सरकारी संस्था प्राधिकरण नाफामुखी मात्र हुनुभएन। सरसर्ती हेर्दा उद्योगले दुःख पाइरहेको देखिए पनि यसको भ्यालुचेनले गर्दा अर्थतन्त्रमा पनि असर गरिरहेको छ।
मुलुकमा आर्थिक मन्दी छ। त्यसैकारण उद्योगहरू निकै कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन्। यही बेला उद्योगहरूले १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोगिरहेका छन्। उद्योगमा भइरहेको अघोषित लोडसेडिङको मारमा उद्योगी–व्यवसायी छन्।
हिउँदयामका कारण विद्युत् उत्पादन घटिरहेको छ। तर, कम क्षमतामा चलेका उद्योग हिउँदमा नचलाए पनि हुन्छ, भनेर विद्युत् प्राधिकरणले भन्न मिल्दैन। कम क्षमतामा चले पनि धेरै उद्योग २४ सै घण्टा चलाउनुपर्ने हुन्छ। कि त विद्युत्को अभावमा यी उद्योग महिनौ बन्द गर्नुपर्यो। नत्र २/४ घण्टा बन्द गर्नै मिल्दैन। बिजुली भए पनि नभए पनि २४ सै घण्टा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ।
प्राधिकरणले लोडसेडिङ गरेका कारण डिजेल खपत बढिरहेको छ। जेनेरेटर चलाउँदा प्रतियुनिट ५० रुपैयाँ पर्न जान्छ। जबकि विद्युत् प्रतियुनिट करिब १० रुपैयाँ छ। प्रतियुनिट ४० रुपैयाँ महँगो पर्न जान्छ। यसले वस्तु उत्पादनको लागत बढाउँछ। लागत बढे पनि उत्पादित वस्तुको मूल्य बढाउने अवस्था छैन। उसै पनि बजारमा मूल्यवृद्धि छ। यस कारण उद्योगीहरू निकै अप्ठ्यारो स्थितिमा छन्।
कोभिडका कारण बैंकको ब्याज तिर्न गाह्रो भयो, बजारबाट पैसा उठ्न सकेको छैन। लोडसेडिङका कारण उद्योगहरू दिनप्रतिदिन घाटा बेहोरिरहेका छन्। लागत थपिएको छ। निकासी गर्ने उद्योग झन् मारमा परेका छन्। सरकारले निकासी बढाउने र व्यापार घाटा कम गर्ने त भन्छ, यो पाराले कसरी सम्भव हुन्छ ?
विद्युत्मा प्राधिकरणको एकाधिकार भएकाले पनि अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो। प्राधिकरणले विद्युत् बढी भए नलिने र विद्युत् आपूर्ति घटी हुँदा पनि भारतबाट नकिन्ने नीति लिएको छ। अर्कोतिर प्रसारणलाइनको अभाव देखाएर प्राधिकरणले मनलाग्दी गरिरहेको छ। आफूलाई घाटा हुने बहानामा प्राधिकरणले मुलुकलाई आवश्यक बिजुली भारतबाट नकिन्दा हिउँदयाममा उद्योगले बिजुली नपाएका हुन्। सरकारी संस्था प्राधिकरण नाफामुखी मात्र हुनुभएन। सरसर्ती हेर्दा उद्योगले दुःख पाइरहेको देखिए पनि यसको भ्यालुचेनले गर्दा अर्थतन्त्रमा पनि असर गरिरहेको छ।
(उद्योगी अग्रवाल, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
