परासी : नवलपरासी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा नदीजन्य पदार्थको अवैधरुपमा डम्पिङ गरेर राख्ने कार्य बढेको छ। जिल्लाका स्थानीय तहहरूले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का नलगाउँदा चोरी गरेर ल्याइएका नदीजन्य पदार्थलाई डम्पिङ गरेर राख्ने कार्य बढेको हो।
चोरी गरेर ल्याइएका ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतका नदीजन्य पदार्थलाई खोला किनार, सार्वजनिक जग्गा र व्यक्तिका जग्गाहरूमा डम्पिङ गरेर राखिएको छ। त्यसरी डम्पिङ गरेर राखेका नदीजन्य पदार्थलाई पुरानो स्टक भनेर बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ।
जिल्लाको सुनवल, बर्दघाट, रामग्राम र सुस्ता गाउँपालिकामा लाखौं रुपैयाँ पर्ने नदीजन्य पदार्थ डम्पिङ गरेर राखे पनि स्थानीय तहले वास्ता नगरेको भन्दै आलोचना बढेपछि जिल्ला समन्वय समितिले सबै पालिका प्रमुखहरूसँग बैठक बसालेर जफत गर्न निर्णय गरेको छ।
सोही निर्णयअनुसार पालिकाहरूले अनुमगन गरेर अवैधरुपमा डम्पिङ गरेर राखेका नदीजन्य पदार्थलाई जफत गर्न थालेका छन्। केही पालिकामा एक वर्षदेखि चोरी गरेर डम्पिङ गरी राखेका नदीजन्य पदार्थ फेला परेका छन्। जिल्लाको सुनवल नगरपालिका-४ मच्छरमारामा ३/४ वर्षअघिदेखि नदीजन्य पदार्थ डम्पिङ गरेर राखेको पाइएको छ। त्यस स्थानमा पहाडजस्तो गरी नदीजन्य पदार्थ डम्पिङ गरेर राखिएको छ। त्यहाँ ४ लाख ४५ हजार घनफिट नदीजन्य पदार्थ रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ।
सुनवल नगर क्षेत्रका विभिन्न खोलाबाट चोरी गरी ल्याइएका नदीजन्य पदार्थहरू डम्पिङ गरेर राखिएको हो। अनुगमनका क्रममा सुनवल नगरपालिका क्षेत्रमा मात्र करिब ४ लाख ७० हजार घनफिटको हाराहारीमा अवैधरुपमा नदीजन्य पदार्थ डम्पिङ गरेर राखेको हुन सक्ने नगर प्रमुख विमला अर्यालले बताइन्। ‘अहिले नगर क्षेत्रमा अनुगमन गरेर नदीजन्जय पदार्थ जफत गरेका छौं। थोरै मात्रामा रहेकालाई टिपरमार्फत ल्याएर नगरपालिका परिसरमा राखेका छौं। धेरै मात्रामा रहेका स्थानमा नापजाँच गरी मुचुल्का बनाएर सुरक्षित तबरले त्यही राखेका छौं’, नगर प्रमुख अर्यालले भनिन्।
त्यसरी जफन गरिएका नदीजन्य पदार्थलाई प्रक्रियामार्फत लिलाम गरिने अर्यालले बताइन्। सुनवल क्षेत्रमा मात्र करिब ७० लाख बराबरका अवैध नदीजन्य पदार्थ रहेको अनुमान छ। त्यसैगरी सुस्ता गाउँपालिकाले पनि अवैधरुपमा डम्पिङ गरेर राखेका नदीजन्य पदार्थ जफत गरेको छ।
नारायणी नदीबाट चोरी गरी ल्याइएका नदीजन्य पदार्थलाई सार्वजनिक र निजी जग्गामा राखेको पाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले बताए। पहिलो चरणमा ४ हजार घनमिटर परिमाणको नदीजन्य पदार्थ जफत गरी लिलाम प्रक्रिया अघि बढेको अध्यक्ष उपाध्यायले जानकारी दिए। दैनिक रुपमा अनुगमन भएको र जफत हुने सबै नदीजन्य पदार्थलाई क्रमशः लिलाम गरिने उपाध्यायले बताए।
बर्दघाट क्षेत्रमा पनि अवैधरुपमा राखिएका नदीजन्य पदार्थको अनुगमन गरिने नगर प्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए। त्यहाँ डम्पिङ भन्दा पनि अवैधरुपमा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ निकालेर बिक्री गर्ने गरेको बताइएको छ। खोलाबाट निकालेको नदीजन्य पदार्थ सिधैं बिक्री गर्ने कारण ठूलो परिमाणमा नरहेको एक स्थानीयले बताएका छन्।
बर्दघाट क्षेत्रमा खजुरा खोलाबाट व्यापकरुपमा नदीजन्य पदार्थको चोरी हुँदै आएको छ। ‘हाम्रो पालिकामा डम्पिङ गरेर राखेका त्यति धेरै नदीजन्य पदार्थ नहोलान्। तैपनि अनुगमनका क्रममा फेला परे कानुनअनुसार अघि बढ्छौं। ’ नगर प्रमुख श्रेष्ठले भने। यता रामग्राम नगरपालिका क्षेत्रमा पनि अवैधरुपमा नदीजन्य पदार्थ डम्पिङ गरेर राखिएको स्थानीयले बताएका छन्।
जिल्लाका सातवटै पालिकाका प्रमुखसहितको गत फागुन १ गतेको बैठकले अवैध नदीजन्य पदार्थ जफत गर्ने निर्णय गरे पनि सो समय बितिसक्दा पनि रामग्राम नगरपालिकाले अनुगमनसमेत गरेको छैन। झरही, तुरिया, भूमही लगायतका खोलाबाट चोरी गरी ल्याइएका नदीजन्य पदार्थलाई सडक छेउका खाली जग्गामा डम्पिङ गरेर राखेको देख्न सकिने स्थानीयको भनाइ छ। ‘नगर क्षेत्रका केही स्थानमा डम्पिङ गरेर राखेको देखेका छौं। केही दिनमा अनुगमन गरेर अवैधरुपमा राखेको भए जफत गछौं’, नगर प्रमुख धनपत यादवले भने। जिल्लाको पाल्हीनन्दन, सरावल र प्रतापपुर गाउँपालिकाले ठूला खोला नभएकाले नदीजन्य पदार्थको डम्पिङ पनि नरहेको जनाएका छन्।
नदीजन्य पदार्थको ठेक्का नलाग्दा चोरी कार्य बढेकाले केही पालिकाहरूले ठेक्काका लागि आवश्यक पर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएका छन्। सुनवल नगरपालिकाले पानभार, तुरिया, भूमही, विचासय खोलाको ठेक्का लगाउन प्राविधिक मूल्यांकन गरी चुरेमा अनुमतिका लागि पत्राचार गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनाथ गिरीले बताए। ‘अनुमतिका लागि चुरेमा पत्र पठाएका छौं। त्यहाँबाट अनुमति पाएपछि तत्काल ठेक्का आव्हान गछौं’, गिरीले भने। बर्दघाट नगरपालिकाले भने यसवर्ष खजुरा खोलाको ठेक्का नलगाउने जनाएको छ।
अन्य क्षेत्रमा ठेक्का लगाउन प्रक्रिया अघि बढाइने नगरपालिकाले जनाएको छ। त्यस्तै सुस्ता गाउँपालिकाले नारायणी नदीको वडा नम्बर ५ बाट नदीजन्य पदार्थका लागि ठेक्का आव्हान गरेपनि ठेक्का नपरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुमलाल भुसालले बताए। अवैध नदीजन्य पदार्थ जफत हुन थालेपछि केही व्यक्तिहरूले अमानतमा दिन माग गर्न थालेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
