ट्रिय वित्त व्यवस्थापनका आयामलाई समेत ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। कोष परिचलान गर्दा पारदर्शिता, सुशासन, दक्षता, जवाफदेहिता सुदृढ वित्तीय व्यवस्थापनका आधार भएको हुँदा सकेसम्म आर्थिक जोखिम नहुने गरी गर्नुपर्ने हुन्छ।

कोषको परिचालन गर्दा जलवायु जोखिममा रहेका सम्बन्धित राष्ट्रमा रहेका गैरसरकारी संघसंस्था, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजलाई समेटेर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। विकासका प्रतिफल सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा पछि परेका समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिने गरी लैंगिक समताको सिद्धान्तमा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। हानिनोक्सानी कोष नयाँ कोष भएकाले यसको परिचालन गर्दा लचिलो अनुगमन तथा मूल्यांकन पद्धति तथा काम गर्दै जाने र सिक्दै जाने सिद्धान्तको आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ।

हानिनोक्सानी कोषको कार्यक्षेत्र

हानिनोक्सानी कोषको कार्यक्षेत्र बहुआयामिक छ। अप्रत्याशित रूपमा देखापर्ने जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूले मानव समुदायको बस्ती विस्थापन, स्थानान्तरण र बसाईसराई हुन पुगेको छ। भरपर्दाे तथ्यांक नहुँदा जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक प्रतिरोधात्मक तथा जोखिम घटिसकेका स्थानमा प्रतिकात्मक कार्यहरू सञ्चालन गर्न सकिएको छैन। एनडीसीमा औंल्याएअनुसार तथा ग्लोबल स्टकटेक प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा पनि जलवायु जोखिम सम्बोधन गर्न स्रोत र साधनको ठुलो अभाव छ। त्यसका लागि विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ।

अतिकम विकसित र विकाशील देशको जलवायु वित्तमा पहुँच र क्षमता गर्नु पनि कोषको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ। सम्बोधन गर्न चरम मौसमी घटना, बाढीपहिरो र डुबानको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। लामो समयको अन्तरालमा देखापर्ने सुख्खा तथा खडेरी जस्ता जलवायु जोखिमलाई सम्बोधन गर्न मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति र रणनीति अख्तियार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी कोषको कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। मुख्य गरी जलवायु न्यूनीकरण तथा अनुकूलन सम्बन्धमा सूचना संकलन तथा तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्ने, जोखिममा परेका समुदायलाई उद्धार, पुनस्र्थापना तथा सम्मानजनक तरिकाले बसाइँसराइ व्यवस्थापन गर्नेगरी कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ।

कोषको बोर्डको बनाबट र अधिकार क्षेत्र

हानिनोक्सानी कोष अन्तर्राष्ट्रिय स्वायत्त निकायको रूपमा रहने र यसको सञ्चालनका लागि २६ जना सदस्य र सोही संख्यामा वैकल्पिक सदस्य रहने गरी बोर्डको व्यवस्था गरिएको छ। बोर्डमा विकसित देशबाट १२ जना, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट ३ जना, अफ्रिका क्षेत्रबाट ३ जना, ल्याटिन र क्यारिबियन क्षेत्रबाट ३ जना, अतिकम विकसित देशहरूबाट २ जना, साना सामुद्रिक देशहरूको समूहबाट २ र विकासशील देशबाट १ गरी २६ जना रहने छन्। सोही संख्यामा वैकल्पिक सदस्यको व्यवस्था गरिएको छ। बोर्डका सदस्यको कार्यकाल ३ वर्षको हुने र अर्को एक कार्यकाल थप हुनसक्ने व्यवस्था छ।

सुरुको चार वर्ष बोर्डको अन्तरिम सचिवालय विश्व बैंकमा रहनेछ भने जलवायु महासन्धिको सचिवालय, यूएनडीपी र जलवायु हरितकोषले संयुक्त रूपमा सहयोग र समन्वय गर्नेछन्। बोर्डमा युवा, महिला, आदिवासी जनजाति तथा वातावरण क्षेत्रमा काम गर्न संस्थाका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्न सकिने छ। बोर्डले कोष सञ्चालन विधि, जलवायु वित्तको खोजि र खर्चको आधार तथा प्रक्रिया सम्बन्धमा कार्यविधि बनाउनु पर्ने हुन्छ। प्रस्ताव प्राप्त गर्ने र छनौटका आधार, स्वीकृति तथा कार्यान्वयन र अन्य संरचनागत कोष परिचालनका औजारहरूको बारेमा निर्णय र निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।

कोषको निर्देशकलगायत कर्मचारीको व्यवस्थापन तथा अन्य नीतिगत निर्णय र नियमावली बनाउने छ। कोषको प्रभाकारी सञ्चालन प्रक्रिया असल अभ्यासको सिकाइ तथा नवीनतम सोच सम्बन्धमा बोर्डले विश्व बैंक र अन्य क्षेत्रीय विकास बैंक तथा जलवायु हरित कोष, अनुकूलन कोष, जलवायु लगानी कोष र विश्व वातावरणीय सुविधा कोषका प्रतिनिधि, निजी र अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय संवाद सञ्चालन गर्न सक्छ।

कोषका चुनौतीहरू

हानिनोक्सानी कोष परिचालनका आधार र कार्यक्षेत्र तोकिएको भए पनि कोष सञ्चालनमा थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। जलवायु परिवर्तनका जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा सबैभन्दा बढी ठूलो चुनौती भनेको पर्याप्त मात्रामा कोष संकलन नै हो। विकसित राष्ट्रले प्रतिवद्धता गरेअनुसार हरेक वर्ष १०० बिलियन यूएस डलर वित्त परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता पूरा हुन नसकेको र जलवायु हरित कोषले समेत पर्याप्त स्रोत जुटाउन नसकेको वर्तमान परिस्थितिमा हानिनोक्सानी कोषले कसरी स्रोतको जोहो गर्ला सर्वत्र चिन्ता र चासो छ।

हानिनोक्सानी कोषको लक्ष्य गरिब र निमुखा देशका जलवायु जोखिममा परेका पीडित जनता पहिचान गरेर उनीहरूलाई कोषबाट सहयोग गर्ने कार्य त्यति सरल र सहज छैन। हिजोका विकसित देशमा भन्दा आजका जनसंख्या ठूला भएका र मध्यआय भएका राष्ट्रले गरेका आर्थिक प्रगतिका अन्तर्राष्ट्रिय वित्त संरचना र वास्तुकलामा परिवर्तन आएको छ। अर्कोतिर, कार्बन उत्सर्जन राष्ट्रको आधारमा स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने कोषको औचित्यमै प्रश्न नआउला भन्न सकिन्न।

क. सुशासन र कूटनीतिक चुनौती : हानिनोक्सानी कोष नयाँ भएकाले यसको आधारभूत संरचना बनाउने र सञ्चालनमा ल्याउने कार्य आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ। त्यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको संस्थामा सुरुमा गरेका हरेक निर्णयको दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने गर्छ। पेरिस सम्झौताको दफा ९ मा धनी राष्ट्रले जलवायु वित्तमा योगदान दिनुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर, पनि जलवायु परिवर्तन साझा समस्या भएकाले अलग अलग क्षमताको आधारमा दायित्व बहन गर्नुपर्ने हुन्छ।

चीन र भारतजस्ता उच्च कार्बन उत्सर्जनका बादशाहले हानिनोक्सानी कोषमा योगदान गर्न हिच्किचाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। संयुक्तराज्य अमेरिका लगायत इतिहासमा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरू वर्तमानमा बढी उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रलाई देखाएर उम्कने प्रयास गर्ने छन्। द्रुतगतिमा आर्थिक वृद्धि गर्न सफल राष्ट्रले खेल्ने कूटनीतिक प्रभाव हानिनोक्सानी कोषमा प्रष्ट देखिने छ। संयुक्तराज्य अमेरिका र युरोपियन युनियनले मात्र इतिहासमा ५४५ भन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गरेका छन् र उत्सर्जन क्रम वर्तमानमा पनि बढ्दो छ। तर, प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रको सूची अर्कै छ। कतारको प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन दर संयुक्तराज्य अमेरिकाको भन्दा बढी छ।

वर्तमानमा चीन विश्वको सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र हो भने भारत तेस्रो। भारत, चीन, दक्षिण कोरियाजस्ता विकासशील राष्ट्रको आर्थिक वृद्धिदर द्रुतगतिमा बढ्ने तर धनी राष्ट्रको प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन दर उच्च भइरहने परिस्थितिले गर्दा, कसले हानिनोक्सानी कोषमा कति जलवायु वित्त जुटाउने भन्ने पेचिलो बहस सुरु हुने पक्का छ। वर्तमानमा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रलाई समेत उत्तिकै जिम्मेवारी बनाउँदै लैजानु ठूलो चुनौती देखिन्छ।

नेपाल जस्ता उच्च पर्वतीय र अतिकम विकसित राष्ट्र तथा साना सामुद्रिक राष्ट्र दिनप्रतिदिन जलवायु परिवर्तनको जोखिममा पर्ने क्रम बढ्दै गएको सबैसामु छर्लंग छ। जसमा कोषलाई जलवायु वित्त जुटाउने कार्यका लागि पर्याप्त उच्च सुशासन सहितको कूटनीतिक क्षमताको आवश्यकता पर्छ। सन् २०१५ मा पेरिस सम्झौता गर्दा निकै उत्साहका साथ प्रस्तुत भएको संयुक्तराज्य अमेरिकाले ४ वर्षपछि सम्झौताबाट पछि हट्नु र फेरि अर्को ४ वर्षपछि समावेश हुने घटनाले अमेरिकाको आन्तरिक राजनीतिलाई दुई धारमा लागेको छ। साथै अमेरिकाले जलवायु परिवर्तनका जोखिम सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष गरेको प्रतिबद्धतामा पूरा गर्नसमेत आशंका जन्माएको छ। भविष्यमा अमेरिकालाई देखाएर उम्कन खोज्ने प्रवृत्ति अरू विकसित राष्ट्रमा सरुवा रोग झैं नसर्ला भन्न सकिँदैन। क्योटो प्रोटोकल सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुन नसकेको तितो सत्य इतिहासमा दर्ज भइसकेको छ।

ख. पर्याप्त जलवायु वित्तको चुनौती : जलवायु परिवर्तनको इतिहासमा जलवायु वित्तबारे धेरै नै बहस र छलफल हुने गरेको छ। यद्यपि अहिलेसम्म ‘जलवायु वित्त’को परिभाषा परिभाषित गर्न सकेको अवस्था छैन। नेपाल जस्ता अतिकम विकसित र साना सामुद्रिक राष्ट्रले जलवायु न्यायको रूपमा जलवायु अनुकूलनमा अनुदानको दाबी गर्ने र विकसित राष्ट्रले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा ऋण उपलब्ध गराउने सम्भावना बढी छ। जब कि हानिनोक्सानी कोषको प्रभावकारी परिचालनका लागि नितान्त नयाँ, अतिरिक्त, अनुमान गर्न सक्ने गरी पर्याप्त स्रोतको आवश्यकता पर्छ। त्यसका लागि वर्तमानमा मौजुदा जलवायु वित्तमा कमि नआउने गरी थप अनुदानमा आधारित स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।

जलवायु वित्तको अर्को चुनौती भनेको विश्वव्यापी रूपमा वित्तको खण्डीकरणको मुद्दा हो। यसभन्दा अगाडि बहुपक्षीय र द्विपक्षीय वित्त प्रदायकहरू खण्डीकृत रूपमा छरिएर रहेका छन्। त्यस्ता वित्त प्रदायक संस्थाका आआफ्नै आवश्यकता, प्रक्रिया र प्राथमिकता छन्। लामो प्रक्रिया र अनावश्यक शर्तले जहिले पनि वित्त परिचालन र पहुँचलाई असहज बनाएको छ। हाल उपलब्ध विश्वव्यापी वातावरणीय सुविधा, अनुकूलन कोष र हरित जलवायु कोषले जुन प्रक्रिया अपनाएका छन्, हानिनोक्सानी कोषले पनि त्यही वा त्यस्तै प्रक्रिया अपनायो भने आउँदा दिनमा कोषले जलवायुपीडित राष्ट्रको विश्वास जित्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। जलवायु पीडित राष्ट्रको चाहना हानिनोक्सानी कोष अत्यन्त सर्वसुलभ, सहज, छिटो छरितो र प्रभावकारी माध्यम बन्न सकोस् भन्ने हो।

अर्को शब्दमा, हानिनोक्सानी कोष प्रक्रियामुखीभन्दा नतिजामुखी होस् भन्ने चाहना देखिन्छ। कोष परिचालन प्रक्रिया जति छिटोछरितो हुनेछ, त्यति नै कोषले जलवायु पीडितको मन जित्नेछ। मौजुदा कोषहरूभन्दा हानिनोक्सानी कोष ऋण र शर्तमा होइन, अनुदान र अनुकूलनमा केन्द्रित होस् भन्ने चाहना छ। कोषमा प्राप्त स्रोतको व्यवस्थापन गर्दै जलवायु जोखिममा परेका समुदायको पहिचान गरी पीडितलाई सहज तरिकाले पर्याप्त राहत उपलब्ध गराउन सक्न हानिनोक्सानी कोषको सफलता मानिनेछ।

ग. कोष परिचालनमा वैज्ञानिक र प्रविधिको चुनौती : आजको युग भनेको वैज्ञानिक र प्रविधिको युग हो। आधुनिक प्रविधि गरिब राष्ट्रका लागि आकाशको फल आँखामरी तर जस्तै भएको छ। छिटोछिटो नयाँ नयाँ प्रविधि बजारमा आउने र त्यसको मूल्य धेरै नै महँगो हुने हुँदा गरिब राष्ट्रको प्रविधि माथिको पहुँच साँघुरो हुँदै गएको छ। तसर्थ, हानिनोक्सानी कोषको सफलता विकसित र प्रविधिले सम्पन्न राष्ट्रले विकाशील र अतिकम विकसित राष्ट्रलाई प्रविधि हस्तान्तरण गर्न कस्तो रणनीति अख्तियार गर्छन् ? त्यसमा भरपर्ने देखिन्छ। बढी महत्वपूर्ण किन छ भने जलवायु जोखिममा परेको धनजनको क्षतिको मापनको आधार के हुने र त्यसको आर्थिक मानक के हुने भन्ने अझै एकमत छैन। यसका लागि विकसित राष्ट्रले विकासिल राष्ट्रलाई प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने उदार मन र बृहत्तर समझदारी गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक राष्ट्रका सामाजिक तथा आर्थिक परिवेश फरक हुने भएकाले पनि तिनको आर्थिक मापन गर्ने कार्य अत्यन्त कठिन छ। त्यसैले विकसित राष्ट्रले गरेको अनुसन्धान तथा आधुनिक प्रविधिको सहायता लिनुपर्ने हुन्छ।

त्यस्तैगरी, हानिनोक्सानी कोष सञ्चालनार्थ अर्को चुनौती भनेको भरपर्दाे तथ्यांक संकलन र रिपोर्टिङमा पनि छ। कतिपय राष्ट्रले अझै पनि जलवायु तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। त्यसका लागि सम्पन्न र विकसित राष्ट्रले गर्ने अध्ययन, अनुसन्धान र प्रविधिको विकास तथा त्यस्तो ज्ञान र प्रविधिको सहज हस्तान्तरणले मात्र अतिकम विकसित राष्ट्रको क्षमता बढाउन सक्ने देखिन्छ।

कोषमा नेपालको भूमिका

नेपाल आर्थिक रूपमा अतिकम विकसित, भू–परिवेष्ठित र पर्वतीय राष्ट्रको सूचीमा पर्छ। न्यून कार्बन उत्सर्जन गरेको भए पनि नेपाल उच्च जलवायु जोखिमको परेको मुलुक हो। नेपालको जलवायु जोखिमसँग जुध्न सक्ने क्षमता पनि कम छ। भू–परिवेष्ठित र पर्वतीय मुलुक भएकाले अन्य देशको तुलनामा जलवायुजन्य जोखिमको मात्रा बढी छन् र त्यसको प्रभाव पनि बढी नै देखिएका छन्।

नखाएको विष लागेको छ भने जस्तै धनी र सम्पन्न राष्ट्रले हरितग्यास उत्सर्जन गर्दा नेपालका हिमाल पग्लिन पुगेका छन्। हिमताल बन्ने र फुट्ने क्रम बढ्दो छ। तल्लोतटीय क्षेत्रमा बस्ने समुदाय जुनसुकै बेला जलवायु जोखिमको चपेटामा पर्ने र अकालमा जीवन गुमाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ। हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा अतिवृष्टि हुँदा पहाडमा बाढीपहिरो र तराईमा डुबान आउने र ठूलो मात्रामा धनजनको नोक्सानी हुने गरेको छ। बर्खा लाग्नेबित्तिकै लगभग तीन महिना राज्यका सम्पूर्ण निकाय बाढीपीडितलाई खोज, उद्धार र राहत वितरणमा लाग्नुपर्ने नियति नै बनेको छ।

त्यस्तैगरी, सुक्खा समयमा खडेरीका कारण पानीका मुहान सुक्नाले खानेपानीको संकट हरेक वर्ष बढ्दो छ। सिँचाइका लागि पर्याप्त पानी नहुँदा कृषि उब्जनी घटेको छ र खाद्यसुरक्षा एउटा ठूलो चुनौतीको रूपमा देखापरेको छ। विगतमा धनी र सम्पन्न राष्ट्रले गरेको कार्बन उत्सर्जनले नेपालका हिमाल पग्लने गरेकोमा पछिल्ला वर्षमा भारत र चीनले गरेका कार्बन उत्सर्जनका कारण झन् विकराल स्थितिको सिर्जना भएको छ। नेपालमा हुने जति पनि जलवायुजन्य जोखिमका घटना र परिघटना छन्। ती सबै धनी र सम्पन्न राष्ट्रले मात्र होइन, छिमेकी राष्ट्रले गरेको अत्याधिक कार्बन उत्सर्जनको परिणाम हो भन्ने तथ्य नेपालले स्थापित गर्न सकेन भने हानिनोक्सानी कोषबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावना न्यून रहन्छ।

यहाँनेर एउटा स्मरणीय तथ्य के छ भने भारत र चीनका कारण नेपालका हिमाल पग्लिएका छन् भने तिनै हिमालबाट उत्पन्न भएका नदीले भारतको विहार उत्तरप्रदेशमा बस्ने करोडौं समुदायलाई निःशुल्क रूपमा सफा र शुद्ध पानी उपलध गराएका छन्। त्यसका अतिरिक्त, नेपालले ४५५ वन क्षेत्र बचाएर राख्दा, त्यसको स्वच्छ हावाको लाभ छिमेकी राष्ट्रले निःशुल्क रूपमा लिएका छन्। जबसम्म नेपालले भारत र चीनबाट आफूले उपलब्ध गराएका वातावरणीय सेवा र सुविधाको आर्थिक भुक्तानी लिन सक्दैन, तबसम्म नेपालको जलवायु अनुकूलन क्षमता वृद्धि भएको छ भन्न पनि सकिँदैन। यो तथ्यलाई स्थापित गर्नु नेपालका अध्यता र युवा अनुसन्धानकर्ताको दायित्व पनि हो। २८औं कोपमा नेपालले पर्वतीय मुद्दालाई बलियो तरिकाले उठाएकाले ‘ग्लोबल स्टकटेक’ र ‘ग्लोबल गोल अफ अडप्टेसन’मा जसरी पर्वतीय मुद्दा प्रतिबिम्बित गर्न सफल भएको छ। आउँदा दिनमा नेपालले पर्वतीय मुद्दालाई हानिनोक्सानी कोषसँग पनि जोड्न सक्नुपर्छ।

आजसम्मको विज्ञानले विकसित राष्ट्रले बढी कार्बन उत्सर्जन गरेकाले नेपाल जस्ता राष्ट्रको जलवायु अनुकूलन क्षमता वृद्धि गर्न सहयोग गर्नु उनीहरूको दायित्व र जिम्मेवारी भएको बहस चल्छ। भविष्यमा नयाँ र बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने भारत र चीन जस्ता विकासशील राष्ट्रले हानिनोक्सानी कोषमा विशेष योगदान गर्नुपर्नेमा नेपालले पैरवी गर्नुपर्छ। नेपालको जलवायु अनुकूलन क्षमता वृद्धि गर्न र नेपालले व्यहोरेका जलवायु जोखिमलाई सम्बोधन गर्न भारत र चीनले विशेष योगदान गर्नुपर्ने विषयमा पनि नेपालले कूटनीतिक भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालले आउँदा दिनमा हानिनोक्सानी कोषलगायत अन्य जलवायु कोषमा पहुँच बढाउन संस्थागत संरचना हुने गरी अध्ययन अनुसन्धान, प्रस्ताव लेखन, तथ्यांक संकलन र विश्लेषणको आधारमा जलवायु वित्त प्राप्त गर्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी, नेपालले प्राप्त गरेको जलवायु वित्तको खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। सन् २०२६ मा नेपाल मध्यआय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने भएकाले अतिकम विकसित राष्ट्रको रूपमा पाउने सुविधाबाट वञ्चित हुनेछ।

विकासशील राष्ट्रको रूपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उपलब्ध जलवायु वित्तलाई नेपालमा भित्र्याउने क्षमताको विकास हुने गरी तयारी गर्नुपर्छ। विदेशीले पैसा दिए जलवायु अनुकूलन हुन्छौं भनेर बस्ने छुट नेपाललाई छैन। नेपालले आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्दा पनि जलवायु परिवर्तनका जोखिमलाई पूर्ण ख्याल गर्नुपर्छ। वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा अधिकतम लाभ लिन सक्ने आयोजनाहरू पहिचान गरी प्राथमीकरणको आधारमा नातिजामूलक खर्च गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपाल सरकारका सहसचिव ढकाल हानिनोक्सानी कोषका वैकल्पिक बोर्ड सदस्य हुन्।