राष्ट्र बैंकले भन्यो- सर्वसाधारणको बचत पूर्णरूपमा सुरक्षित छ, भ्रममा नपरौं

राष्ट्र बैंकले भन्यो- सर्वसाधारणको बचत पूर्णरूपमा सुरक्षित छ, भ्रममा नपरौं
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङजस्तो संवेदनशील क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणलाई भ्रमित गर्ने गरी भइरहेको दुष्प्रचारको पछाडि नलाग्न सबैमा आग्रह गरेको छ। 

केन्द्रीय बैंकले मंगलबार सूचना प्रकाशित गरी लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता, ग्राहक तथा सरोकारवालालाई ढुक्कसँग नियमितरूपमा बैंकिङ कारोबार गर्न अनुरोध गरेको छ। 'नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरी यस बैंकको प्रत्यक्ष नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय दायरामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन तथा स्थायित्वका सम्बन्धमा हाल केही व्यक्ति/समूहले दिएको भ्रामक अभिव्यक्ति र दुष्प्रचारप्रति यस बैंककको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,' सूचनामा भनिएको छ।

बैंकिङ क्षेत्र अर्थव्यवस्थाको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै केन्द्रीय बैंकले नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा सहयोग पुर्‍याउन मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्दै समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न यस बैंकलाई कानुनले स्पष्ट 'इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ सिद्धान्त तथा असल अभ्यासका आधारमा यस बैंकले दिएको निर्देशनको अधीनमा रही सञ्चालनमा रहने तथा ती संस्थामा यस बैंकबाट नियमितरूपमा निरीक्षण र सुपरिवेक्षण हुने गरेको छ,' राष्ट्र बैंकले सूचनामा भनेको छ।

राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित रहेको समेत जनाएको छ। 'बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनको पछिल्लो अवस्था हेर्दा समग्र बैंकिङ क्षेत्र सक्षम र सबल रहेको र यस बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारको नियमित निगरानी गरिरहेकोले सर्वसाधारणको निक्षेप पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहेको ब्यहोरा अनुरोध छ। बैंकिङ जस्तो सम्वेदनशील क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणलाई भ्रमित गर्न दुष्प्रचार गर्ने कार्यको पछाडि नलागी सम्बद्ध लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता, ग्राहक तथा सरोकारवालालाई ढुक्कसँग नियमित रूपमा बैंकिङ कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक हार्दिक अनुरोध गर्दछ,' सूचनामा भनिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.