नमुना प्रयास, नमुना पालिका

दुई दशक जनप्रतिनिधिविहीन भएको स्थानीय तहले पछिल्ला ६ वर्षमा गरेको काम सराह्रनीय देखिएको छ। विकट र दूरदराजमा पनि अनेकन राम्रा कामको सुरुआत हुनु संघीयता कार्यान्वयनको सफलताको सूचक हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। मुस्किलले तीन लाख रूपैयाँ पाउने गाउँ विकास समितिहरू स्थानीय सरकार अर्थात् गाउँका सिंहदरबारमा परिणत भएपछि उनीहरू अर्बौंको बजेटको पहुँचमा पनि पुगेका छन्। 

जसले संघ सरकारजस्तै स्वायत्तसरह भएकाले योजना र कार्यान्वयनमा पनि परिणाम देखाउन सक्ने हैसियतमा पुर्‍याएको छ। यसबीच प्रायः स्थानीय तहले आफ्ना सबै वडामा सडक सञ्जाल विस्तार गरेको छ। विकासका अन्य पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्यको सूचकांकमा पनि स्तर वृद्धि गरेका छन्।

स्थानीय सरकारहरू भएकै कारण सिंहदरबारले नदेखेको दूरदराजमा विकासले चिहाउने अवसर पाउन थालेका हुन्। सानातिना सरकारी कामका लागि पनि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यतासमेत मुलुकभर रहेका ७ सय ५३ स्थानीय तहले लगभग अन्त्य गरिसकेका छन्। केही स्थानीय तहले गरेका नमुना कामले देशभर नै सकारात्मक सन्देश दिएका छन्। बुटवलमा भएको सडक विस्तार, तिलोत्तमाले कायम गरेको सुशासन, भरतपुर, वालिङलगायत स्थानीय तहले गरेका काम वास्तममै सबै प्रदेशका पालिकाहरूले सिक्न लायक छन्। आखिर यी पालिकाहरूले आफूलाई कसरी नमुना बनाउन सके ? जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको स्थानीय तहलाई अब्बल बनाउने हुटहुटी, मजबुत सहकार्य, संघ र प्रदेश सरकारको सहयोग र समुदाय परिचालन नै हुन्। यी पालिकाहरूले गरेको नमुना कामलाई थाँती राखेर हेर्ने हो भने देशभरका धेरै पालिकालाई विकृति र विसंगतिको चाङमा भेट्न सकिन्छ। अझ भ्रष्टाचारको दलदलमै भासिएका पनि कैयौं उदाहरण पाउन सकिन्छ।

कतिसम्म भने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको कमिसन र कमाउधन्दामा लागेको घामजस्तै छर्लंग छ। पार्टी, नातागोता र व्यक्तिकेन्द्रित योजना र कामले त स्थानीय तहको प्रगतिमात्र कमजोर बनेको छैन, देश विकासलाई नै दशकपछि धकेलिदिएका छन्। समग्रमा संघीय संरचनामाथि नै वितृष्णा फैलाएका छन्। इच्छाशक्ति हुने पालिकाहरूले अन्य पालिकासरह संघ र प्रदेशबाट प्राप्त गर्ने बजेट, अनुदान र जनशक्तिबाटै राम्रा काम गरेर देखाएका छन्। उनीहरूले जनताको पक्षमा उत्तरदायी भएर काम गर्ने हो भने आफ्नो पालिकालाई नमुना बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण दिएका छन्। जुन मुलुकभरका सबै स्थानीय सरकारले सिक्न ढिला भइसकेको छ।