मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले तेश्रो पटक विश्वासको मत लिँदै

मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले तेश्रो पटक विश्वासको मत लिँदै
सुन्नुहोस्

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेश मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले आज तेश्रो पटक विश्वासको मत लिने भएका छन् । मधेश सरकारमा सहभागी चन्द्रकान्त राउत (सिके) नेतृत्वको जनमत पार्टीले माघ ९ गते समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले आइतबार आज तेश्रो पटक विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन् । 

विश्वासको मत लिनका लागि आइतबार २ बजे प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जानकारी दिए ।

संघीय गठबन्धनको बैठक सम्पन्न भएसँगै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवले ६ गते विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । २०८० जेठ १ गते मधेश सरकारमा रहेको नेकपा (एमाले) ले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले गत जेठ ३० गते दोश्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए ।

सरकारलाई दिएको समर्थन कुनै दलले फिर्ता लिएमा पुनः ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुन नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८८ को २ मा  छ। मुख्यमन्त्रीले जुनसुकै बेला संसद् बैठक आह्वान गरी विश्वासको मत लिन सक्ने प्रावधान छ उक्त धारामा गरिएको छ। मधेश प्रदेश सरकारमा १ सय ७ प्रदेश सभा सदस्यमध्ये बहुमतका लागि ५४ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । मधेश प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा रहेको नेकपा (एमाले) को २३ सिट, नेपाली काँग्रेसको २२ सिट र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको १८ सिट रहेको छ ।

मधेश प्रदेशसभामा जनमत पार्टीको १३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको ९, नेकपा (माओवादी केन्द्र) को ९ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको ७, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी १, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी १, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १ सिट र ३ स्वतन्त्र रहेका छन् । जसमध्ये लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता थमन विक हत्याकाण्डमा दोषी ठहर पछि हाल उनी संसद बाहिर छन्।  

मधेश प्रदेश सरकारमा जसपा नेतृत्वको सरकारमा नेपाली कांग्रेस, लोसपा,  माओवादी केन्द्र र नेकपा (एस) रहेका छन्। चार दल मिलाउँदा ६५ जनाको समर्थन सरकारलाई छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.