मुलुकमा राजनीतिक ‘क्रान्ति’ भनेको २००७ सालको क्रान्ति नै हो। ००७ साल फागुन ७ गते ऐतिहासिक घोषणामार्फत आमूल राजनैतिक परिवर्तन शंखनाद भयो। देश आधुनिक तथा लोकतान्त्रिक युगमा प्रवेश गर्यो। जनता बिमुख राज्य व्यवस्थाले विश्राम लिने, रैती नागरिक हुने, जनता वैयक्तिक स्वतन्त्रतासहित आधारभूत मानव अधिकारसँग अभ्यस्त हुने क्रम यसै दिनबाट सुरु भयो। देशमा संविधान निर्माणलगायत उज्वल गन्तव्यको नक्सा कोरिने सुखद सिलसिला पनि त्यहींबाट शुभारम्भ भयो।
निरंकुशताबाट मुक्ति, लोकतन्त्रको उदय, तथा लोक कल्याणकारी नवयुग निर्माणमुखी संकल्पको पहिलो दिन भएकाले यही दिनले ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको’ मान्यता स्वस्फूर्त प्राप्त गरेको हो। यसपछि मनाइँदै आएका सबै दिवस फागुन ७ गतेको ऐतिहासिक महत्वभित्र मजैसँग अटाउने दिवस हुन्।
००७ सालको ऐतिहासिक घोषणाको ७३ वर्ष पुगेको छ। फर्केर हेर्दा, केही प्रश्न झन्–झन् गम्भीर रूपमा देखा परेका छन्। जस्तो कि, बाचा गरिएअनुसार दुई वर्षभित्र संविधानसभाबाट संविधान बनाउने प्रक्रिया त्यसबेला किन अघि बढ्न सकेन ?। साथै, ००७ सालको क्रान्ति सफल तुल्याउन एकताबद्ध भएका पक्ष वा शक्तिहरू संविधानसभाको संयुक्त प्रतिबद्धता अघि बढाउने दिशामा सहकार्य, मेलमिलाप तथा ऐतिहासिक दायित्व पूरा गर्न किन लागेनन् वा सकेनन् ?
यी अनुत्तरित प्रश्नहरू हुन्। तर, मुलुकमा लोकतान्त्रिक विकासको स्वर्ण युगको उद्घाटन ००७ सालको ऐतिहासिक घोषणाबाट भएको हो। तर, त्यस बेला संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भन्ने घोषणा कार्यान्वयन नहुँदा देश अस्थिरताको चक्रब्युहमा फस्न पुग्यो।
मुख्य दलहरूले बिगतबाट शिक्षा लिनु नितान्त जरुरी छ। ताकि इतिहास भिन्न किसिमले भए पनि नदोहरियोस्। हिजो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसक्दा तथा परम्परावादी राजसंस्थालाई सर्वथा संवैधानिक राजतन्त्रको परिधिभित्र सम्मानित गर्न नसक्दा पटक–पटक संविधान फेर्दै देशले अस्थिरताको लामो यात्रा पार गर्नुपर्यो। यसपटक संविधान कार्यान्वयनका बदनियतका कारण असन्तृष्टि उर्लंदो छ। समयमै यसको समाधान होओस्।
(पूर्वसभामुख ढुंगाना, नागरिक समाजका अगुवा हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
