जनकपुरधाम : पूर्वतयारी र पर्याप्त अध्ययनबिना नै मन्त्रालयको संख्या बढाउँदा मधेस प्रदेश सरकार सञ्चालन अस्तव्यस्त बनेको छ। गठबन्धन दलको भागबन्डा पुर्याउन तथा सत्ता स्वार्थका नाममा हालका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले ७ मन्त्रालयलाई फुटाएर १० मन्त्रालय बनाए।
यसरी अहिले मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रालयको संख्या ११ पुगेको छ।
मन्त्रालयको संख्या बढे पनि एउटै भवनमा ४ वटा मन्त्रालय कोचाकोच गरेर राखिएको छ। यसअघि सोही भवनमा ६ मन्त्रालय थिए । अहिले मधेस सरकार रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको एउटै भवनमा चार मन्त्रालय राखिएको छ। जसको बोर्डसमेत तलमाथि गरेर राखिएको छ। एउटै भवनमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय छ। फुटाउनु अघि समाजिक विकास मन्त्रालय रहेकोमा फुटाएर शिक्षा तथा समाज कल्याण र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय बनाइएको थियो। फेरि पनि गठबन्धनलाई भागबन्डा पुर्याउन शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई फुटाएर शिक्षा तथा संस्कृति र खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय बनाइएको छ। यसरी मधेसमा मन्त्रालयको संख्या १३ पुगेको छ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै सातवटा मन्त्रालयबाट काम थालेको सरकारले दोस्रो कार्यकालमा मन्त्रालयको संख्या बढाएर झन्डै दोब्बर पुर्याएको छ। यसैगरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई फुटाएर ऊर्जा सिंचाई तथा खानेपानी र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय बनाइएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय भएकै भवनमा ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलाई तीन÷तीनवटा कोठामा सीमित छ। जसमा ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रीको सचिवालय पनि गाँसिएको छ।
मधेस प्रदेशका प्रमुख सचिव दिनेश घिमिरेले एउटै मन्त्रालयमा गुटुमुटु मन्त्रालय हुँदा असहज हुनु स्वाभाविक नै भएको बताए। उनले भने, ‘अलग–अलग मन्त्रालयको अलग–अलग भवन हुनु अति नै राम्रो हो । तर, नभएको अवस्थामा काम त जसरी पनि गर्नै पर्यो। त्यही भएर जे छ त्यसैमा काम चलाइरहेका छौं। मन्त्रालय बढी नीतिगत कुराहरूमा केन्द्रित हुने हुँदा खासै भीडभाड हुँदैन। त्यसैले खासै कुनै गाह्रो छैन।’
तर, सेवा लिन आएका महोत्तरी रौतहटका निरज श्रीवास्तले कुन तलामा कुन मन्त्रालय छ, पहिचानमा थोरे कठिनाइ भएको बताए। उनले भने, ‘बोर्ड हेरेर मन्त्रालय पस्नुपर्छ वा माथि गएर सोधेरै मन्त्रालय जानुपर्छ। अन्यथा एउटा मन्त्रालय भनेर पस्दा अर्कै मन्त्रालयमा पुगिसकिएको हुन्छ। वा अन्य कुनै फाँटमा पुगिन्छ।’ हाल चारवटा तलामा चारवटा मन्त्रालय छन्।
तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई फटाएर शिक्षा तथा समाज कल्याण र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय बनाए पनि तीनवटा मन्त्रालय तीन ठाउँमा छुट्टिएको छ। हाल शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई नीति तथा योजना आयोगको भवनमा सीमित हुन पुगेको छ भने खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय एउटा टहराको घरमा छ।
स्वास्थ्यमन्त्री रहेकी सुरिता साहलाई भागबन्डा मिलाउन मुख्यमन्त्रीले कांग्रेसलाई स्वास्थ्यमन्त्री दिए। उता सुरितालाई भने बिनाविभागीय बनाइयो। महिनौंपछिको प्रतिक्षापछि कात्तिक २२ गते शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर शिक्षा तथा सांस्कृति र खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय बनाए। २४ गते मन्त्रीको पदस्थापना भयो। तर, झन्डै ४ महिनासम्म मन्त्रालयलाई बजेट र कर्मचारीविहीन बनाइयो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
