नेपालमा भएका ठूला राजनीतिक परिवर्तनका एजेन्डाहरूमा नछुट्टिने विषय हो, जातीय छुवाछूतविरुद्धको विद्रोही आवाज। त्यसमाथि दलित समुदायको लामो संघर्षपछि नेपालको संविधान २०७२ ले नै छुवाछूत र जातीय विभेदलाई दण्डनीय बनाएको छ। जातीय विभेद कसुर सजाय ऐन, २०६८ ले पनि यो विषयलाई निषेध गरेको छ। विभिन्न चरणको राजनीतिक परिवर्तनपछि समाजको चेतनाको स्तर निकै माथि उठेको छ। तर, जातीय विभेदविरुद्धको चेतना भने नेपाली समाजमा अझै कमजोर छ भन्ने विभिन्न घटनाले देखाएको छ।
ऐनकानुन जे भए पनि अझैसम्म जातीय विभेद जारी छ। गैरदलितलाई मन पराएको, बिहे गरेको कारण ज्यान गएका घटनाहरू सेलाएका छैनन्। त्यसमाथि नीति निर्माणको समेत जिम्मेवारी बोकेको स्थानीय तहका दलित जनप्रतिनिधिले विभेद भोगका तीता अनुभवहरू ताजै छन्। दलित समुदायमाथि पानीमा समेत विभेदका घटना कति पीडादायी होला ? भोग्नेलाई मात्र थाहा छ। यद्यपि यो विभेद क्रमशः अन्त्य हुँदै गएको छ। तर, दलित समुदायका व्यक्तिहरू जोडिएका तमाम विषयलाई अझै पनि पूर्णरूपमा समाजले सहजै स्वीकार गरिरहेको छैन। किन ? यसको उदाहरण हो, बिरामीको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमाथिको विभेद। मुगुस्थित स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीमाथि हालै जातकै कारण भएको विभेदको घटनाले फेरि एकपटक जातीय विभेदको मुद्दामाथि राज्यले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने भएको छ।
कानुन बनाएर मात्र हुँदैन, व्यवहारमा चेतनाको स्तर वृद्धिमै राज्यले काम गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश हो यो। जातीय भेदभाव र छुवाछूतकै कारण रुकुमको घटना भयो। हजारौंको बलिदानीपछि स्थापना भएको गणतन्त्रमा पनि जातीय विभेदकै कारण कयौंले ज्यान गुमाइसकेका छन्। तर पनि व्यवहारमा राज्यका संरचनाहरूले नै यो कार्यान्वयन गरेका छैनन्। किनभने जातीय विभेदविरुद्धको ऐन आएको दशक भइसक्दा पनि त्यसका आधारमा नगन्य मात्रामा दोषीहरू दण्डित भएका छन्। त्यसैले नीति भएर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयन गर्नेहरूको नियति पनि सफा हुन जरुरी छ।
आजको समयमा जातकै आधारमा हुने असमानता अन्त्य गर्न नसक्नु असफल राज्यको अर्को उदाहरण हो। त्यसैले भौतिक पूर्वाधार विकासमात्र होइन, जनस्तरमा जातीय विभेदविरुद्धको सशक्त सचेतना र त्यसविरुद्ध बनेको ऐन कानुनको निर्मम कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
