गोरखा : चुमनुब्री गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले तिब्बतसँगको नाका खुला गरिदिन माग गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष मागपत्र पेश गरेका छन्।
आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर पालिका अध्यक्ष निमा लामा, उपाध्यक्ष लक्ष्मी गुरुङ, पूर्वमन्त्री छमबहादुर गुरुङ, सातवटै वडाका अध्यक्षको टिमले प्रधानमन्त्रीसमक्ष नाका खुल्ला गरिदिने लगायतका १८ बुँदे मागपत्र पेश गरेका हुन्।
चार वर्षअघि चिनियाँ सरकारले एकातर्फी बन्द गरेको नाका अहिलेसम्म नखुलाउँदा सीमा क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूको टोलीले नाका यथाशीघ्र खुला गरिदिन माग गरेको हो। यसअघि नाका खुलाउने चर्चा भए पनि आखिरीमा रोक्का गरिएको भन्दै नाका खुलाइदिन माग गर्दै मागपत्र पेश गरिएको छ।
त्यस्तै चुमनुब्री गाउँपालिकाका विविध स्थानलाई विगतमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएकोमा निषेधित क्षेत्र खुला गरी सहजीकरण गरिदिन माग गरिएको छ। त्यस्तै सिर्दिबासबाट चुमचेत हुँदै छेकम्पार ङुईला भञ्ज्याङ मोटर बाटो निर्माण योजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन पनि माग गरिएको छ।
सो क्षेत्रमा ठूलो पहरा र कडा चट्टान रहेको र पहरो फुटाउन ब्लास्टिङ गर्नुपर्ने हुँदा ट्रयाक खोल्नका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गरिएको छ। निर्माणाधीन बेनीघाट, रुइला भञ्ज्याङ मोटरबाटो निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिदिन माग गरिएको छ। गाउँपालिकाको केन्द्र फिलिम जोड्नका लागि बूढीगण्डकी नदीमा मोटरेबल पुल, नाग्चेतदेखि फिलिमसम्म मोटरबाटो निर्माणको व्यवस्था गरिदिनु माग गरिएको छ।
गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरिदिन, तथा चुमनुव्री गाउँपालिकालाई विशेष क्षेत्र घोषणा गरिदिन पनि माग गरिएको छ। चुमनुब्री ७ को छुलेनिले, वडा नं ६ को चुम्चेत, वडा नं ३ को जगत, वडा नं २ ल्हो र वडा नं १ सामागाउँ, साम्दोमा हालसम्म सञ्चार तथा मोबाईल नेटवर्कको पहुँच नभएकोले सञ्चारको सर्वसुलभ पहुँचका लागि यथाशीघ्र फोरजी टावर निर्माणको व्यवस्था मिलाइदिन माग गरिएको छ।
सामागाउँ, ल्हो, स्यालामा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गा वितरणका लागि मनास्लु संरक्षण क्षेत्र पर्ने हुनाले वन ऐन संशोधन गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्थाका गरिदिन माग गरिको छ। देवल गाँउका ७६ घरधुरी तथा ल्होक्पा गाउँका २५ घरधुरी पहिरोको अत्याधिक जोखिममा रहेको हुँदा बस्ती स्थानन्तरण लगायत पहिरो नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिन माग गरिएको छ।
यसअघि सरकारले दिँदै आएको सामुदायिक विद्यालयको हिमाली आवासीय छात्रावासका लागि १५० कोटा थप गरिदिन पनि उनीहरूले माग गरेका छन्। स्याउ लगायतका महत्वपूर्ण बाली, जटिबुटीहरूलाई सुरक्षित राख्न चिस्यान भण्डार तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि पहल गरिदिन माग गरिएको छ। बूढिगण्डकी नदीले बस्ती कटान गरेकाले पहिरो नियन्त्रणका लागि बूढीगण्डकी नदी संरक्षण परियोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिदिनु।
मनास्लु क्षेत्रको पर्यटकीय पदमार्गमा सडक निर्माण भइरहेकाले पर्यटकीय पदमार्गका लागि पाती, आँगासक्र्युँ, लोक्पा, सिपचेत, धुम्जे गुम्बालोङटाङ हुँदै गणेश हिमाल बेसक्याम्प पदमार्ग तथा मनास्लु बेसक्याम्प, लार्केपासका लागि पनि सडकले नछुने गरी वैकल्पिक पदमार्ग निर्माणका लागि व्यवस्था मिलाइदिन माग गरिएको छ।
माथिल्लो बूढीगण्डकी विद्युत उत्पादनका लागि २२० तथा ४०० केभीए प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण योजनाका आवश्यक कार्य अघि बढाइदिन माग गरिएको छ। चुमनुब्रीमा अहिलेसम्म एउटा पनि १२ कक्षासम्मको विद्यालय नभएकाले प्राविधिक शिक्षासहितको उच्च शिक्षाको व्यवस्था मिलाइदिन माग गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
