टिकटक बन्द हुँदा कति अपराध र विकृति न्यूनीकरण भए भन्ने प्रश्नमा प्रचण्डले भने - पुनः सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने होइन
फागुन ६, २०८० आइतबार १४:१२:२६
काठमाडौं : रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले टिकटक बन्दपछि कति व्यवसायी पलायन र कति बेरोजगार भए भन्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ कि हुँदैन भन्दै प्रश्न गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुँदै सांसद पराजुलीले सरकारले टिकटक बन्द हुनु अघि र बन्दपछि अपराध र विकृति न्यूनीकरण भएको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक गर्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका हुन्।
सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेपनि सत्तापक्षकै नेता कार्यकर्ताको अकाउन्ट अपडेट भइरहेको बताए। ‘केही समय अघि अपराध र विकृति फैलाएको भन्दै टिकटक बन्दको नाटक मञ्चन भएकोमा हाल सत्तापक्षकै नेता कार्यकर्ताको अकाउन्ट अपडेटेड पाइन्छ। त्यो नैतिक प्रश्नको जवाफको अपेक्षा गर्दिनँ।’प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पराजुलीले प्रश्न गर्दै भने,‘तर सरकारले टिकटक बन्द हुनु अघि र बन्दपछि अपराध र विकृति न्यूनीकरण भएको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक गर्दैछ ? टिकटक बन्दपछि कति व्यवसायी पलायन भए र कति बेरोजगार भए भन्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ कि हुँदैन ?’
जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनगुनासोलाई मध्यनजर गरी कार्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट तत्कालका लागि रोक लगाइएको बताए। ‘सामाजिक सञ्जालको रुपमा प्रयोग भइरहेको 'टिकटक' सामाजिक सद्भाव एवम् सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने माध्ययम भएको र यसलाई नियमन नगरिएको भन्ने जनगुनासोलाई मध्यनजर गरी २०८० कार्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट तत्कालका लागि रोक लगाइएको हो।’उनले भने,‘यस बीचमा उक्त कम्पनीले सरकारलाई सामग्री नियमन, पोइन्ट अफ कन्ट्याक स्थापना, डेडिकेटेड रिपोर्टिङ्ग सिस्टममा पहुँच र कर प्रणालिमा आवद्ध हुन तयार रहेको भन्दै पत्राचार गरेको छ। र पुनर्सञ्चालनमा ल्याउन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा आएर सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल समेत गरेका छन्। टिकटकले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयनको सुनिश्चितता भएको खण्डमा यसलाईं पुनः सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने होइन।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नियमन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भई संघीय संसदमा पेश गर्न लागिएको जानकारी गराए।
सांसद पराजुलीले ‘डिजिटल नेपालको सपना बाड्ने सरकार नेपालीले बनाएका सफ्टवेयरहरू उपयोग गर्ने नीति किन बनाउँदैन ? गुणस्तर वा विश्वासनीयताको प्रश्न हो भने तिनै नेपालीले विदेशमा दर्ता गरेको कम्पनीबाट उपलब्ध सफ्टवेर खरिद गर्न किन केहीले रोक्दैन? नेपाली आइटी उद्योगलाई प्रवर्धन गरी आइटी क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न सरकारको ध्यान कि जाँदैन?’ भन्ने प्रश्न गरे।
जवाफमा प्रचण्डले भने,‘पछिल्ला दिनहरूमा नेपालमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा जनशक्ति वृद्धि भएको छ। यस क्षेत्रमा आफ्नै तत्परतामा हजारौं युवाहरुले यस वर्ष करिब १ खर्ब रुपैयाँ स्वदेशमा ल्याउँदैछन्। सरकारले सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा अवरोधका सबैं गाँठा फुकाउनेछ र अर्थतन्त्रमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको योगदान गुणात्मक रुपमा बढाइनेछ ।’
उनले सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रका जनशक्तिलाई नेपालमा नै रोजगारी सुनिश्चित गर्ने तथा नेपाली विज्ञहरूबाट नै सरकारी डिजिटल प्रणालीहरूको विकास गर्ने नीति लिएको उल्लेख गरे। ‘सूचना प्रविधि प्रणालीको सुरक्षित प्रयोगको लागि उत्पादक र आपूर्तिकर्ता समेतको सफ्टवेयर, हार्डवेयर तथा हार्डवेयर बिडिङ्ग र सबै सरकारी डिजिटल प्रणालीहरूको प्राविधिक परिक्षणको काम शुरू भएको छ। ’प्रचण्डले भने,‘नेपालमा उत्पादित र आफ्नै अनुसन्धानमा आधारित सूचना प्रविधि प्रणाली विकास र प्रयोगमा जोड दिने नीति अनुरूप छिटै संङ्घीय संसदमा पेश हुने तयारीमा रहेको सूचना प्रविधि र साइवर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा मूलत: नेपालमै सूचना प्रविधि उद्योग र व्यवसायलाई प्रवर्द्धन र सहजीकरण गर्ने तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी Business Process Outsourcing उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
